Agriculture Policy's : ‘शेतकरी उत्पादक संस्थां’च्या (एफपीओ) राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर देशभरातून मते, सूचना १४ दिवसांच्या कालावधीत मागविल्या आहेत.

प्रथमतः केंद्र सरकारच्या मसुदा जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. देशभरातील शेतकरी, एफपीओ, शेतीमाल उत्पादक संघ, तसेच यातील जाणकारांनी सर्वमान्य, सर्वसमावेशक असे एफपीओचे राष्ट्रीय धोरण आणण्यासाठी आपल्या सूचना केंद्र सरकारकडे पाठवायला हव्यात.

या सर्व सूचना तसेच आलेल्या मतांवर मंथन होऊन त्यातील सर्वांना उपयुक्त ठरतील, अशा काही चांगल्या बाबींचा धोरणात समावेश होईल, ही काळजी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. एफपीओच्या राष्ट्रीय धोरण मसुद्याच देशातील सात हजारांहून अधिक गटांमध्ये पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी सहा ते आठ एफपीओ स्थापण करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.

अर्थात, पुढील पाच वर्षांत ५० हजारांहून अधिक एफपीओ निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस दिसतो. देशात मुळातच अनेक एफपीओ असून, त्यातील बहुतांश एफपीओ केवळ कागदावरच आहेत.

अशावेळी नव्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एफपीओ निर्माण करण्यापेक्षा सध्या ज्या एफपीओ बंद आहेत, अडचणीत आहेत, त्यांच्या व्यवस्थितपणे पुनर्बांधणीवर केंद्र सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

हे करीत असताना हळूहळू नव्याने एफपीओ निर्मितीची प्रक्रिया सुरू ठेवावी. देशातील बहुतांश एफपीओंचा भर आपण वेगळे काही करण्यापेक्षा थेट शासकीय खरेदीत उतरण्यावर आहे. अशावेळी शासनाने त्यांच्याकडून शेतमाल खरेदी काढून घेतली, तर पुढे त्यांच्याकडे काहीही पर्याय राहत नाहीत. त्यामुळे एफपीओंनी आपल्या परिसरात पिकलेल्या शेतीमालावर प्रक्रिया करून प्रक्रियायुक्त पदार्थ देशविदेशातील बाजारपेठांत पाठविण्यावर भर द्यायला हवा.

एफपीओंचा कायदा होऊन दोन दशके उलटली आहेत. सरकारी यंत्रणा सर्व ठिकाणी पोहोचू शकत नाही आणि सहकार आपल्या गरजा पूर्ण करू शकले नाही, म्हणून कंपनी कायद्यात आपण एफपीओ आणले.

अशावेळी सध्याच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना पुढे जाण्यासाठी काय अडचणी आहेत, याचा दर दहा वर्षांनी अभ्यास झाला पाहिजेत. अशा अभ्यासातून संस्थांना पूरक सुधारणांचा समावेश नव्या धोरणात करायला हवा. देशातील एफपीओंचा सभासद हा उत्पादक शेतकरी आहेत, त्यांना थेट कॉर्पोरेट कंपनी संचालकांप्रमाणे वागणूक देऊ नये.

शेतकऱ्यांच्या कंपन्या, उत्पादक संस्था लक्षात घेऊन त्यांच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता ही त्यांना समजेल अशी ठेवण्यात यायला हवी. सध्याच्या कायद्यानुसार सीए (चार्टर्ट अकाउंटंट), सीएस (कंपनी सेक्रेटरी) शेतकरी उत्पादक संस्थांची पिळवणूक करीत आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या संस्था लक्षात घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

सध्या आपण पाहतोय कॉर्पोरेट कंपन्या आणि एफपीओ यांच्यामध्ये बहुतांश बाबींमध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. ही तफावत दूर करून कॉर्पोपेट कंपन्या आणि एफपीओ यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

सध्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मक्तेदारी होईल म्हणून एफपीओ कायदा ‘कॉर्पोरेट कनेक्ट’ला परवानगी देत नाही. परंतु एफपीओंचा विविध क्षेत्रांचा विस्तार करताना असा कनेक्ट आता आवश्यक झाला आहे. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांत एकाच कुटुंबातील अनेक जण सदस्य, संचालक आहेत.

एफपीओंना समुदाय संस्था जेव्हा आपण म्हणतो त्या वेळी एकाच कुटुंबातील सदस्य, संचालक संख्येवर मर्यादा यायला हव्यात. असे बदल एफपीओंच्या नव्या राष्ट्रीय धोरणात झाले पाहिजेत. भविष्यात शेतकरी एकत्र आल्याशिवाय शेती करता येणार नाही, ती आर्थिकदृष्ट्या किफायती ठरणार नाही. अशावेळी एफपीओंचे नवे राष्ट्रीय धोरण लवकरात लवकर आणून त्याची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत.