Agriculture Industry Development Corporation : एखाद्या गैरप्रकारात शासन-प्रशासनाची मिलीभगत असते, योजनेचे नियम-निकष कितीही कडक असले, तरी त्यांना प्रशासन पातळीवर कशी बगल दिली जाते, एवढे करूनही एखादा अधिकारी नियोजित गैरप्रकारास विरोध करीत असेल तर त्यास कसे धान्यातील खड्याप्रमाणे अलगद उचलून बाहेर काढून गैरप्रकाराचा मार्ग मोकळा केला जातो, याचा मासलेवाईक नमुना म्हणजे ‘महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळा’मार्फत (एमएआयडीसी) ‘डीबीटी’ला (थेट लाभ हस्तांतर) धुडकावून केलेली १७० कोटींची निविष्ठा खरेदी हे प्रकरण होय.

डीबीटी प्रणालीच्या आधी कृषीसह इतरही विभागांत ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे धोरण होते. ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी मुंबईत बसून ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने बहुतांश योजनांत गैरव्यवहार करून आपले उखळ पांढरे करून घेत होते. डीबीटीमुळे ठेकेदार लॉबी संपुष्टात येऊन घोटाळ्यांमध्ये पैसा जिरवण्याच्या वाटा बंद झाल्या आहेत.

त्यामुळे शासन-प्रशासनातील भ्रष्ट कंपू डीबीटी यंत्रणेला सुरुवातीपासून विरोध करीत आला आहे. त्यांच्याकडून डीबीटी यंत्रणा बंद पाडण्याचे प्रयत्नदेखील अनेकदा झाले. परंतु अशा भ्रष्ट कंपूचे मनसुबे उघडे पाडत डीबीटी यंत्रणा शेतकऱ्यांसाठी कशी लाभदायक आहे, हे ॲग्रोवनने वेळोवेळी दाखवून देण्याचे काम केले आहे.

आत्ताही कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून झालेल्या निविष्ठा खरेदी प्रकरणाबाबत नियोजन व अर्थ विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना चिंता वाटत असेल तर ही बाब गंभीर असून याची कसून चौकशी झाली पाहिजे.

मुळात डीबीटीच्या नियमावलीतून सूट हवी असेल तर त्याची पद्धत ठरलेली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र समिती आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतात. कृषीच्या निविष्ठांसह इतरही काही वस्तू डीबीटीतून वगळायच्या असल्यास कृषी सचिव या समितीपुढे आपले म्हणणे मांडतात. मुख्य सचिव याचा बारकाईने अभ्यास करून तशी शिफारस राज्य शासनाला करतो.

आणि राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री याबाबत अंतिम निर्णय घेतात. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरही लगेच डीबीटीतून सूट मिळत नाही, त्यासाठी शासनाचा लेखी आदेश देखील लागतो. या निर्णयामध्ये संबंधित निविष्ठा असो की वस्तू-उत्पादने यांना डीबीटीतून का वगळण्यात येत आहे, याची कारणे द्यावी लागतात. कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच्या निविष्ठा खरेदी प्रकरणांत असे काहीही झालेले नाही.

त्यामुळे ही संपूर्ण निविष्ठा खरेदीच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून वेगवेगळ्या प्रकारची भ्रष्ट खरेदी, पुरवठ्यांमध्ये गैरप्रकार, निकृष्ट यंत्रे-अवजारांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा यामुळे कृषी उद्योग विकास महामंडळाची लक्तरे विधीमंडळात टांगली गेली आहेत.

अशा महामंडळाची साफसफाई करून त्यास बळकट करण्याऐवजी संशयास्पद कंत्राट काढण्यास मुक्त परवानगी देऊन महामंडळास अजून गोत्यात आणण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. खरे तर महामंडळाने स्वतः उत्पादित केलेली वस्तू-उत्पादने असतील तर त्यांचा पुरवठा त्यांना करता येतो.

अशावेळी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी ही ‘इफ्को’ची उत्पादने असून, ती सहकार तत्त्वावरची शेतकऱ्यांचीच कंपनी आहे. अशावेळी या निविष्ठा इफ्कोकडून थेट खरेदी करून त्यांचे वाटप अधिक सोयीचे झाले ठरले असते. तसे न करता त्यात जाणीवपूर्वक ठेकेदार घुसविण्यात आले आहेत.

याशिवाय शेतकऱ्यांना जे बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर्स (फवारणी पंप) पुरविले जाणार आहेत, त्यातही राज्य शासनाने दिलेली लाभार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष वाटपाचे लक्ष्यांक यातही तफावत दिसून येते. नेमकी ही तफावत कशामुळे? हा सर्व संशयकल्लोळ दूर व्हायला हवा. हे करीत असताना येथून पुढे वाटपाची कोणतीही योजना राबविताना डीबीटी यंत्रणेला बगल देणे, त्यात ‘अर्थ’पूर्ण अडथळे आणणे, असे प्रकार राज्यात घडणार नाहीत, ही काळजीही घ्यावी लागेल. तसे झाले नाही तर ‘विशेष बाब’ म्हणून भविष्यात अनेक गैरप्रकार रेटून नेले जातील.