महाराष्ट्र राज्यात या वर्षी खरीप हंगामात (Kharif Season) अतिवृष्टीने (Heavy Rain) जवळपास ४० लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट (Crop Damage) केली आहेत. अत्यंत प्रतिकूल अशा आर्थिक परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी हा हंगाम उभा केला होता. तो हिरावून घेण्याचे काम निसर्गाने केले आहे. मागील काही वर्षांपासूनच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity) पाहता राज्यातील शेतकऱ्यांचा कल पीकविमा (Crop Insurance) काढून आपली पिके संरक्षित करण्याकडे आहे.

नुकसानग्रस्त अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना खरे तर दिवाळीपूर्वीच विमा नुकसान भरपाई मिळणे गरजेचे होते. परंतु तसेच झाले नाही. दिवाळीनंतर रब्बी हंगामासाठी तरी भरपाईची रक्कम १५ नोव्हेंबरपर्यंत हाती पडेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु ही आशाही फोल ठरली आहे. राज्यात पीकविम्यापोटी मंजूर झालेल्या नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम २१४८ कोटी इतकी आहे.

या मंजूर रकमेपैकी फक्त ९४२ कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे वाटप झाले असून, १२०५ कोटींचे अद्याप वाटप बाकी आहे. भरपाईपोटी वाटप झालेले अथवा बाकी असलेले आकडे कोटीत दिसत आहेत. याकडे बघून काहींचे डोळे गरगरतात. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकनिहाय हजार ते दीड हजार रुपये हेक्टरी हप्त्यापोटी भरलेले आहेत.

शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेच्या ९ ते १० पट रक्कम शासन हिस्सा म्हणून कंपनीला मिळालेले आहेत. अशावेळी २५ टक्के, ५० टक्के नुकसान भरपाई म्हणून चार ते पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तर भरपाईचे ७५, ८०, ९० रुपये जमा होत आहेत. ही खरे तर राज्यातील शेतकऱ्यांची चेष्टाच म्हणावी लागेल.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या १२ लाख २० हजार पूर्वसूचनांबाबत विमा कंपन्यांनी अद्याप भरपाई निश्‍चित केली नाही. नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी पूर्वसूचना दाखल करू शकले नाहीत. हे सर्व शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना अगदीच तुटपुंजी भरपाई मिळाली त्यांनी ते घेण्याचे नाकारले आहे.

तर काही शेतकरी याबाबत न्यायालयातही गेले आहेत. आपल्या हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना न्यायालयात जावे लागत असेल, आंदोलन करावे लागत असेल तर ही बाब तर अतिगंभीर आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. यासाठी राज्य सरकारने तशी मागणी करायला हवी, असे मत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

परंतु शेतकऱ्यांच्या अशा प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे वेळच दिसत नाही. एक तर अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी शासकीय मदतीपासून देखील अजूनही वंचित आहेत. शिवाय त्यांना पीकविमा भरपाई मिळवून देण्यासाठी राज्य-केंद्र शासन प्रयत्नशील दिसत नाही. पीकविमा भरपाईबाबतीत केंद्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून द्यावेत.

नैसर्गिक आपत्तीत हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला असता, शेतकऱ्यांना तत्काळ भरपाई मिळाली तर थोडाफार दिलासा मिळू शकतो. त्याचसाठी तर शेतकरी पिकाला विमा संरक्षण देतात. पीकविमा व्यवसायातून कंपन्या गब्बर होत आहेत. कंपन्यांनी पीकविम्यात खुशाल नफा कमवावा.

परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्यांना तत्काळ आधार देण्याचे कामही त्यांनी करायला पाहिजेत. सध्याच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कुठेच पारदर्शकता नाही. या योजनेतील सर्व सूत्रे पीकविमा कंपन्यांच्याच नफ्याच्या बाजूने आहेत. अशावेळी राज्य शासनाने स्वतंत्र पीकविमा महामंडळ स्थापन केले तर ही सर्व सूत्रे बदलता येतील. असे झाले तरच पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, हेही तेवढेच सत्य आहे.