Rumors of Increase in Fertilizer Prices : देशभर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे रासायनिक खतांच्या पोत्यांवरील छायाचित्रामुळे विक्रीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम मिटतो न मिटतो तोच खतांच्या दरवाढीची अफवा राज्यभर पसरली. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खते महागली म्हणून सोशल मीडियावर खोडसाळपणातून कोणीतरी पोस्ट टाकली.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे याची खात्री न करता काही वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी खतांच्या ग्रेडनुसार पूर्वीचे आणि वाढलेल्या दरांची बातमी आकडेवारीसह प्रसिद्ध केली. आता वृत्तपत्र तसेच वृत्तवाहिन्यांवर बातमी आली म्हणजे खत विक्रेते मागे कसे राहणार? काही खत विक्रेत्यांनी या बातमीच्या आधारे वाढीव दराने खते विक्री सुरूदेखील केली.

ही अफवा आयुक्तालयापर्यंत पोहोचल्यावर संचालक - निविष्ठा व गुणनियंत्रण यांना याबाबत उद्योगाकडून खात्री करून रासायनिक खतांचे दर वाढले नाहीत, असा खुलासा करावा लागला आहे. मुळात मागील दशकभरात अनेकदा रासायनिक खतांचे दर वाढून ते सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत.

युरिया, एसएसपी दाणेदार, भुकटी वगळता जवळपास सर्वच खतांचे दर प्रतिबॅग १००० ते १८०० रुपयांपर्यंत आहेत. खतांसह इतर निविष्ठा आणि मजुरीचे दरही वाढलेले आहेत. त्यात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होत असलेले नुकसान, शेतीमालास मिळणारा कमी दर शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावात आहेत. अशावेळी केवळ अफवांमुळे शेतकऱ्यांना एखाद्या निविष्ठेसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असतील, तर ही बाब दुर्दैवी तर आहेच, शिवाय यातून यंत्रणेतील फोलपणादेखील स्पष्ट होतो.

अफवांचे हे सत्र इथेच संपत नाही. ऐन खरिपात एखाद्या ठरावीक अथवा अधिक मागणी असलेल्या खताची टंचाई आहे म्हणून नाहीतर कृत्रिम टंचाई निर्माण करून अधिक दराने विक्री केली जाते. बियाण्यांच्या बाबतीतही असे अनेक प्रकार घडतात. असे करताना पक्के बिल मात्र ‘एमआरपी’नुसार देऊन वाढीव रक्कम कॅशमध्ये घेतली जाते. अलीकडे कार्टेलिंग करूनही म्हणजे रासायनिक खते निर्मिती कंपन्या, पुरवठादार, विक्रेते एकत्र येऊन बाजारपेठेवर आपले नियंत्रण ठेवतात.

खतांचे दर वाढविणे, हाच त्यामागे एकमेव उद्देश असतो. शिवाय मागणी नसणाऱ्या खतांची लिंकिंग करूनही ती शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. अशा प्रकारच्या लिंकिंगने शेतकऱ्यांचा खतांवरील खर्च वाढून त्यातून फायदा तर काही होत नाही, उलट अनावश्यक खतांच्या वापराने पिकांचे नुकसान होण्याचीच भीती अधिक असते. रासायनिक खतांमध्ये बनावट, भेसळखोरीचे प्रमाणही वाढले आहे.

हे सर्व शेतकऱ्यांच्या लुटीचे प्रकार असून ते थांबायला हवेत. कोणतीही अफवा पसरविणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या गुन्ह्याखाली अफवा पसरविणाऱ्या व्यक्तीला कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची सोय आहे. अशावेळी अफवा पसरवून शेतकऱ्यांचे नुकसान कोणी करीत असेल तर अशा व्यक्ती शोधून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजेत.

शेतकरी, विक्रेते, व्यापारी यांनी सुद्धा अफवेवर विश्‍वास न ठेवता त्याच्या सत्यतेची पडताळणी करायला हवी. असे झाल्यास अफवा पसरविणाऱ्यांवर आळा बसेल, शेतकऱ्यांचे नुकसानही टळणार आहे. याबरोबरच खतांमधील भेसळ, बनावटपणा, कृत्रिम टंचाई, कार्टेलिंग हे सगळे शेतकऱ्यांच्या लुटीचे प्रकारही थांबायला हवेत.

कृषी विभागासह स्थानिक पोलिस यंत्रणेने याबाबत सजग राहायला हवे. शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने खतांचा वापर केल्याने ५० टक्के खते वाया जातात. अशावेळी योग्य वेळेत, शिफारस केलेली खते, योग्य मात्रेत, योग्य पद्धतीने पिकांना दिली गेली पाहिजेत. रासायनिक खतांच्या कार्यक्षम वापरासाठी विद्राव्य खते, नॅनो खते यांचाही वापर शेतकऱ्यांनी करायला हवा. जमिनीचा पोत चांगला राखण्यासाठी रासायनिक खतांबरोबर सेंद्रिय, जैविक तसेच हिरवळीची खतांचा वापरही झाला पाहिजेत.