आजरोजी जगभरातील सत्तासंघर्ष, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, हवामान बदलातून (Climate Change) उद्‍भवलेले अनपेक्षित नैसर्गिक संकटे (Natural Calamity) आणि रशिया - युक्रेनमधील युद्धाच्या (Russia Ukraine War) पार्श्‍वभूमीवर जागतिक अन्न सुरक्षेचा (Food Security) प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. वातावरणातील बदलांमुळे जगभर तीव्र उष्णतेची लाट (Heat wave), दुष्काळ (Drought), पूर आणि चक्रीवादळे यासारख्या हवामानाच्या घटनांची वाढती वारंवारता आणि तीव्रता यामुळे कृषी उत्पादन (Agriculture Produce) व उत्पादकता कमी होते आहे, शिवाय अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे वस्तूच्या किमती वाढताहेत. यातून देशाबरोबरच जगभरातील अन्न, पोषण आणि उपजीविका संकटात सापडली आहे.

जगभरातील महागाई आणि अन्न असुरक्षितता

देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किमतीची चलनवाढ जगभरात कायम आहे. जगभरातील अनेक देशांना सध्या किरकोळ स्तरावर अन्नधान्याच्या उच्च किमतीचा सामना करावा लागत आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे व्यापारातील व्यत्यय, अपुरा धान्य पुरवठा, मजुरांचा तुटवडा, खतांच्या किमतीतील तीव्र वाढ, ऊर्जेच्या उच्च किमती, चलन अवमूल्यन आणि इतर घटकांमुळे गहू, मका, खाद्यतेल आणि खते यांच्या किमतीवर सर्वाधिक परिणाम झालेला आहे. एकीकडे कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उच्च चलनवाढ तर काही देशांना दोन अंकी चलनवाढीचा अनुभव येत आहे, तर दुसरीकडे जागतिक बँकेच्या कमोडिटी मार्केट्स आउटलुकनुसार, युक्रेनमधील युद्धाने व्यापार, उत्पादन आणि उपभोगाचे जागतिक नमुने बदलले आहेत. ज्यामुळे २०२४ पर्यंत चलनवाढीने किमती उच्च राहिल्याने अन्न असुरक्षितता वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्याची सर्वाधिक झळ कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील लोकांना भूक बळी आणि कुपोषणाच्या माध्यमातून सोसावी लागणार आहे.

जागतिक उपासमार चिंताजनक

जागतिक स्तरावर उपासमारीची पातळी चिंताजनक असून, या वर्षीच्या स्टेट्स ऑफ फूड सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड २०२२ च्या अहवालानुसार भुकेने ग्रस्त लोकांची संख्या ८२८ दशलक्ष झाली आहे. तर कुपोषित लोकांची संख्या तब्बल २२४.३ दशलक्ष झाली आहे. विशेषता जगभरातील सुमारे ६५ दशलक्ष लोकांना हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे उपासमारीचा धोका आहे. भारतातील १७ दशलक्ष लोक २०३० पर्यंत उपासमारीला सामोरे जातील. २०५० पर्यंत जागतिक अन्न उत्पादनात ६० टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित असली तरीही ५० कोटी भारतीयांना उपाशी राहण्याचा धोका असेल. या ५० कोटींपैकी सात कोटी लोकांना हवामान बदलामुळे उपासमार सहन करावी लागेल असे सुचित्त केले आहे.

हवामान बदलाचे संकट

अलीकडे पर्यावरणाच्या बदलातून सृष्टीचे ऋतुचक्र कमालीचे बदलले आहे. त्याचे कृषिक्षेत्रावरील दुष्परिणाम हा गांभीर्याने विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. अधिक तीव्र हवामानाच्या घटना आणि हवामानाची वाढलेली अनिश्‍चितता यामुळे कृषी आणि अन्न सुरक्षेवर परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे उत्पादनात घट झाल्याने कमी, मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशातील उत्पन्न सुरक्षा धोक्यात आहे. जगभरातील सुमारे ६४ टक्के शेतजमिनी गैरकृषी-

रासायनिक व्यवस्थापनामुळे त्रस्त आहेत. ज्याचा अन्न उत्पादन, नैसर्गिक परिसंस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तसेच आरोग्य अशा सर्वच बाबींवर परिणाम होतो आहे. भुकेचा दारिद्र्याशीही थेट संबंध आहे. आपल्या देशात अंदाजे २३ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात आणि यांपैकी १५ टक्के लोक दररोज उपाशी झोपतात. चार पैकी एक बालक कुपोषित आहे. विशेष म्हणजे त्यांना पिण्यायोग्य पाणी, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासाठी अपुऱ्या संधी आहेत ही बाब खेदाची आहे.

उपासमार अन् अन्नधान्याची नासाडी

सध्याच्या अन्न व्यवस्थेत अजूनही दरवर्षी सुमारे एक तृतीयांश जागतिक अन्नधान्याची नासाडी होतेय, जे जवळपास १.२ अब्ज टन अन्नाच्या समतुल्य आहे. संशोधन असे सूचित करते, की जर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी काढणीपश्‍चात होणारे नुकसान पन्नास टक्क्यांनी कमी केले तर गरीब देशांमधील कुपोषित लोकांची संख्या ६३ दशलक्षांपर्यंत कमी होऊ शकते. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा अन्न उत्पादक देशांपैकी एक आहे तरीही खंडित आणि असंघटित पुरवठा साखळी, अपुरी साठवण क्षमता आणि अकार्यक्षम शीतगृहे यामुळे जीडीपीची सुमारे एक टक्के घट अन्न नासाडीच्या रूपात कमी होतेय. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी उत्पादित केलेले पन्नास हजार कोटी रुपयांचे अन्न वाया जाते. तर अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते भारतात उत्पादित केलेल्या अन्नांपैकी अंदाजे ४० टक्के अन्न खंडित अन्न आणि अकार्यक्षम पुरवठा साखळी प्रणालीमुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच दरवर्षी वाया जाते. अर्थात, संपूर्ण युनायटेड किंगडम वापरते त्यापेक्षा जास्त फळे आणि भाजीपाला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या उत्पादनापेक्षा जास्त धान्य आपला देश वाया घालवतो. यावरून हे स्पष्ट होते की केवळ अन्नाचा अपव्यय कमी केल्याने जागतिक अन्नसुरक्षेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते.

कृषी व्यवस्थेवरील वाढता दबाव

सध्याची जगाची ७.९ अब्ज लोकसंख्या २०५० पर्यंत १० अब्जापर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या, उत्पन्नातील सुधारणा आणि आहारातील वैविध्य यामुळे अन्नाची मागणी सातत्याने वाढते आहे. तर दुसरीकडे अधिक संसाधन- भांडवल केंद्रित विकासाच्या अनाठायी अट्टहासामुळे विनाशकारी कीटकनाशके आणि रासायनिक खते आणि तणनाशकांच्या बेफिकीर वापरातून जमिनीचे अतिशोषण किंवा संपूर्ण परिसंस्थेचा नाश होत आहे. ज्यामुळे प्रमुख पिकांचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या घटतेय सोबतच अन्नाचे पौष्टिक मूल्य कमी होतेय. त्यातून कुपोषणाचा प्रश्‍न गंभीर होतो आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते सध्याचा उत्पन्न आणि उपभोग वाढीचा कल अव्याहतपणे चालू राहिल्यास, अन्न आणि खाद्यान्नाची वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी कृषी उत्पादनात ६० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. अर्थात, अन्नधान्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील काळात समग्र कृषी व्यवस्थेवर दबाव वाढणार हे उघड आहे.

पुढे काय?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सतरा महत्त्वपूर्ण शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी दुसरे उद्दिष्ट भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा-सुधारित पोषण मिळवणे आणि शाश्‍वत शेतीला प्रोत्साहन देणे अभिप्रेत आहे. मात्र वाढत्या जागतिक लोकसंख्येला पोसणे, त्याचवेळी पर्यावरणावरील परिणाम कमी करणे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे हे कृषी क्षेत्रापुढील मोठे आव्हान आहे. अन्नटंचाई अनेकदा राजकीय अस्थिरता आणि अंतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय संघर्षांना कारणीभूत ठरते. हे विचारात घेता जगभरातील अन्न सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी विनाशकारी कीटकनाशके खते यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अधिक शाश्वत कृषी पद्धती आणि नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे. शेतीची पर्यायाने अन्नसुरक्षेची शाश्‍वतता सुनिश्‍चित करण्यासाठी आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेने सुचित्त केल्याप्रमाणे शेतीसाठी पाणी, हवा आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी किफायतशीर कृषी-पर्यावरण धोरणांचा फेरविचार महत्त्वाचा ठरेल. ज्यायोगे अन्न पुरवठ्याचे अधिक प्रभावी वितरण, अन्न कचरा प्रभावी व्यवस्थापनाबरोबरच ग्रामीण लोकांची अन्न व पोषण सुरक्षतेसह उत्पन्न सुरक्षा कशी अबाधित ठेवता येईल याबाबत साकल्याने फेरविचार हवा.

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)