महाराष्ट्र राज्यात कापसामध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या (Pink Bollworm Outbreak) वाढत्या प्रादुर्भावामुळे फरदडीचे पीक घेऊ नका, पूर्व हंगामी कापसाची लागवड (Cotton Cultivation) करू नका, असे सल्ले कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठातील (Agricultural University) तज्ज्ञांकडून शेतकऱ्यांना दिले जात असताना या दोन्हींचे प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. कापसाचे पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीचे अतिवृष्टी, लांबलेल्या पावसाने होत असलेले नुकसान भरून काढणे, शिवाय दोन वर्षांपासून कापसाला चांगला दर मिळतच असल्याने फरदड घेण्याचा मोह शेतकऱ्यांना आवरत नाही.

तसेच उत्पादन अधिक मिळत असल्याने पाण्याची सोय असलेले काही शेतकरी पूर्व हंगामी कापसाची लागवड करताना दिसतात. फरदड न घेणे तसेच जूनमध्ये पाऊस पडल्यावरच खरीप हंगामात कापसाची लागवड करणे, हे गुलाबी बोंडअळीचे जीवनक्रम खंडीत करून त्यावर नियंत्रणाकरीता तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असले तरी ते शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक ठरतेय.

त्यामुळे राज्यात असे सल्ले-आदेशांचे पालन होताना दिसत नाही. त्यातच आता तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामात कापसाचे वाढते नुकसान आणि त्यातून होत असलेल्या उत्पादन घटीने रब्बी-उन्हाळी कापसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. त्यांच्या अशा प्रोत्साहनाने गुलाबी बोंडअळीला वर्षभर खाद्य उपलब्ध होऊन या किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला वाटत आहे.

त्यामुळे या संशोधन संस्थेने त्यावर हरकत घेत रब्बी-उन्हाळी कापसास प्रोत्साहन देऊ नये, अशा सूचना तेलंगणा सरकारला केल्या आहेत. आत्तापर्यंत शेतकरी आणि संशोधन संस्थेपर्यंत मर्यादित असलेला कापूस लागवडीचा पेच आता सरकारपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.

खरे तर शेतात कोणते पीक घ्यायचे, त्याची लागवड कोणत्या हंगामात करायची, याबाबत संशोधन शिफारशी काहीही असल्या तरी त्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य हे शेतकऱ्यांना असायला हवे. कारण शेतकऱ्यांना जे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरेल, असे प्रयोग ते सातत्याने आपल्या शेतात करीत असतात. राज्यात उन्हाळी सोयाबीनची शिफारस केवळ बीजोत्पादनासाठी असताना अनेक शेतकरी व्यावसायिक लागवड करून चांगले उत्पादन घेत आहेत, त्यातून काही शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदाही होतोय.

अशावेळी त्यांना उन्हाळी हंगामात सोयाबीन घेऊ नये, असे सांगितले तर त्याचा फारसा काही फायदा होणार नाही. उलट एखाद्या पिकाच्या लागवड हंगामात शेतकऱ्यांनी बदल केल्यास, त्यात काही अडचणी आल्या तर त्या दूर करण्याचे प्रयत्न संशोधन संस्थांकडून झाले पाहिजेत. मात्र याच्या नेमके उलट कापसाच्या बाबतीत होत आहे. गुलाबी बोंडअळीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संशोधन संस्था कापूस उत्पादकांवरच विविध बंधने लादत आहे. तेलंगणाचे कृषिमंत्री नुकतेच अमेरिकेला जाऊन आले.

तिथे त्यांनी ४४ अंश सेल्सिअस तापमानात कापसाचे उत्तम पीक येत असल्याचे पाहिले. त्यामुळे तेलंगणातही रब्बी-उन्हाळी हंगामात कापसाचे पीक चांगले येऊ शकते, अशी आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत सर्व शक्यतांचा विचार केला जातोय. तेथील कृषी तज्ज्ञांना उन्हाळी हंगामात चांगल्या येणाऱ्या जाती निर्माण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अशावेळी उन्हाळी हंगामात कापूस कुठे, कसा घेता येईल, त्यासाठी वेगळ्या जाती लागतील का, लागवडीत काही बदल करावे लागतील का, यावर राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्थेने काम करायला हवे. शिवाय बोंडअळीचा जीवनक्रम खंडीत करण्यासाठी इतर काही उपाय आहेत का, याचीही चाचपणी झाली पाहिजे.

महत्त्वाचे म्हणजे तेलंगणा आपल्या शेजारील राज्य आहे. आपल्या राज्यातही कापूस हे शेतकऱ्यांचे मुख्य नगदी पीक आहे. राज्यातील शेतकरी मुळातच गुलाबी बोंडअळीने त्रस्त आहेत. अशावेळी तेलंगणामध्ये मोठ्या क्षेत्रावर रब्बी-उन्हाळी कापसाची लागवडी झाली तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम राज्यात होणार नाहीत, याबाबतची खबरदारी देखील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसह राज्य शासनाने घ्यायला हवी.