जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशांक (GI Tagging) मिळालेल्या शेतीमालाचे उत्पादन (Agriculture Production) घेऊन विक्रीसाठी त्या भागातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नोंदणीची गरज आहे. अशा नोंदणीसाठी फलोत्पादन विभागाकडून (Department Of Horticulture) व्यापक मोहिम प्रस्तावित आहे. त्याअंतर्गत देशभरातून नऊ हजार अर्ज दाखल झाले होते. त्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातून सात हजार अर्ज भौगोलिक निर्देशांक संचालनालयाकडे दाखल करण्यात आले आहेत.

या सात हजार अर्जांपैकी साडेचार हजार शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण पिकांमध्ये जीआय तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यात देशात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. असे असले करी जीआय मानांकन आणि नोंदणी प्रमाणपत्रात राज्याकडे असलेल्या क्षमतेच्या तुलनेत हे प्रमाण फारच कमी म्हणावे लागेल. देशात हजारहून अधिक तर एकट्या महाराष्ट्रात १०० हून अधिक पिकांमध्ये जीआय मानांकन मिळण्याची क्षमता आहे.

असे असताना राज्यात आत्तापर्यंत २९ शेतीमालास जीआय मिळाले आहे तर २० जीआय मानांकन मिळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. जीआय मिळाल्यानंतर त्या शेतीमालाच्या वापराकरिता नोंदणी प्रमाणपत्र घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही कमीच आहे. जीआय मिळालेल्या पिकाचे शेतकरी उत्पादन घेत असले तरी त्याबाबतची नोंदणी ते करीत नाहीत.

त्यामुळे अशा शेतीमालाची विक्री करताना ते जीआय टॅग वापरू शकत नाहीत. जीआय मानांकन हे संस्था अथवा शेतीमाल उत्पादक संघांना मिळते. उत्पादक शेतकऱ्यांना हा टॅग वापरायचा असेल तर त्यांना भौगोलिक निर्देशांक संचालनालयाकडे वैयक्तिक नोंदणी करावी लागते, ही बाबच अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप माहीत नाही.

जीआयमुळे त्या उत्पादनास क्वालिटी टॅग’ मिळतो. उत्पादनाचे चांगल्या प्रकारे ब्रॅण्डिंग केले जाऊ शकते. विशिष्ट गुणवत्तेमुळे चांगला दर मिळतो. ग्राहकांनाही दर्जाची खात्री पटल्याने तो जादा दर देण्यास पुढे येतो. शेतमाल निर्यातवृद्धीस हातभार लागतो. याही पुढे जाऊन जीआय टॅगद्वारे त्या उत्पादनाचे संरक्षण होते. देशांतर्गत अथवा जागतिक बाजारपेठेत त्याच नावाने बोगस माल विक्रीला आळा बसू शकतो.

अशावेळी आपल्या भागात वैविध्यपूर्ण पीक, वाण असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यास जीआय मिळाला पाहिजेत, याबाबत कृषी विभागाकडे आग्रह धरायला हवा. कृषी विभाग तसेच संबंधित पिकात काम करीत असलेल्या संस्था, संघ यांनी सुद्धा अशा वैविध्यपूर्ण पीक अथवा वाणास जीआय मिळवून देण्याकरिता पुढे यायला पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या पिकास जीआय मिळाल्यानंतर त्याचे उत्पादन घेणाऱ्या त्या भागातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी जीआय संचालनालयाकडे वैयक्तिक नोंदणी करून घ्यायला हवी.

याबाबत आत्तापर्यंत आंबा आणि डाळिंब उत्पादकांचेच अर्ज अधिक असल्याचे कळते. उर्वरित जीआय मानांकन प्राप्त शेतीमाल उत्पादकांनी सुद्धा वैयक्तिक नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पुढे यायला पाहिजेत. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन अभियानांतर्गत अशा नोंदणीसाठी राज्यात व्यापक स्तरावर तत्काळ मोहिम हाती घ्यायला हवी. देशभरातीलच नाही तर जगभरातील ग्राहक दर्जेदार शेतीमालाच्या शोधात आहे.

अशावेळी कृषी-पणन या विभागांनी राज्यातील जीआय शेतीमालाचे वेगळे ब्रॅण्डिंग करून तो स्थानिक पातळीवरील तसेच जगभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला हवा. आंबा महोत्सवाप्रमाणे पणनने सर्वच जीआय शेतीमाल विक्री महोत्सव सुरू करायला हवेत. असे झाले तरच जीआय शेतीमालास अधिक दर मिळून त्याचे लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतील. तसेच जीआयच्या नावे बोगस शेतीमाल विक्री थांबून ग्राहकांची फसवणूकही टळू शकते.