Unseasonal Rain Crop Damage Compensation : वादळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळावर विधिमंडळात विरोधी पक्षांनी केलेली चर्चा आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर उत्तर देताना विरोधक तोंडात बोट घातलीत, एवढ्या भरीव मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री करतील, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी नुकतीच दिली होती. त्यानंतर विरोधकांसह राज्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांचे लक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लागले होते. अशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तोंडात बोट घालायला लावणारी तर नाही, मात्र घोषित मदतीद्वारे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.

खरे तर मागील वर्षीच्या खरिपात (२०२२) राज्यात अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. हजारो हेक्टर जमिनी खरडून गेल्या होत्या. शेत-शिवारात इतरही नुकसान बरेच झाले होते. त्या वेळी शेतकऱ्यांना भरघोस मदतीची मागणी सर्व स्तरांतून होऊ लागल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘एनडीआरएफ’च्या जुन्या निकषांत बदल करून वाढीव मदत दिली जाईल, असे जाहीर केले होते.

तसा शासन आदेशही काढला होता. या त्यांच्या आदेश अन् घोषणेनुसार प्रतिहेक्टर जिरायती शेतीसाठी १३ हजार ६०० रुपये, बागायतीसाठी २७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपये मदत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हा त्यांचा मदतीचा जीआर वन व महसूल विभागाने रद्द करून जुन्या निकषांतच किंचित वाढ करून पुढील तीन वर्षांसाठी मदतीचे दर निश्‍चित केले.

त्यात त्यांनी जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ८५०० रुपये, बागायतीसाठी १७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये जाहीर करून प्रत्यक्षात यापेक्षा खूप कमी मदत शेतकऱ्यांना मिळाली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा आता वन व महसूल विभागाने रद्द केलेल्या आदेशानुसारच मदतीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मदतीच्या निकषांबाबत वन व महसूल विभागाने काढलेल्या ‘जीआर’चे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यावरून या सरकारमध्ये समन्वयाचा प्रचंड अभाव दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष मदतवाटपात गोंधळ होऊन त्यात बळी नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा जाणार आहे.

एकूण मदतीपोटी १८५१ कोटी रुपये वितरित करण्याची घोषणा झाली असली, तरी ही मदत नुकसानीच्या प्रमाणात खूपच कमी आहे. द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार केवळ द्राक्ष उत्पादकांचे नुकसान नऊ हजार कोटींच्या वर आहे. यावरून सर्व पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे पाहणी-पंचनामे सर्व नुकसानग्रस्त शेतांचे होत नाहीत.

जेथे पाहणी-पंचनामे झाले तिथे एकूण क्षेत्राच्या चारदोन गुठ्यांचे नुकसान झाले असे नमूद केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात खूपच कमी मदत शेतकऱ्यांना मिळते. सरकारच्या वतीने कमीत कमी भरपाई शेतकऱ्यांना लागू होईल, अशा सूचनाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिल्या जातात. त्यानुसार नियोजनही केले जाते, त्या आधारेच मदत दिली जात असल्याने अत्यंत तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते.

त्‍यामुळे आतापर्यंतच्या नैसर्गिक आपत्तीत बहुतांश वेळा मदतीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. शेतीचे भयाण वास्तव ‘ॲग्रोवन’ सातत्याने मांडत आले आहे. आताची शेत-शिवाराचे चित्र तर फारच विदारक आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, हे त्याचे प्रमाण आहे.

पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतीतून रोजगाराची निर्मिती थांबते. त्याचा परिणाम गावातील शेतमजुरांवर होतो. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यात शेतमजुरांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. कोविडनंतर शहरांतूनही म्हणावा तसा रोजगार मिळताना दिसत नाही. गावातही शेतीतून रोजगाराच्या संधी घटत आहेत. अशावेळी पुन्हा एकदा शेतकरी आणि शेतमजुरांचा वाली कोणीही नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.