बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक (APMC Election) पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना मतदानाचा (Voting) किंवा उमेदवारी करण्याचा ‘सरळ’ अधिकार देण्यात आलेला नाही. बाजार समितीमध्ये कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. सोसायटी मतदार संघातील ११ जागांमध्ये सर्वसाधारण ७, महिला राखीव २, इतर मागास वर्गीय १ तर भटक्या जातीजमाती १ अशी विभागणी असते.

ग्रामपंचायत मतदार संघातील ४ जागांमध्ये सर्वसाधारण २, अनुसूचित जातीजमाती १ व आर्थिक दुर्बल घटक १ अशी विभागणी असते. कार्यक्षेत्रातील सेवा सोसायट्यांचे सदस्य बाजार समितीच्या सोसायटी मतदार संघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात. कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्य बाजार समितीच्या ग्रामपंचायत मतदार संघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात. व्यापारी व हमाल मापाडी मतदार संघात अनुक्रमे व्यापारी व हमाल मापाडी उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात.

गृहीत लोकशाही

प्रचलित पद्धतीमध्ये मतदारांची संख्या मर्यादित ठेवण्यावर भर दिला गेला आहे. निवडणुकांचा खर्च याद्वारे मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. निवडणुकीचा खर्च वाचत असला तरी लोकशाही तत्त्वाला या पद्धतीमध्ये बाधा पोहोचली आहे. मतदारांनी संबंधित व्यक्तीला सोसायटी किंवा ग्रामपंचायत चालविण्यासाठी मतदान केलेले असताना मतदारांनी संबंधित व्यक्तीला बाजार समितीच्या कारभाराचाही निर्णय घेण्यासाठी निवडले आहे असे या पद्धतीत ‘गृहीत’ धरण्यात आले आहे.

शेतकरी मतदार

प्रचलित पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मताचे रास्त प्रतिबिंब उमटत नसल्याने बाजार समित्यांमध्ये कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असावा, अशी मांडणी होत होती. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम १३ मध्ये सुधारणा करून बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या आणि कमीत कमी १० गुंठे शेती असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घोषणा केली होती.

मात्र असे केल्याने मतदारांची संख्या खूप वाढते, निवडणुकीचा खर्च यामुळे खूप वाढतो, बाजार समित्यांना हा खर्च पेलणे अशक्य होते, असा युक्तिवाद करत मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी आपल्याच सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. शिंदे-फडणवीस सरकारला यामुळे आपला हा निर्णय थंड बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. मतदानाचा अधिकार देण्याऐवजी सरकारने मग शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देत डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकरी उमेदवार

सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीत नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. नव्या निर्णयामुळे पात्र मतदारांची संख्या कमी आणि उमेदवारीसाठी पात्र असलेल्यांची संख्या अधिक अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवाय मतदानास पात्र होण्यासाठी मतदाराला निवडून यावे लागणार आहे. उमेदवाराला मात्र सोसायटी किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून न येताच उमेदवार होता येणार आहे. शिवाय मतदार यादीत नाव नसतानाही निवडणूक लढवून कारभारी होता येणार आहे. हा सगळा प्रकार लोकशाही संकल्पनेला तिलांजली देणारा आहेच शिवाय सरकारच्या हेतू बद्दलही संशय निर्माण करणारा आहे.

मूळ हेतू

शेतकऱ्यांसाठी शेतीमाल विक्रीच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावा, शेतकऱ्यांची लूटमार व शेतीमालाच्या पैशांची बुडवणूक थांबावी या रास्त उद्देशाने राज्यात बाजार समित्यांची स्थापना झाली. आज दुर्दैवाने बाजार समित्या या उद्देशांपासून कोसो दूर गेल्या आहेत. राजकारणाचे आणि लुटीचे अड्डे बनल्या आहेत. लिलावात व्यापाऱ्यांचे संगनमत, रुमाला खालून लिलावाच्या क्रूर प्रथा, सर्रास होणारी वजन चोरी, सदोष प्रतवारी, वर्ताळा, जुडी, काटलासारख्या लुटारू परंपरा, यामुळे बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी कत्तलखाने बनल्या आहेत.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (१) (९) मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याबाबतचे कर्तव्य बाजार समित्यांवर देण्यात आले आहे. बाजार समित्या आपले हे कर्तव्य विसरून गेल्या आहेत. बाजार समित्यांनी आपली कर्तव्य पार पाडावीत यासाठी त्यांच्या कारभारामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. शेती क्षेत्रातील रिफॉर्म्स या सुधारणांपासूनच सुरू व्हायला हवे आहेत. मात्र तसे न करता हेतुतः केवळ मतदानाचा अधिकार व निवडणुकींची प्रक्रिया या भोवतीच चर्चा सीमित ठेवली जाते आहे.

राजकीय सोय

सत्ताधारी किंवा विरोधक दोघानांही बाजार समितीमधील या शेतकरी हिताच्या आमूलाग्र सुधारणांबाबत काहीच देणे घेणे नाही आहे. दोघानांही बाजार समित्यांमध्ये आपली राजकीय सोय हवी आहे. राज्यातील बहुसंख्य बाजार समित्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. मोठी राजकीय रसद व कार्यकर्त्यांची सोय बाजार समित्यांमध्ये होत असल्याने त्यांना आपले हे राजकीय गड शाबूत हवे आहेत. भाजपला आपल्या या विरोधकांच्या राजकीय गडांना उध्वस्त करायचे आहे. आपले कॉर्पोरेट देणगीदार बाजार समित्यांमध्ये घुसवून या संपूर्ण क्षेत्रात आपले बस्तान बसवायचे आहे. निवडणूक प्रक्रियेमधील बदल यासाठीच केले जात आहेत.

मालमत्तांवर डोळा

स्थापनेच्या वेळी बाजार समित्या शहरांपासून दूर होत्या. वाढत्या नागरीकरणामुळे आता त्या शहरांच्या मध्यभागी आल्या आहेत. बाजार समित्यांच्या जागांना यामुळे सोन्याचे भाव आले आहेत. राजकीय नेत्यांचा या मालमत्तांवर विशेष डोळा आहे. निवडणूक खुली झाल्यास ५० ते ६० हजार मतदारांचे मतदार संघ बनतील. विधानसभेच्या निवडणुकीला लागते तशी यंत्रणा व तितका पैसा बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी लागेल. १० गुंठे शेती नावावर असलेला ‘खरा शेतकरी’ निवडणुकीची ही यंत्रणा उभारू शकणार नाही. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर बाजार समित्यांच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तांवर डोळा असणारांसाठीच हा निर्णय पूरक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी हे सारे लक्षात घेऊनच याबाबतचे आपले आग्रह व मागण्या निश्चित केल्या पाहिजेत.

आग्रह व मागण्या

बाजार समित्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया बहाल करण्यासाठी ‘खऱ्या’ शेतकऱ्यांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहेच. मात्र असे करताना शेतकऱ्यांच्या आडून, समित्यांच्या मालमत्तेवर डोळा असलेले, बाजार समित्यांचा आणखी पक्का कब्जा घेणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

शेतीमालाच्या बाजारावर मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी आतुर असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्या या निर्णयाच्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये पक्की घुसखोरी करणार नाहीत, हेही पाहावे लागणार आहे. निवडणुकीच्या खर्चाने बाजार समित्या मोडकळीस येऊ नयेत यासाठी निवडणूक खर्चाची वेगळी तरतूदही असावी लागणार आहे. राज्य सरकारने या तरतुदीची व्यवस्था करावी, ‘खरे’ शेतकरीच बाजार समितीमध्ये जातील असे नियम व अटीशर्ती बनवाव्यात, शिवाय आधारभाव, पायाभूत सुविधा व लूटमार मुक्तीसाठीही पावले उचलावीत. बाजार समित्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी या सर्व उपायांची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.