Crop Insurance Difficulties : या वर्षी महाराष्ट्रात ९७ टक्के अशा सर्वसाधारण चांगल्या पावसाची नोंद झाली असली, तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तो खूपच कमी राहिला आहे. जुलैमधील अतिवृष्टी आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील पावसाच्या मोठ्या खंडाने खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले.

कमी पावसाच्या भागातील पिके जगली, तरी त्यांची उत्पादकता कमी मिळणार आहे. मराठवाड्यातील निम्म्याहून अधिक गावांची पैसेवारी ५० पेक्षाही कमी आहे. राज्यभरातही अशी अनेक गावे आहेत. राज्यात या वर्षी एक रुपयात पीकविम्याला उत्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. पीकविमा काढून नुकसान झालेले बहुतांश शेतकरी अग्रिमची मागणी ऑगस्टपासून करीत आहेत.

अनेक जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अग्रिमसाठी अधिसूचना काढल्या. परंतु विमा कंपन्या अग्रिमसाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच शासन-प्रशासनाच्या लक्षात आले. हा मुद्दा त्या वेळच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही चर्चिला गेला. त्यानंतर त्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून कंपन्यांना सूचना द्याव्यात आणि कंपन्यांना अग्रिम मिळेल, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. परंतु त्याकडे प्रशासनासह कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले. अधिक गंभीर बाब म्हणजे राज्यातील जेवढ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत,

त्यांना अग्रिम द्या अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना नुकतीच केली असता ती त्यांनी चक्क धुडकावून लावली आहे. पीकविम्याच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नियमांत बसतील त्याच शेतकऱ्यांना अग्रिम दिला जाईल, अशी कंपन्यांनी भूमिका घेतली असली, तरी अग्रिमची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून, त्यापासून अनेक शेतकरी वंचितच राहतील, असे दिसते.

पीकविमा काढून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही, हे जगजाहीर आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे पीकविम्यात अत्यंत किचकट असे अनेक नियम, अटी-शर्ती आहेत. अग्रिम प्रणाली अथवा प्रक्रिया त्यापैकी एक! दुष्काळ किंवा पावसात खंड पडल्यास हंगामातील ‘प्रतिकूल परिस्थिती’ या ट्रिगरअंतर्गत अग्रिम पीकविमा भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे.

परंतु त्यासाठी संबंधित मंडलात पावसामध्ये सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त पूर्ण खंड पडावा लागतो, किंवा त्या मंडलात २.४ मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस झाला, तरी हा ट्रिगर लागू होतो. आता हे सलग २१ दिवसांच्या खंडावर खरे तर विमा कंपन्या आणि कृषी-महसूल विभागाने लक्ष ठेवायला हवे. परंतु त्यांच्याकडून हे होत नाही. मग खंड पडलेल्या भागातून शेतकरीच अग्रिमचा आग्रह लावून धरतात.

तेव्हा जिल्हा प्रशासनाला जाग येते आणि काही जिल्हाधिकारी यासाठीची अधिसूचना काढतात तर काढतही नाहीत. अग्रिम अधिसूचनेतून अनेकदा महत्त्वाची पिके वगळही जातात. त्यानंतर विमा कंपन्यांना जाग येते आणि अग्रिम कसा नाकारता येईल, यावर त्यांचे काम सुरू होते.

यातून जिल्हा प्रशासन, विमा कंपन्या यांत वाद निर्माण होतात. अनेकदा प्रकरण वेगळ्याच समितीकडे सुनावणीसाठी जाते. यातून अग्रिमबाबत भिजत घोंगडे ठेवून वेळ मारून नेण्याचा कंपन्यांचा उद्देश सफल होतो. शासन पातळीवरून अग्रिमबाबतच्या सूचना, पाठपुरावा यामध्ये अनेकदा दुजाभावही दाखविला जातो.

त्याही पुढील बाब म्हणजे शासनाच्या आदेश-निर्देशाला कंपन्या फाट्यावर मारताना दिसतात. एवढ्या दिव्यातून कुणाला अग्रिम मिळालाच तर तेवढ्यावर बोळवण करून पीक कापणी प्रयोगानंतरची अंतिम भरपाई संबंधित शेतकऱ्यांना मिळत नाही. खरे तर अग्रिमबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचना आल्या, की कंपन्यांनी तत्काळ कामाला लागून याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करायला पाहिजे.

नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदत म्हणून पीकविम्यात अग्रिमची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची वेळ आली की कंपन्या नेहमी त्यातून पळवाट काढत आल्या आहेत. शासन-प्रशासनही याबाबत गंभीर दिसत नाही. आताही तेच घडते आहे.