Agriculture Scheme Fraud: पीकविमा परतावा मिळावा म्हणून सातत्याने मागणी करणारे राज्यभरातील शेतकरी आता आक्रमक भूमिका घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीकविमा मिळावा म्हणून शेतकरी नेतेही आग्रही आहेत, त्यासाठी ते कृषिमंत्र्यांना भेटत आहेत. हे सर्व एकीकडे चालू असताना दुसरीकडे मात्र पीकविम्यातील बोगस प्रकरणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप यांनी पीकविमा योजना गाजत आहे. पीकविम्यातील गैरप्रकारांचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनातही चांगलाच गाजला.

त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीकविम्यातील गैरप्रकारांची चौकशी केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. परंतु पुढे या चौकशीबाबत काहीही घडले नाही. त्यानंतर आता पुन्हा एक रुपयात पीकविमा योजनेत ३५० कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असतानाच्या काळातील सर्व निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते व आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

दरम्यानच्या काळात कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद करण्याची शिफारस केल्याचेही कळते. पुलाखालून एवढे पाणी गेल्यानंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीकविम्यात गैरप्रकार झाल्याची कबुली देत त्यांची चौकशी करू, त्यात सुधारणा करू, असे स्पष्ट केले. हे सर्व पाहता पीकविमा योजना म्हणजे ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ असेच म्हणावे लागेल. पीकविमा योजनेच्या अगदी सुरुवातीपासूनच नुकसानग्रस्त खरे शेतकरी वगळता या योजना अंमलबजावणीतील इतर सर्व घटकांची मात्र चांदी होताना दिसते.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा भरपाई नेहमीच अधिक मिळते. त्यामुळे या जिल्ह्यासाठी विमा कंपन्या पुढे येत नव्हत्या. अशावेळी विमा कंपनी जोखीम स्वीकारणारी एजन्सी म्हणून नाही, तर सेवा पुरविणारी एजन्सी म्हणून या जिल्ह्यात काम करेल, असे एक मॉडेल राज्य सरकार राबविणार होते. पीकविम्याचे हे बीड मॉडेलही नंतर गुंडाळून ठेवण्यात आले. त्यानंतर आता पीकविम्यात भ्रष्टाचाराचे बीड मॉडेल मात्र चांगलेच गाजत आहे. अशावेळी पीकविमा योजनेत सीएससी सेंटरपासून ते तत्कालीन कृषिमंत्र्यांपर्यंत यांच्यावर होणाऱ्या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी झाली पाहिजेत. आणि यात जे दोषी आढळतील त्यावर कारवाई देखील झाली पाहिजेत.

पीकविमा योजनेतील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने विमा भरताना शेतकऱ्यांकडून एक रुपया घेण्याऐवजी १०० रुपये घ्यावेत, अशी शिफारस केली आहे. सीएससी केंद्र चालक ४० रुपयांसाठी बोगस प्रकरणे करतात, त्यामुळे विमा हप्ता १०० रुपये केला, तर त्यात त्यांना ६० रुपये तोटा होईल आणि ते बोगस प्रकरणे करणार नाहीत, असा तर्क या समितीने लावला असला तरी हे प्रकरण एवढे सोपे नाही. पीकविमा असो की इतर कोणतीही सरकारी योजना त्यासाठीचे रॅकेटच असते.

त्यात खालपासून ते वरपर्यंत अनेक जणांचा सहभाग असतो. त्यामुळे कसून तपासणीअंती गैरप्रकार करणारे पूर्ण रॅकेट उघडे पाडून त्यातील सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजेत. त्याचबरोबर पीकपाहणी अधिक सुलभ व्हायला पाहिजेत. हे काम केवळ शेतकऱ्यांवर टाकण्यापेक्षा त्यात गाव पातळीवरील सरकारी यंत्रणेचा देखील सहभाग असायला हवा.

असे झाल्यास विमा उतरवितानाच्या बोगस प्रकारांना आळा बसेल. नुकसान भरपाईचे निकष अधिक सुटसुटीत करायला हवेत. पीक कापणी प्रयोगातही अधिक पारदर्शीपणा हवा. त्यातील मानवी हस्तक्षेप कमी करून सुदूर संवेदन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा प्रगत तंत्राचा वापर वाढला पाहिजेत. असे झाले तर वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान वाढत असताना पीकविम्याचा भक्कम आधार शेतकऱ्यांना मिळेल.