राज्यात मागील दोन महिन्यांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. अतिवृष्टी (Heavy Rain) अन् पूर परिस्थितीने (Flooding) १५ लाख हेक्टरहून अधिक शेती क्षेत्राचे नुकसान (Agriculture Damage) झाले आहे. कोकण, विदर्भ या विभागांसह मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांतील अनेक ठिकाणची पिके पुरात (Crop Wash Out In Flood) वाहून गेली. जमिनी खरवडून शेतीचे अतोनात नुकसान (Agriculture Land Wash Out) झाले. राज्याच्या इतर भागांतही लागून असलेल्या पावसाने पिके पिवळी पडत आहेत, त्यांची वाढ खुंटली, पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. पूरग्रस्त भागात काही शेतकऱ्यांची जनावरे वाहून गेली. घरे-गोठ्यांची पडझड झाली. पुरात काही शेतकरी-शेतमजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

एकीकडे निसर्गाचा हा सर्व कहर सुरू असताना दुसरीकडे मात्र राज्यात सत्तासंघर्षाचा खेळ चालू होता. त्यातून जूनशेवटी राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तांतरानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला ४० दिवसांनी म्हणजे १४ ऑगस्टला मुहूर्त लागला. सत्तांतर, रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्र्यांची रखडलेल्या नियुक्त्या यामुळे मागील दोन अडीच महिन्यांपासून प्रशासन ठप्प आहे. नुकसानग्रस्त भागांत अनेक ठिकाणी पाहणी पंचनामे नाहीत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची दखल घेताना कुणी दिसत नाही.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी पूरग्रस्त भागांचा औपचारिक दौरा केला. विस्तारित मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत मदतीची घोषणाही करण्यात आली. परंतु अशा कोरड्या घोषणांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील अतिवृष्टीभागाचा दौरा केला. त्यांनी ओल्या दुष्काळ जाहीर करून विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. परंतु त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिसत नाही. यावरून हे सरकार शेतकऱ्यांप्रति किती उदासीन आहे, हे स्पष्ट होते.

सत्तासंपादनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो, बुलेट ट्रेन असे शहरी नागरिकांना खूष करणारेच निर्णय घेतले आहेत. त्यानंतर नुकताच दहीहंडीचा समावेश अधिकृत खेळात करून त्यात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना विमा संरक्षणाबरोबर सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाची तर सर्वत्र खिल्ली उडविली जात आहे. कुठलेही नवे आरक्षण देणे सध्या तांत्रिकदृष्ट्या मोठे अडचणीचे ठरत असताना गोविंदासाठीचे आरक्षण कुठून आणणार, एखाद्याला गोविंदा असल्याचे अधिकृत कोण ठरविणार, असे आरक्षण दिले तरी ते न्यायालयात विधिमंडळात टिकेल का, असे एक ना अनेक प्रश्‍न या निर्णयाने उपस्थित केले आहेत.

या निर्णयास स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि पालकांचा कडकडून विरोध होत आहे. आम्ही अभ्यास सोडून दहीहंडी पथकांत सामील व्हायचे का, असा सवाल राज्यातील विद्यार्थी शासनाला विचारीत आहेत. नगर पालिका, महानगर पालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही शहरी नागरिकांना खूष करण्यासाठी असे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेऊ नयेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

त्यातच अनेक विकास कामांच्या निधीला या सरकारकडून स्थगिती दिली जात आहे. त्यामुळे देखील विकासकामांना राज्यात खीळ बसली आहे. सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदतीपासून ते शेती-शेतकरी आणि एकंदरीतच ग्रामीण जनतेच्या समस्या सोडविण्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करायला हवे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुणांतही नाराजीचे वातावरण आहे. अशावेळी विद्यार्थी, तरुण यांचेही ज्वलंत प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे काम या अधिवेशनात झाली पाहिजेत.