National Status of APMC : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुधारीत कायद्यानुसार ३० टक्क्यांहून अधिक शेतीमाल तीन किंवा अधिक राज्यांतून येणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. आपल्या राज्याचा विचार करता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळू शकतो.

मुंबई बाजार समितीला तर आंतरराष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्याची मागणी होतेय. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाला, की तेथील संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याऐवजी प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. खरेतर ही प्रक्रिया २०१७-१८ मध्येच सुरू झाली होती. परंतु मध्यंतरी झालेल्या सत्तांतरामुळे ती रखडली.

त्यानंतर जानेवारी २०२४ पासून बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. बाजार समित्यांतील कोणत्याही सुधारणांना त्यातील प्रस्थापित घटकांकडून आतापर्यंत विरोधच झाला आहे, तो आताही होतोय. राष्ट्रीय बाजार दर्जाला सुद्धा बाजार समित्यांचे सभापती तसेच शेतकऱ्यांच्या काही संघटना विरोध करताहेत.

बाजार समित्यांत निवडणुका न घेता प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक केली तर हा देशातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा निर्णय ठरेल, असा त्यांचा सूर आहे. मुळात संचालक मंडळ असलेल्या कोणत्या बाजार समित्यांत सध्या शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली जात नाही? हा संशोधनाचा विषय ठरेल. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या या अडते-व्यापारी-भांडवलदार यांच्या ताब्यात असून, तिथे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची सर्रास लूट चालू आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोसंबीला कमी दर देतो, असे शेतकऱ्यांनी म्हटल्यावर चिडलेल्या डमी अडत्यांनी त्यास चक्क मारहाण केली आहे. म्हणजे आपल्या शेतीमालाचा दर विचारण्याचे स्वातंत्र्य देखील शेतकऱ्यांना नाही. या मारहाणीनंतर बाजार समिती प्रशासनाने संबंधित गाळा मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी शेतकऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत अडते, व्यापाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे.

असावेळी राष्ट्रीय बाजार संकल्पनेस विरोध करणे उचित नाही. दिल्लीच्या आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय बाजार स्थापन होणार आहेत. आझादपूर मंडीत देशभरातून शेतीमाल येतो. तिथे निवडणूक होत नाही तर मंडळ नामनिर्देशित केले जाते.अशीच काहीशी रचना राष्ट्रीय बाजारच्या प्रशासकीय मंडळाची असणार आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोसंबीला कमी दर देतो, असे शेतकऱ्यांनी म्हटल्यावर चिडलेल्या डमी अडत्यांनी त्यास चक्क मारहाण केली आहे. म्हणजे आपल्या शेतीमालाचा दर विचारण्याचे स्वातंत्र्य देखील शेतकऱ्यांना नाही. या मारहाणीनंतर बाजार समिती प्रशासनाने संबंधित गाळा मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी शेतकऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत अडते, व्यापाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे.

असावेळी राष्ट्रीय बाजार संकल्पनेस विरोध करणे उचित नाही. दिल्लीच्या आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय बाजार स्थापन होणार आहेत. आझादपूर मंडीत देशभरातून शेतीमाल येतो. तिथे निवडणूक होत नाही तर मंडळ नामनिर्देशित केले जाते.अशीच काहीशी रचना राष्ट्रीय बाजारच्या प्रशासकीय मंडळाची असणार आहे.

हे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करताना सभापतींपासून ते सर्व सदस्य हे एकंदरीतच बाजार व्यवस्थेकडे, सर्व बाजार घटकांकडे सम्यक दृष्टीने पाहणारे असावेत. त्यात सरकारी प्रतिनिधीऐवजी अभ्यासू शेतकरी प्रतिनिधींची संख्या वाढवायला पाहिजेत. बाजार व्यवस्थेत अद्ययावत तंत्रज्ञान येण्यास तसेच प्रचलित पद्धतीत सुधारणांस त्यांचा आग्रह असायला पाहिजे.

असे झाले म्हणजे राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सरकारीकरण होणार नाही. शेतीमालाचा बाजार आता ग्लोबल झाला आहे. जगभरातून शेतीमाल भारतीय बाजारपेठेत येतो, तर आपला बराच शेतीमाल जगभर पोहोचतो. अशावेळी ‘लोकल ते ग्लोबल मार्केट’चा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ सदस्य राष्ट्रीय बाजारात असतील, तर त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे.

सहकारी अथवा स्वायत्त संस्था यामध्ये निवडणुका झाल्याच पाहिजेत, ही खूप जुनी आणि सैद्धांतिक संकल्पना आता झाली आहे. बाजार समित्यांसारख्या संस्थांतील निवडणुकीत कोटींची उड्डाणे उडत असतील तर त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग फारसा राहतच नाही. मग अशा बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे हित काय जपणार आहेत.

बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या बाजार समित्यांना विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, संत्रा, बेदाणे, हळद, काजू, कापूस, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहेत. अशावेळी बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जाचा केवळ सुधारणांच्या अंगाने विचार करून त्यास सर्वांनी हातभार लावायला हवा.