डॉ. बी. बी. पवार

Genome Editing : ‘अ‍ॅग्रोवन’च्या १० जुलै २०२३ च्या अंकात श्रीकांत कुवळेकर यांचा ‘जीएम सोयाबीन, मोहरी आणि कापसावर निर्णय कधी?’ हा लेख प्रसिद्ध करण्यात आला. हवामान घटकांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. अन्नधान्य, डाळी व भाजीपाला यांचे भाव भडकण्याची चिन्हे त्यांना दिसत आहेत. टोमॅटोचे दर सहा रुपये किलोवरून १५० रुपयांवर पोहोचले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करीत शेतकरी कृषी उत्पादन काढतो. परंतु त्याला योग्य हमीभाव मिळत नाही. जो काही फायदा होतो तो मध्यस्थांनाच होत असतो. त्यामुळे कृषिमालाचे भाव वाढले तर त्याबद्दल तक्रार करणे योग्य नाही. त्यासाठी प्रसार माध्यमे आहेतच की!

खाद्यतेलाच्या प्रचंड आयातीचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. शासनातर्फे १९८५ मध्ये गळीतधान्ये मिशनची व १९८७ मध्ये कडधान्ये मिशनची स्थापना झाली. १९८५ मध्ये आपला मित्रदेश असलेल्या रशियाने ‘पेडाविक’ या सूर्यफुलाच्या जातीचे बियाणे पुरवले. हा वाण वर्षातील तीनही हंगामात येणारा, पाण्याचा ताण सहन करणारा, कीड-रोगांना प्रतिकारक आणि एकरी १००० किलो उत्पादन देणारा होता. कृषी खात्यातर्फे अनेक राज्यांत त्याची लागवड करण्यात आली. त्या पिकापासून एकरी केवळ २५० ते ३०० किलो इतके उत्पादन मिळाले.

त्यामुळे पुढील हंगामात रशियन शास्त्रज्ञांचे एक पथक भारतात पीक पाहणीसाठी आले. शेतातील उत्कृष्ट वाढलेले पीक बघून त्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी मधमाश्यांच्या पेट्या ठेवण्याबद्दल चौकशी केली. फुलोऱ्‍याच्या काळात हेक्टरी मधमाश्यांच्या पाच पेट्या ठेवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. त्यामुळे एकरी सरासरी ७५० किलो उत्पादन मिळाले. राज्यातील सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यांत सूर्यफुलाखालील क्षेत्रात चांगली वाढ झाली होती. उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश इ. राज्यांमध्ये मधमाशी पालनाचा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्या राज्यांमध्ये रब्बी हंगामात मोहरीची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते.

महाराष्ट्रातील मधमाशीपालकही रब्बी हंगामात आपल्या वसाहती या राज्यांमध्ये नेतात. मधमाश्यांच्या वसाहतींमुळे मोहरीचे परागीभवन होऊन उत्पादनात भरघोस वाढ होते आणि मधमाशी पालकांना भरपूर मध मिळतो. शासनाने ‘जीएम’ मोहरीच्या प्राथमिक चाचण्यांना परवानगी दिलेली आहे. परंतु लाखो मधमाश्यांच्या वसाहतींचा विचार करून ‘जीएम’ मोहरीच्या लागवडीस परवानगी देऊ नये. ‘जीएम’ पिकांना जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये प्रखर विरोध होत आहे. या पिकांमध्ये दुसऱ्‍या सजीवाच्या जनुकाचा उपयोग केला जातो. ‘जीएम’ वाणांचा आर्थिक, आरोग्यविषयक व शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास होण्याची गरज आहे.

‘बॅसिलस थुरेन्जेनेसिस’ या जमिनीत असणाऱ्या जिवाणूच्या डीएनएमधील जनुकाला कापसाच्या डीएनएमध्ये टाकून बीटी कापूस तयार झालेला आहे. या जिवाणूचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांच्यातील जनुकांचा वापर केल्यामुळे विविध किडींच्या अळ्यांना मारक ठरणारी प्रथिने वनस्पतीमध्ये तयार होतात. ठरावीक जनुक ठरावीक किडींनाच मारक ठरतो. कारण बीटी कपाशीवर रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. ही विषारी प्रथिने दुसऱ्‍या किडींना मारक नसतीलही, परंतु मानव, प्राणी, पक्षी, मधमाश्या व इतर सजिवांना काहीतरी अपाय करीत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा संशय बीटी वाणांना विरोध करणाऱ्या गटाला असावा.

‘जिनोम एडिटिंग’ हा एकविसाव्या शतकातील अतिशय महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी शोध आहे. हे तंत्रज्ञान अतिशय सुरक्षित, शाश्वत व कार्यक्षम आहे. अमेरिका, चीन तसेच युरोपियन देशांतील उच्चस्तरीय संस्थांनी या तंत्रज्ञानाला समर्थन दिले आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे सजीव सृष्टीमधील कोणत्याही सजिवाच्या महत्त्वाच्या जनुकामध्ये अचूकतेने बदल घडवून आणता येतो.

त्यासाठी फक्त महत्त्वाचे गुणधर्म व त्यांना नियंत्रित करणारी जनुके शोधण्याची गरज असते. या जनुकांचा शोध घेतल्यावर जनुकीय संपादनाद्वारे कुठल्याही त्रुटी अचूकपणे व सोप्या पद्धतीने दुरुस्त करण्यास मदत होते. या शोधामुळे कृषी व वैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करणे सहज शक्य होणार आहे. मानवातील कॅन्सर, हृदयरोग, मानसिक रोग, एचआयव्ही यांच्यावर इलाज करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठ व मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यामध्ये या तंत्रज्ञानाचा प्रथम शोध लागला, तोही एका एकपेशीय जिवाणूमध्ये. ‘जीएम’ वाणामध्ये दुसऱ्या सजिवाच्या जनुकाचा उपयोग केला जातो, परंतु या तंत्रज्ञानामध्ये त्याच सजीवाच्या जनुकाचा उपयोग केला जातो. या दोन तंत्रांमधील हाच महत्त्वाचा फरक आहे. या तंत्रामध्ये नको असलेला जनुक काढून त्याच्या ठिकाणी उपयोगी जनुक टाकता येतो. या प्रक्रियेला ‘होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेअर’ असे म्हणतात.

‘कॅस ९’ हे विकर (एन्झाईम) आणि ‘डीएनए’ मध्ये योग्य त्या ठिकाणी बदल करण्यासाठी ‘गाईड आरएनए’ यांची गरज असते. ‘कॅस ९’ ऐवजी ‘सीपीएफ १’ सारख्या इतर एन्झाईम्सचाही वापर करता येतो. ‘आरएनए’ पासूनच ‘डीएनए’ तयार होत असतो. ‘कॅस ९’ आणि ‘गाईड आरएनए’ एकत्र येऊन ‘कॅस ९ कॉम्प्लेक्स’ तयार करतात. ‘गाईड आरएनए’ला समरूप जनुकीय क्रम मिळाल्यावर ‘कॅस ९’ त्या ‘डीएनए’मधील जनुकाला दुहेरी काप देतो. त्यानंतर हा जनुक स्वतःला परत जोडण्याचा प्रयत्न करतो. याचवेळी त्या जनुकामध्ये बदल घडून येतो. या तंत्राला ‘क्रिपर-कॅस - ९’ म्हणतात. या तंत्रज्ञानाने शास्त्रज्ञांमध्ये मोठं कौतुक निर्माण केलं आहे.

अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ मिनेसोटामध्ये ‘हाय ओलिक अ‍ॅसिड’ हा सोयाबीनचा वाण विकसित करण्यात आला आहे. ‘मोनो अनसॅच्युरेटेड ओमेगा ए’ (ओलिक अ‍ॅसिड) हा खाद्यतेलातील अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. तो हृदयाच्या स्वास्थ्यासाठी उपयुक्त असतो. सोयाबीनमध्ये त्याचे प्रमाण ३० ते ३५ टक्के असते. हे प्रमाण ८२ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. हृदयविकारावर ते अतिशय प्रभावी ठरणार आहे. ‘जिनोम एडिटिंग’ तंत्रज्ञानाने सोयाबीनचा असा उपयुक्त वाण मिळत असेल तर त्याचा ‘जीएम’ वाण कशाला हवा? जनुकीय संपादन तंत्रज्ञानाद्वारे या रसायनाची निर्मिती करणाऱ्‍या सहा जनुकांचा शोध घेऊन ते काढून टाकण्यात आले आहेत. आता या नवीन वाणाचा पांढरा रंग टिकून राहतो आणि चवही बदलत नाही. अशा प्रकारचे प्रयोग सर्वच पिकांमध्ये सुरू झाले आहेत.

उत्पादनातील वाढ, रोगप्रतिकारक शक्ती, दुष्काळाला सहनशील, पोषकतत्त्वात सुधारणा, टिकाऊपणा, रंग, आकार इ. गुणांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्‍यांनी अशा जनुकीय संपादन तंत्राद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या वाणांचा बीजोत्पादन करणाऱ्‍या कंपन्यांकडे आग्रह धरला पाहिजे. या कंपन्यांनी ‘जीएम’ तंत्राचा त्याग करून ‘जिनोम एडिटिंग’ तंत्राचा वापर केला पाहिजे. देशी वाण शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्यावर कीड व रोग कमी येतात. भारतात हे तंत्रज्ञान अद्याप अवगत झालेले नाही. त्यामुळे विविध संस्थांमधील तरुण शास्त्रज्ञांना अमेरिकेत किंवा प्रगत युरोपियन देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी पाठवले पाहिजे. नवीन वाण तयार करण्याच्या परंपरागत पद्धतींना आता दूर सारले पाहिजे.

(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कृषी कुलसचिव आहेत.)