Farmer Issues : १९ मार्च ते १८ जून २०२३ या कालावधीत मी लातूर जिल्ह्यातील दहा तालुक्यात २५२ गावातून पायी शेतकरी परिक्रमा केली आहे. त्या दरम्यान हजारो शेतकरी, महिला, शेतमजूर, तरुण, दुकानदार अशा अनेक समाज घटकांशी संवाद साधला. सरसकट गावातून मी एक प्रश्न खासगीत आणि सार्वजनिक रित्या विचारला. तुमच्या गावात लग्न न झालेल्या तरुणांची संख्या किती? याचे उत्तर लोक एका सुरात द्यायचे ‘लई.’ २५२ गावांपैकी तीन गावे सोडली तर बाकीच्या गावातून १०० ते ५०० तरुण असे आहेत ज्यांची लग्ने होण्याची शक्यता नाही. देशातील प्रत्येक खेड्याचे हे प्रातिनिधिक चित्र आहे. हे आकडे शेतकऱ्‍यांच्या मुलांच्या एकूण संख्येच्या पंधरा ते वीस टक्के आहेत.

देशात १५ कोटी शेतकरी खातेदार आहेत. वीस टक्के तरुण गृहित धरले तर तरुणांची संख्या तीन कोटी असेल. एवढ्या तरुणांची लग्ने होणार नाही याचा अर्थ असा की तीन कोटी तरुणांची वंशवृद्धी थांबू शकते. शेतकऱ्यांनी हे मान्य केले की, हो भविष्यात खेड्यातील २० टक्के घराला कुलुपे लागू शकतात. लग्न होण्याची शक्यता संपुष्टात आलेल्या या तरुणांच्या उपस्थितीने गावात काय सामाजिक ताणतणाव निर्माण होऊ शकतील, याचा विचार केला तर अंगावर काटा उभा राहतो. ७५ वर्षापासून शेतकऱ्‍यांना सरकारने आर्थिकदृष्ट्या गुलाम केले आता त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम या स्वरूपात दिसायला लागले आहेत.

उलाढाल वाढली तसे कर्ज वाढले

खेड्यात अनेक सुविधा झाल्या, खेडी आधुनिक होत आहेत, ट्रॅक्टर विक्रीचे प्रमाण वाढले, गावोगावी स्मार्ट फोनचा वापर वाढला, पिकअप वाहने विकल्या जात आहेत, मोटरसायकली प्रत्येक घरासमोर उभ्या आहेत हे खरेच! या सर्व साधनांच्या वापरामुळे गावांचा विकास होतोय हे सरकारच्या आणि अर्थ विद्वानांच्या दृष्टीने विकासाचे मापदंड असू शकतात. पण या उलाढालीच्या वाढीबरोबर कर्जाचे डोंगर शेतकऱ्‍यांच्या डोक्यावर चढले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उत्पादन वाढले म्हणून शेतकऱ्‍यांची आर्थिक उलाढाल वाढली. त्यामुळे ही साधने येत आहेत. शेती मधील उत्पादन काढण्यासाठी केलेला खर्च वजा जाता त्यांच्याकडे काहीही शिल्लक राहत नाही, हेही खरे! शेतकऱ्‍यांची दररोजची कमाई २६-२७ रुपये आहे, असे अहवाल सांगतात. १९८६ नंतर नोंदणीकृत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्‍यांची संख्या साडेचार ते पाच लाखाच्या पुढे गेली आहे. आजही दररोज सरासरी ४५ शेतकरी मरणाला कवटाळत आहेत. देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मनात दररोज आत्महत्येचा विचार येतो आहे. शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे आणखी किती पुरावे हवेत?

उत्पादन वाढविणे ठरला गुन्हा

आपली स्व:तची शेती शेतकरी करतोय, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवतोय म्हणजे तो काही गुन्हा करतोय की काय? अशी वागणूक सरकारांनी त्यांना दिली आहे. ७५ वर्षापूर्वी रासायनिक खते मिळत नसत, चांगल्या बियाण्यांची कमतरता होती, शेतीला सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव होता, त्यामुळे शेतीमालाच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी असायचे. कालांतराने देशाच्या विविध भागांत शेतीला पाणी मिळू लागले, रासायनिक खते मिळू लागली, आधुनिक बियाणे मिळू लागले, शेतकऱ्‍यांनी विहिरी पाडल्या, पाइपलाइन केल्या, त्यासोबतच शेतकऱ्‍यांनी आपल्या रक्ताचे पाणी केले

आणि देशातील गोदामे धान्याने भरून टाकली. देशातील नागरिकांना खायला पुरून निर्यात करता येईल इतके रेकॉर्ड ब्रेक धान्याचे उत्पादन केले. कोणत्याही व्यवसायात उत्पादन वाढले की त्या उद्योजकाची भरभराट होते असे अर्थशास्त्र सांगते. मग शेतकऱ्‍यांनी भरमसाठ उत्पादन वाढवूनही त्यांचे व्यक्तिगत उत्पन्न मात्र वाढले नाही.

शेतकऱ्यांबरोबर सावत्र व्यवहार

तुम्ही शहरात जाऊन बघा तेथील उद्योगपती आपला व्यवहार आणि व्यापार कंपन्यांच्या मार्फत करतात. तिथे सहकार नावालाही नाही. कंपन्यांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नसतो. इकडे खेड्यात मात्र विना सहकार नाही उद्धार, या उद्धार करणाऱ्‍या सहकारात मात्र सरकारची कायम लुडबुड चालू असते, त्यावर सर्व नियंत्रण सरकारचे असते. औद्योगिक उत्पादन वाढवून परदेशी विकण्यासाठी उद्योगपतींना कितीतरी सवलती दिल्या जातात. तर शेतकऱ्‍यांना मात्र सहकाराच्या माध्यमातूनच प्रक्रिया उद्योग उभारावे लागतात. ग्रामीण भागात सर्वाधिक रोजगार देणारा साखर उद्योग हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. साखरेवर आणि सर्व शेती उत्पादनावर मात्र सरकारचे नियंत्रण. शेतीमालाचे भाव पाडून शेती उद्योग सरकारच तोट्यात ठेवते. बँकांनी गेल्या नऊ वर्षांत ठरावीक उद्योगपतींचे १५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले आहे. इकडे पंतप्रधान प्रत्येक शेतकऱ्‍याला वर्षाला मात्र सहा हजार रुपयांत गुंडाळत आहेत.

लाखो एकर जमिनी शेतकऱ्‍यांकडून अल्पदराने संपादित करून उद्योगपतींना दिल्या जातात. इकडे शेतकऱ्‍यांना मात्र आपल्या मर्जीने शेती उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी जमिनी बाळगता येत नाहीत. उद्योगपतींनी परदेशात आपले उत्पादन निर्यात करून फायदा कमावला तर त्यांचे कोण कौतुक केले जाते. इकडे शेतकऱ्‍यांना मात्र आपला माल निर्यात करायला बंदी घातली जाते. सरकार शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेऊ देत नाही. उद्योगपतींना कोणतेही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास मुक्त वाव असतो. तर शेतकऱ्यांना मात्र आधुनिक बियाणे वा अन्य तंत्रज्ञान वापरण्याला निर्बंध घातले जातात.

केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या सावत्र वागणुकीचे असे किती तरी पुरावे देता येतील. आज शेतकऱ्यांची आर्थिक पत आणि सामाजिक प्रतिष्ठा शून्य झाली आहे, त्याला केवळ आणि केवळ स्वातंत्र्याच्या मागील ७५ वर्षांतील सर्वपक्षीय केंद्र सरकारांची धोरणे आणि शेतकरी विरोधी जीवघेणे कायदे जबाबदार आहेत. १५ ऑगस्ट हा दिवस देश स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करतो. पण भारतातील शेतकरी आजही ‘इंडिया’च्या गुलामीत खितपत पडला आहे. शेतकऱ्‍यांचा १५ ऑगस्ट अजून उजाडायचा आहे.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)

९४०३५४१८४१