पाचसहा महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. आम्हाला सेंद्रिय खते आणि कीटकनाशकाने हवी आहेत, या अर्थाचे श्रीलंकेतून (Shrilanka) बरेच फोन आले.  श्रीलंकेत अचानक असं काय झाल? या प्रश्नाचं उत्तर माझ्या श्रीलंकन मित्राचा फोन आला तेव्हा कळलं. 'डॉक्टर तुमचे सेंद्रिय उत्पादनं आम्ही आयात करतो आहोत, पण आता त्यांचे आमच्या देशात उत्पादन करूया का?' असा सवाल त्यांनी  केला. हे मित्र म्हणजे श्रीलंकेतील प्रथितयश उद्योजक. देशातील खताच्या व्यवसायात गेली तीन दशकं मोठं योगदान देणारी प्रमुख व्यक्ती. 'एवढ्यात श्रीलंकेत उत्पादनाची घाई का?' असा प्रश्न केल्यावर त्यांनी रावणाच्या देशातील शेतीची, रामकहाणी सांगायला सुरवात केली.

हेही पाहा-शेतकऱ्यांवरचा राग मोदी सरकारने Budget2022 मध्ये काढला

या बोधकथेची सुरवात श्रीलंकेतील राजकारण्यांनी चीन कडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यास सुरवात केली तेव्हापासून झाली. द्युताच्या विळख्यात अडकलेल्या पांडवासारखं श्रीलंकेने हंबनटोटा आणि कोलंबो बंदरं गमावली.

ड्रॅगनच्या (Dragon) कर्जसापळ्यात अडकलेल्या श्रीलंकेची, हप्ते फेडण्याची आणि देश चालवण्याची तारेवरची  कसरत सुरु झाली. १३० कोटी डॉलरचं कर्ज त्यांनी मागेच चुकवलंय आणि अजून १५० कोटी चुकवायचं आहे. हे झालं परदेशी कर्ज, इतर स्थानिक कर्ज या हिशोबात नाहीये. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटन व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

कोविड मुळे पर्यटकांचा ओढा कमी झाला आणि डॉलरचा श्रोत आटला. नोव्हेंबर १९ मध्ये ७५० कोटी डॉलर असलेला 'परदेशी चलनसाठा' जूनच्या महिन्यात २८० कोटी डॉलर पर्यंत आटला.

बँकेत डॉलरचा खळखळाट, आयात वाढली आणि निर्यात घटली, त्यामुळे ट्रेंड डेफिसिट अजून वाढला. पर्यायाने श्रीलंकेचा रुपया गडगडला आणि समुद्री बेटाच्या देशाचा, बुडत्याचा पाय अजुन खोलात गेला. 

कर्ज फेडायला पैसे कोठून आणणार? सर्वात सोपा उपाय म्हणजे नवीन नोटा छापणे. २०२० मध्ये ६५० बिलियन श्रीलंकन रुपयाच्या नोटा छापल्या. त्यापैकी २१३ बिलियन परदेशी कर्ज फेडण्यात गेले. गेल्या ऑगस्ट (August) मध्ये परत नोटा छापल्या.

पण दात कोरून किती पोट भरणार? देश चालवायचा असेल तर बचत करावी लागेल. म्हणून जेथून बचत करता येईल तेथून बचतीला सुरवात झाली. सरकारी बाबूंनी, रासायनिक खतांपेक्षा सेंद्रीय खतं स्वस्त पडतील, आणि सेंद्रिय शेती केल्यास दरवर्षी ४०० मिलियन डॉलरची बचत होईल असं गणित मांडलं. पण हा दात कोरून पोट भरायचा, सेंद्रिय प्रयत्न चांगलाच अंगलट आला.

राजेपक्षा यांच्या नावातच राजे असल्याने, राजाने हुकूम केला, की या वर्षांपासून आपण सेंद्रिय शेती करायची. रासायनिक खते आयात करणे बंद करायचे. राजे बोलले आणि दल हालले, सरकारी बाबू कामाला लागले आणि शेतकऱ्यांचे हाल सुरु झाले. सेंद्रिय शेती म्हणजे मोबाईल गेममधे शेती करण्यासारखं सोपं नाहीये.

पारंपरिक शेतीवरून सेंद्रिय शेतीवर जाण्यासाठी काही वर्षाचा कालावधी जावा लागतो. फक्त रासायनिक कीटकनाशके आणि खते बंद करून चालत नाही. शेतात जैवविविधता फुलू द्यावी लागते. यासाठी काही वर्षांचा कालावधी जावा लागतो.

शेतीचं प्रमाणीकरण होणं आवश्यक असतं. नुसती गाडी शिकायची असेल तरी काही महिने ड्राइविंग  स्कुलमध्ये आणि नंतर टेबलाखालील कागदपत्रांच्या देवाणघेवीनंतर ड्राइविंग लायसेन्स असा खटाटोप करावा लागतो.

इथं तर जित्याजागत्या पिकांना वाढवून, त्यांचं सर्टफिकेशन करून सेंद्रिय असल्याचं सप्रमाण सिद्ध करावं लागतं. हे सेंद्रिय शेतीतंत्र शिकायला शेतकऱ्यांना काही वर्षाचा वेळ देणं आवश्यक आहे. या खटाटोपात सुरवातीला उत्पन्न कमी होतं, हे देखील गणतीत धरावं लागतं . 

एका दिवसात काडिपहेलवान पोराला काजूबदाम खाऊ घालून कोल्हापुरी पहेलवान बनवायचा श्रीलंकन प्लॅन अफलातून होता. मग सोमेश्वरी आग लागलेल्या डॉलर टंचाईने, शेतीव्यवसायाच्या रामेश्वरी बंब नेला.

रसायनं आयात करण्याऐवजी सेंद्रिय खते वापरा असा सल्ला दिला. पण शेतीत एवढ्या अकस्मात बदल करता येत नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट होईल असं सरकारला सांगायचा प्रयन्त केला. शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली.  पण रावणाच्या देशातील राजकारण्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

आता रासायनिक खतांची आयात बंद झाली. शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता नसल्याने शेतीची वाट लागली. उत्पन्न कमी होऊ लागलं. बरं रासायनिक खताला पर्याय म्हणून सुचवलेलं सेंद्रिय खताचे साठे तरी श्रीलंकेत कुठं उपलब्ध होते. तिजोरीतला खळखळाट आणि अन्नदात्याच्या मुळावर घातलेला घाव, देशाच्या वर्मी लागला.  लोकांना अन्नाची टंचाई भासू लागली. त्यांचे भाव गगनाला भिडले.

दूधपावडर, साखर आणि खाद्यतेलाची रांगा लागल्या.  त्यामुळे राष्ट्रपती 'गोटाबया राजपक्षे' यांनी खाद्यान्नाची आणीबाणी जाहीर करून टाकली. साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, त्यांना अटक करा, अन्नसाठा जप्त करा असा आदेश काढला. अन्नधान्य, सरकारी दराने विकणे बंधनकारक केलं. त्यासाठी आर्मीची मदत घेतली.  देशाची गाडी रुळावर यावी म्हणून, लोकांनी पेट्रोल डिझेल जपून वापरा असा  ऊर्जामंत्र्यांनी सल्ला दिला. सेंद्रिय शेतीत अती केल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर माती खायची पाळी आली होती.

रासायनिक खतावर आयातबंदी आणि सेंद्रिय खतांची उपलब्धता नाही, अश्या कात्रीत लंकेश सापडले. मग त्यांनी आपल्या पारंपरिक सावकाराला साकडं घातलं. 'चिंता नको, आम्ही तुम्हाला खतपुरवठा करतो' असं म्हणत चीनने ९९००० टन सेंद्रिय खत पाठवलं. 'चिंगदाव सिवीन बायोटेक ग्रुप' या चिनी कंपनीने हे खत बनवलं होतं.

चीनची जहाज खत खेऊन आली खरी, पण त्यांचा नमुना तपासाला तेव्हा, त्यामध्ये 'इरविनिया' नावाचे रोगकारक जिवाणू सापडले.

ह्या जिवाणूंमुळे पिकांना रोग होतो. म्हणजे पिकांचं अन्न म्हणून टाकलेलं चिनी खत, म्हणजे रोगाला आमंत्रण होतं. श्रीलंकन शेतकऱ्याच्या नशिबी, जबरदस्तीच्या सेंद्रिय शेतीच्या 'काळा'बरोबर, चीनच्या भेसळयुक्त खताचा 'तेरावा महिना' आला होता.

श्रीलंकेने हे खत आम्हाला चालणार नाही असं सांगत, भेसळयुक्त खतांची जहाजं कोलंबो बंदरापासून लांबवर, समुद्रात थांबवुन ठेवली. मग चिनी कंपनीने, तुमच्या चाचणीत काहीतरी चुकले असावे, परत तपासून पहा, असा सल्ला दिला.

त्यानुसार परत नमुने घेतले गेले, पण यावेळीसुद्धा नशीब ड्रॅगनच्या बाजूने नव्हतं. तुमचा पप्पू परत नापास झालाय असं पप्पूच्या पप्पांना सांगितल्यावर, अजून एकदा तपासून बघा असा चिनी आग्रह झाला. श्रीलंकन कृषी खात्याने तिसऱ्यांदा नमुने तपासून, नापास, नापास नापास असा तिहेरी नकार कळवला. आपल्या चिनी मालाचं पितळ उघडं पडलं हे लक्षात आल्यावर कंपनीने चीनच्या सरकारकडे तक्रार केली. चीनच्या सरकारने सुरवातीला 'हे खत स्वीकारा' असं धमकावलं.

पण आपली सेंद्रिय खताची गेम उलटी पडून, येत्या निवडणुकीत आपण उलटेपालटे होऊ या भीतीने श्रीलंकन सरकारने 'जमणार नाही' असं चीनला कळवलं. मग ड्रॅगनने, आपलं असली रूप दाखवायला सुरवात केली.

आम्ही पाठवलेलं खत स्वीकारलं नाही, तर आम्हाला नुकसानभरपाई म्हणून ऐंशी लाख डॉलरची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल असा सज्जड दम भरला. ते येवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर श्रीलंका सरकारचं चीनमधील बँक खातं देखील गोठवून टाकलं. सेंद्रिय खताची भीक नको पण, नुकसानभरपाईचं कुत्रं आवर असं म्हणायची पाळी श्रीलंकेच्या सरकारवर आली आहे. 

श्रीलंकेच्या या कठीणसमयी त्यांचा भरवश्याचा शेजारी भारत, कामी आला. आपले मिलिटरीच्या ट्रान्सपोर्ट विमानांनी उड्डाण घेत, एक लाख किलो नॅनोफर्टिलायझर श्रीलंकेला पोहोचवलं. प्राचीन काळात संजीवनी घेऊन उड्डाण भरणाऱ्या मारुतीच्या देशातील विमानांनी, श्रीलंकन शेतीसाठी नॅनो-संजीवनी पोहोचवुन शेतकऱ्याला जीवनदान दिलं आहे.

आटपाट नगरात घडलेल्या या घटनेतून काही प्रश निर्माण होतात? चिनी सरकारला, खताबरोबरच, भविष्यात कीटकनाशक निर्यातीसाठी गिर्हाईक बनवायचं होतं का? चीनमधून जगभरात कुरियरच्या माध्यमातून जाणारे रोगकारक बियाण्यांचे, 'सीड बॉम्ब' ठाऊक आहेतच. म्हणजे आपल्या देशातील रोगजंतुयुक्त बिया दुसऱ्या देशात पाठवायच्या.

त्यामुळे इतर देशातील पिकात रोग निर्माण होऊन आपली कीटकनाशके विकली जातील. दुसरा प्रश्न म्हणजे, कर्जाच्या बोज्याखाली देशांना दाबून ठेऊन, त्यांना आधुनिक वसाहतवाद राबवायचा आहे का? परदेशी माल आपल्या माथी मारून इंग्रजांनी असंच आपल्याला दोनशे वर्ष गिर्हाईक केलं होत.

श्रीलंकेला लागलेली ठेच, भारताला शहाणपण देऊन जाते का हे पाहण्यासारखे आहे.  आपल्याकडे प्रॅक्टिकलची बोंब असलेले थेअरी बहाद्दर शेतीतज्ज्ञ, सरकारी योजना बनवण्यात सहभागी आहेत. सरकारी कागदावर सेंद्रिय शेती होतेय आणि उन्हात राबणारा शेतकरी, बरबाद होणारं पीक वाचवण्यासाठी सेंद्रिय उपाय शोधत फिरतोय. 

सेंद्रिय शेतीत एवढी लगीनघाई योग्य नाही. कागदावर, आकड्यांची  शेती करणाऱ्या सरकारी बाबुंनी आणि मतांच्या सुगीसाठी पूर्णवेळ मग्न असलेल्या राजकारण्यांनी, सेंद्रिय शेतीसारख्या शाश्वत आणि प्रॅक्टिकल विषयात आपल्या चेहऱ्यावरील उंचावटा घुसडू नये असं वाटतं.  

डॉ. सतीलाल पाटील

लेखक हे ग्रीन-व्हिजन लाईफ सायन्सेस प्रा. ली. कंपनीचे डायरेक्टर आणी ड्रीमर अँड डुअर्स पुस्तकाचे लेखक आहेत.