GI Tag : जी.आय.’मुळे नव्या हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ

अलिबागचा पांढरा कांदा (Alibaug's White Onion) आणि वाडा कोलम तांदूळ (Wada Kolam Rice) यांना केंद्र सरकारच्या भौगौलिक निर्देशांक (जी.आय.) (Geographical Indication) नोंदणी कार्यालयाने नुकताच जी.आय. प्रदान केला. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्रातील जी.आय. नोंदींमध्ये देशात अग्रगण्य ठरला आहे. अर्थात, महाराष्ट्राचा विशेष म्हणजे जी.आय. मिळाल्याचा केवळ आनंद साजरा करून ते प्रमाणपत्र खुंटीला टांगून ठेवण्याची परिस्थिती इथे नाही. तर महाराष्ट्राने खऱ्या अर्थाने जी.आय.चा फायदा योग्य रीतीने उचलणे सुरू ठेवले आहे. कोरोना लॉकडाउनच्या काळात महाराष्ट्रातील तीन शेतीजन्य उत्पादनांची लंडन आणि दुबई येथे निर्यात अधिक सुकर झाली ती जी.आय. मिळाल्यामुळे. मराठवाड्याचा केसर आंबा, डहाणूचा घोलवड चिकू आणि जळगावची केळी अशी ही तीन उत्पादने होत. यामध्ये सर्वांत खास गोष्ट म्हणजे जळगावची केळी ही तांदूळवाडी नावाच्या एका छोट्या गावातून निर्यात केली गेली. या केळी निर्यातीचे मूल्य सुमारे दहा कोटी रुपयांच्या घरात जाते. तांदूळवाडी हे अतिशय लहान गाव असून, तिथे व्यवस्थित बसथांबासुद्धा नाही. पण पारंपरिक पद्धतीने वैशिष्ट्यपूर्ण केळी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना जी.आय.मुळे सातासमुद्रापार धडक मारता आली. (Maharashtra leading In GI in Agriculture Sector)

विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात

महाराष्ट्रातील जी.आय. चळवळीची वाटचाल विशेष उल्लेखनीय आहे. पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर असल्यामुळे इथे अनेक राज्यांतून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. मी सर्वप्रथम या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले. या विद्यार्थ्यांना बौद्धिक संपदा व जी.आय.बद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांना ‘प्रॅक्टिकल’ अनुभव यावा म्हणून ‘जी.आय.’शी संबंधित विषयांवर संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ‘जी.आय.’च्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्पादनांचे संकलन करायला लावले.

जी.आय. नोंदणी कार्यालयाने नवी दिल्ली येथे १८ व १९ सप्टेंबर, २००८ रोजी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्याला जोडून जी.आय.चे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. मी या सगळ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन दिल्लीला गेलो. कार्यशाळेला एकूण दीडशे जणांची उपस्थिती होती. त्यातील १३४ हे पुण्यातून आलेले विद्यार्थी होते. तेथील प्रदर्शनात आम्ही जी.आय. प्रस्तावित उत्पादने मांडली.

पुणेरी पगडीपासून सुरुवात

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा जी.आय. कशाला मिळाले, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असते. २००७ मध्ये पुणेरी पगडीला जी.आय. मिळाला. महाराष्ट्राला मिळालेले ते पहिले जी.आय. त्यानंतर पैठणी साडी, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी, नाशिकची द्राक्षे आणि कोल्हापुरी गूळ या उत्पादनांनाही अल्पावधीतच जी.आय. मिळाले. आज महाराष्ट्र शेतीजन्य जी.आय. उत्पादनांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. परंतु अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा बाकी आहे. राज्यात अशी खूप वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत, की ज्यांना अजून जी.आय. मिळणे बाकी आहे. राज्यात फार मोठ्या प्रमाणावर जी.आय. नोंदणी होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अथक प्रयत्नांची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामधून किमान पाच जी.आय. नोंदणीचे लक्ष्य ठेवले तरीसुद्धा १८० च्या वर जीआय नोंद होऊ शकतात. पण आजमितीला संपूर्ण राज्यातील मिळून केवळ ३० च्या आसपास जी.आय. नोंदी झाल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये केवळ ३० म्हणजे प्रत्येक वर्षाला दीड असे गणित दिसते. गुणोत्तराचे प्रमाण असेच राहिले तर पुढील दीडशे नोंदी व्हायला ५० पेक्षा जास्त वर्षे लागतील. कदाचित त्या वेळी संबंधित उत्पादनांचे केवळ नाव आणि आठवणी शिल्लक राहतील. ती उत्पादने कदाचित त्यावेळी नामशेष झालेली असतील. अशी परिस्थिती नको असेल, तर राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची जी.आय. नोंदणी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी एक महामोहीम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.

युरोपचा आदर्श हवा

एप्रिल २०२० मध्ये युरोपात जी.आय. उत्पादनांचे बाजारमूल्य ७५ दशलक्ष युरो एवढे होते. म्हणजेच अगदी लॉकडाउनच्या काळातही युरोपने कैक अब्ज रुपये जी.आय. उत्पादनांच्या व्यवहारातून मिळवले होते. त्यापैकी निर्यातीचे मूल्य १५ दशलक्ष युरो एवढे होते. थोडक्यात, युरोपने जी.आय.ला प्रगतीचा मूलमंत्र बनवले आहे. फ्रान्समध्ये तयार होणाऱ्या जगप्रसिद्ध शॅम्पेनपैकी ७० टक्के इतर देशांना निर्यात केली जाते. तर स्कॉटलंडमधली ९० टक्के स्कॉच निर्यात होते. ही दोन्ही उत्पादने जी.आय. मानांकित म्हणून प्रसिद्ध पावले आहेत. त्यांनी जगभर आपली बाजारपेठ निर्माण केली आहे. युरोप यासारख्या अनेक उत्पादनांच्या निर्यातीच्या जोरावर आपली गंगाजळी वाढवून अर्थकारण भक्कम करत आहे. शिवाय जी.आय.मुळे तेथील परंपरा, इतिहास, संस्कृती यांना उजाळा मिळतो, हा दूरगामी फायदा आहेच.

कृषीसाठी महत्त्व

जी.आय. हे कृषी क्षेत्रासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. एखाद्या पिकाची किंवा शेतीमालाची जी.आय. नोंदणी होणे म्हणजे त्यास कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होणे होय. विशेष म्हणजे जी.आय. हा कोणा एका व्यक्तीच्या नावावर मिळत नाही; तर त्या पिकाचे, शेतीमालाचे उत्पादन घेणाऱ्या संबंधित शेतकरी समुहाला जी.आय. प्रदान केला जातो. त्या परिसरातील भूगोल, हवामान, परंपरा, संस्कृती, इतिहास, जुने संदर्भ आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचा विचार करून जी.आय. दिला जातो. जी.आय.च्या अधिकाराला जगभरात विशेष महत्त्व दिले जाते.

शेतकऱ्यांनी आपल्या बुद्धीच्या जोरावर आपल्या भागात परंपरेने वैशिष्ट्यपूर्ण शेतीमालाचे उत्पादन घेतलेले असते. हे एक अलौकिक कार्य असल्याने त्याला जी.आय.रूपी बौद्धिक संपदा बहाल करण्यात यावी, हा जी.आय.मागचा विचार आहे. त्या अनुषंगाने जागतिक व्यापार संघटनेने याविषयी करार केले. त्या अनुषंगाने भारतासह अनेक देशांत त्यासंबंधीचे कायदे अस्तित्वात आले. त्याअंतर्गत एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून जी.आय. नोंद केली जाते.

दार्जिंलिंग चहाचे उदाहरण

भारतातील जी.आय.चे कायदे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणातून आले आहेत. भारतामध्ये नोंद होणाऱ्या शेतीजन्य जी.आय. उत्पादनांना जगातील बाजारपेठ उपलब्ध होते. दार्जिलिंग चहाचे उदाहरण उल्लेखनीय आहे. या उत्पादनाला जी.आय. मिळाला आणि त्याच्या निर्यातीचा मार्ग सुकर झाला. आजघडीला हा चहा ९० हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केला जातो. आज चहाचा एक उत्कृष्ट ब्रँड म्हणून दार्जिलिंग चहाची सर्वदूर ख्याती पसरली आहे. याचे मुख्य कारण त्याला भारतात मिळालेला जी.आय. हेच आहे. दार्जिलिंग चहाला जी.आय. मिळाला, याचा अर्थ भारतात किंवा भारताबाहेर चहा उत्पादन घेणाऱ्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला दार्जिलिंग चहा हे नाव विक्रीवेळेस वापरता येणार नाही. हे नाव दार्जिलिंगमधील चहा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मालकी हक्काचे झाले आहे. अन्य कोणी त्याचा वापर केला तर दार्जिलिंग भागातील शेतकरी त्या संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेच्या विरोधात दावा दाखल करू शकतात. दार्जिलिंगमधील चहा उत्पादकांनी अशा प्रकारे जवळपास १६ कायदेशीर कारवाई केल्या आहेत. त्यांनी दार्जिलिंग चहाला कायमस्वरूपी नावलौकिक प्राप्त करून दिला. ही किमया घडली ती जी.आय. नोंदीमुळे. दार्जिलिंग चहासारखी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शेतीतील जी.आय.चे महत्त्व जगभरात अधोरेखित होत आहे. थोडक्यात, जी.आय. नोंदणीमुळे कायदेशीर अधिकाराबरोबरच त्या उत्पादनाचा ‘ब्रँड’ ही तयार होतो. उत्पादनांची बनावट नावाने विक्री, भेसळ यासारख्या प्रकारांना चाप बसू शकतो.

महाराष्ट्राचे विशेष स्थान

संपूर्ण भारतामध्ये ११२ शेतीजन्य उत्पादनांना जी.आय. मिळालेला आहे, त्यापैकी २५ टक्के उत्पादने एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. शेतीजन्य उत्पादनांना जी.आय. मिळवण्यासाठी अनेक घटकांचा विचार केला जातो. त्यामध्ये प्रामुख्याने माती, पाणी, वातावरण आणि नैसर्गिक स्रोत यांचा विशेष करून समावेश असतो. सुदैवाने महाराष्ट्राला निसर्गाचे अद्‍भुत वरदान लाभले आहे. विस्तृत समुद्रकिनाऱ्यापासून सह्याद्रीच्या डोंगररांगा ते बालाघाटाच्या पर्वतरांगांपर्यंत विविध नैसर्गिक घटकांनी महाराष्ट्राला समृद्ध केले आहे. याच घटकांनी महाराष्ट्रातील शेतीला सुद्धा वैशिष्ट्यांची झालर निर्माण करून दिली आहे.

कोकणातील जी.आय.

महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवरील वेंगुर्ला काजू, कोकम आणि आंब्याला जी.आय. मिळाला आहे. जमिनीची धूप थांबावी म्हणून पोर्तुगीज लोकांनी गोव्यामध्ये सर्वप्रथम काजू लावला. परंतु काजूच्या लागवडीसाठी उत्कृष्ट जमीन त्यांना महाराष्ट्रात मिळाली. त्या जमिनीतून ‘क’ जीवनसत्त्व मोठ्या प्रमाणात तयार करणारा वेंगुर्ला काजू निर्माण झाला. त्याला जी.आय. मिळाल्यामुळे तो जगमान्य झाला. शारीरिक वजन नैसर्गिकरीत्या कमी करणारे हायड्रॉक्साइड, सायट्रिक ॲसिड हे घटक कोकणातील कोकममध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळून आले आहेत. कोकमला जी.आय. मिळाल्याने त्यालाही भारतभर भरारी घेता आली.

सीताफळाचा गोडवा

मराठवाडाही जी.आय. मिळविण्यात मागे नाही. केसर आंबा, जालना मोसंबी आणि बीडचे सीताफळ यांना जी.आय. मिळाला आहे. बालाघाटच्या रांगांमध्ये नैसर्गिकरीत्या येणाऱ्या सीताफळाची आम्ही जेव्हा जी.आय. नोंदणी करण्याचे ठरवले तेव्हा त्यातील ‘टीएसएस’ या गोडव्याला अनुकूल असणाऱ्या शास्त्रीय घटकाचा विशेष अभ्यास केला. त्या वेळी आम्हाला कळले की इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये तयार होणाऱ्या सीताफळापेक्षा बीडच्या सीताफळाचा गोडवा अधिक आहे. आम्ही जी.आय नोंदणी समितीसमोर ते वैशिष्ट्य जोरकसपणे मांडले. परिणामी, फळाला जी.आय. मिळवण्यापासून ते गर काढण्याच्या प्रक्रियेचे पेटंट घेण्यापर्यंत या सीताफळाचा प्रवास सुरू आहे.

हळद, मिरचीला संजीवनी

विदर्भातील दोन नामशेष होऊ घातलेल्या दोन उत्पादनांना जी.आय. मिळाला आणि त्यांचे जणू पुनरुज्जीवन झाले. आज सातासमुद्रापलीकडे त्यांची ख्याती पसरली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुक्यातील वायगाव येथील हळदीला जी.आय. मिळाला. आज ती हळद मोठ्या प्रमाणात दुबई व अन्य देशांमध्ये पोहोचली आहे ती केवळ जी.आय. नोंद झाल्यामुळेच. विदर्भातील भिवापूर मिरची एका जमान्यात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत होती. परंतु कालांतराने तिची जागा सोयाबीनने घेतली आणि तिचे अस्तित्वच धोक्यात आले. जी.आय.मुळे या मिरचीला जणू संजीवनी मिळाली. ही मिरची आज अनेक मोठ्या मसाला उत्पादकांचा ब्रॅण्ड बनली आहे. भिवापुरी मिरचीची लागवड वाढली आहे.

वाघ्या घेवड्याला उठाव

पश्चिम महाराष्ट्रातील जी.आय. नोंदणीमुळे अनेक उत्पादनांना सुगीचे दिवस आले. त्यामध्ये विशेष करून सातारा जिल्ह्यातील वाघ्या घेवड्याचा उल्लेख करता येईल. एक जमान्यात हा घेवडा राजमा म्हणून भारतीय सैन्यात आणि विशेष करून उत्तर भारतात पाठवला जायचा. परंतु योग्य किंमत मिळेनाशी झाल्यामुळे त्याचे उत्पादन एकदम कमी झाले होते. त्याला जी.आय. मिळाला आणि इथल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पुन्हा एकदा त्याचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून ‘ऑर्डर’ मिळवण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत.

बेदाणा व तूरडाळ

सांगली भागातील एका शेतकरी महिलेने आपल्या बेदाण्याला दिल्लीत जवळपास चौपट भाव खेचून आणला. ती महिला शासकीय सेवेत वर्ग एकची अधिकारी होती. परंतु तिने नोकरीचा राजीनामा देऊन वडिलांसमवेत जी.आय. या विषयाला वाहून घेतले. उत्तर महाराष्ट्रातील जी.आय. मोहीम तर विशेष उल्लेखनीय आहे. या भागातील नंदुरबार जिल्ह्यात नवापूर तूरडाळ प्रसिद्ध आहे. विशेष बाब म्हणजे हा संपूर्ण भाग आदिवासी आहे. या डाळीला जी.आय. मिळाला. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना दुप्पट भाव मिळू लागला. पुणे आणि मुंबईसारख्या बाजारपेठा या डाळीला उपलब्ध झाल्या आहेत.

विशेष योगदान

आता संपूर्ण महाराष्ट्र जी.आय.मय होत चालला आहे. ही नव्या हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. या कामी ‘ॲग्रोवन’ दैनिकाचे योगदान फार मोठे आहे. मी २०१७ मध्ये संपूर्ण वर्षभर ‘ॲग्रोवन'मध्ये जी.आय. या विषयावर एक लेखमाला लिहिली. वाचकांचा भरभरून प्रतिसाद लाभला. थोडक्यात, जी.आय.विषयी जाणीवजागृती करण्यामध्ये ‘ॲग्रोवन’चा सिंहाचा वाटा आहे. जी.आय.च्या प्रसाराबाबत आता केंद्र सरकारकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे. भारतीय टपाल कार्यालयाने अनेक जी.आय. उत्पादनांची विशेष पाकिटे काढली आहेत. त्यावर त्या उत्पादनांची वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. त्यामुळे व्यापारी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनतेला माहिती मिळत आहे. तसेच सरकारने ‘जी.आय. पॅव्हेलियन’ या सदराखाली जी.आय. उत्पादनांच्या प्रदर्शनास प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. अर्थात, लेखाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे आतापर्यंत महाराष्ट्रातील मोजक्याच उत्पादनांची जी.आय. नोंद झाली आहे. अजून ९० टक्के काम बाकी आहे. त्यासाठी सर्व स्तरांतून योग्य मोर्चेबांधणी व्हायला पाहिजे. त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली पाहिजे. तसे झाल्यास महाराष्ट्राचा जगभरात नावलौकिक तर होईलच, पण शेतकऱ्यांनाही त्याचा थेट फायदा होईल.

(लेखक पेटंटविषयक ‘जीएमजीसी’ कंपनीचे प्रमुख आहेत.)