Reasons for Farmer Death : महाराष्ट्र राज्यात गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल १२६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे. मागील दशकभरापासून राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वर्षाला २५०० ते ३००० असे राहिले आहे. देशभरातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे.

मात्र शेती क्षेत्रात आघाडीवरच्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक होत आहेत,. एकीकडे शेतीमालाचे हमीभाव कमीच ठेवायचे, आयात-निर्यातीत शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून शेतीमालाचे भाव पाडायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा राज्याचा विषय आहे म्हणून हात झटकायचे, अशी दुटप्पी भूमिका केंद्र सरकार सातत्याने घेत आले आहे.

राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे सत्तेत येवो, सत्तेत आल्याबरोबर शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करू, शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करू, अशा घोषणा केल्या जातात. परंतु या घोषणांना कृतीची काहीही जोड नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत, तर त्या वाढत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करणार, अशी घोषणा केली होती.

त्यांच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळाला दोन वर्षे उलटून गेली असून, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. सरकार मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील शेतकऱ्यांना इतके कोटी दिले, तितके कोटी दिले म्हणून आकडे फेकले जात आहेत. आताही राज्य सरकार शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी दिल्याचा दावा करीत आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय केंद्र तसेच राज्य सरकारने अजूनही नीट समजून घेतलेला दिसत नाही.

कर्जमुक्ती, पॅकेज, अनुदान आणि आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सुरू असलेले थेट वाटप आदी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठीचे उपाय नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या वाढ असलेल्या आत्महत्या हा खूपच गंभीर आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. हा गुंता लवकर सुटणार नाही, त्यासाठी उथळ उपाय नकोत, तर दीर्घकालीन धोरण आखावे लागणार आहे.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबर वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे होत असलेले नुकसान, तणांचा आणि रोग-किडीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने घटते उत्पादन, निविष्ठांचा ढासळत चाललेला दर्जा आणि त्यांचे वाढलेले दर, शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणारा कमी भाव यामुळे शेती तोट्याची ठरतेय. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतोय अन् त्यातून त्यांच्या आत्महत्याही वाढताहेत.

अशावेळी केंद्र-राज्य सरकार शेतकऱ्यांना केवळ मदत, सवलत, अनुदान आणि थेट वाटपात अडकून ठेवत आहे, हे योग्य नाही. शेतीवरील भार कमी करून शेती किफायती ठरू लागली तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, यासाठी दीर्घकालीन धोरण गरजेचे आहे. शेतीवरील भार कमी करण्यासाठी गाव-तालुकापातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील.

हा रोजगार शेती, पूरक जोडव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया अशा शेती आधारीत उद्योग विकासातून झाला तर शेतकरी आणि ग्रामीण युवक असे दोघांच्याही फायद्याचे ठरेल. शेती किफायती करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठीच्या पतपुरवठ्यात बदल करावे लागतील. हंगामात सर्व गरजू शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होईल ही काळजी घ्यावी लागेल. शेतीसाठी वीज, रस्ते, पाणी यावर व्यापक काम झाले पाहिजेत.

शेतीसाठीच्या सर्व निविष्ठांच्या दर्जात सुधारणा कराव्या लागतील, त्यातील भेसळ-बनावटपणा थांबवावा लागेल. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. नुकसानीत विम्याचा भक्कम आधार द्यावा लागेल. शेतीमाल बाजार व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. बाजारातील शेतकऱ्यांची लूट थांबवून शेतीमालास रास्त दर मिळाला तर शेती किफायती ठरेल आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबतील.