Agriculture Water Pond : या वर्षी मॉन्सून काळात चांगला पाऊस बरसण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. चांगल्या पावसाच्या काळात शेतशिवारातील बहुतांश पाणी नदी-नाल्यांवाटे वाहून जाऊन समुद्राला मिळते.

आपल्याकडे पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी शास्त्रशुद्ध कामे न झाल्यामुळे तसेच शेतकऱ्यांच्या पातळीवरही मृद्‍-जलसंधारण दुर्लक्षित राहिल्यामुळे फार कमी पाणी भूगर्भात मुरते, तसेच भूपृष्ठावरही अत्यंत कमी पाणी साठवून ठेवले जाते.

परिणामी, चांगल्या पावसाच्या वर्षातही पुढे आपल्याला पाणीटंचाई जाणवू लागते. दुष्काळाच्या झळाही वाढत जातात. आपल्याकडे ८२ टक्के शेतीक्षेत्र जिरायती आहे. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या या शेतीची काहीही शाश्‍वती नाही. जिरायती शेती शाश्‍वत करण्यासाठी मागील पाच ते सहा दशकांपासून राज्यात मृद्‍, जलसंधारणांची कामे केली जात आहेत.

परंतु या कामांत पारदर्शकता आणि शास्त्रशुद्धतेचा अभाव असल्याने त्याचे दृश्य परिणाम हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढी काही ठिकाणे सोडली तर कुठेही दिसत नाहीत. त्यामुळे जिरायती शेती उत्पादनात संरक्षण सिंचनाद्वारे शाश्‍वतता आणण्यासाठी, तसेच दुष्काळावर काही प्रमाणात तरी मात करण्यासाठी शेततळे संकल्पना आली.

शेत तिथे शेततळे, मागेल त्याला शेततळे, असे शेततळ्याच्या योजनेला संबोधले जाते. परंतु या नावाप्रमाणे या योजनेचे देखील काम चालत नाही. परिणामी, फार थोडे शेततळे सोडले तर बहुतांश शेततळे कोरडेच असून, त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही लाभ होताना दिसत नाही.

गेल्या वर्षात राज्यात उद्दिष्टापेक्षा अधिक शेततळ्यांची निर्मिती केली असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत असले तरी जिरायती शेती खऱ्या अर्थाने शाश्‍वत करायची असेल तर अजूनही मोठा पल्ला आपल्याला गाठावा लागेल.

खरे तर मागेल त्याला शेततळे, शेत तिथे शेततळे ही जर या योजनेची संकल्पना असेल तर उद्दिष्ट ठेवण्याची गरजच काय? शेततळे घेण्यासाठी जेवढे अर्ज दाखल होतात, त्या सर्वांना शेततळे करायचे असते. अशावेळी नियम, निकषांत बसलेल्या सर्व अर्जदारांच्या शेतात शेततळे झाले पाहिजे. मागील वर्षी महाडीबीटमार्फेत तब्बल दोन लाख १५ हजार शेतकऱ्यांनी शेततळ्यासाठी अर्ज दाखल केले.

त्यांपैकी केवळ १४ हजार २२ शेतकरी (१३ हजार ५०० उद्दिष्टाच्या तुलनेत) प्रक्रिया पूर्ण करून अनुदानास पात्र ठरलेत, त्यातीलही १३ हजार ४६ शेतकऱ्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळत असेल तर या योजनेची प्रक्रिया तसेच नियम-निकष-अटी किती किचकट आहेत, याचा विचार झाला पाहिजेत. कृषी विभागाची या योजनेप्रती असलेली उदासीनताही यातून दिसून येते.

शेततळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे याबाबतही कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करायला पाहिजेत. कारण बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्ज हे वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे बाद झाले आहेत.

अशावेळी शेततळे योजनेला आता चांगला प्रतिसाद मिळत असताना शासनाने यातील तांत्रिक, आर्थिक असे सर्व अडथळे दूर करून शेततळ्याची मागणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात शेततळे व्हायला हवे.

अनेक शेततळे योग्य ठिकाणी घेतलेले नसल्यामुळे त्यात एकतर पाणी साठत नाही, साठलेले पाणी शेतकऱ्यांना वापरता येत नाही. शेततळे अनुदानाचे प्रस्ताव कृषी खाते संथगतीने हाताळत असते, अशीही टीका होते. शेततळे कामांच्या चालढकलपणासाठी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे तर क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवीत असतात.

शेततळे योजनेसाठी निधीचा तुटवडा ही नेहमीचीच डोकेदुखी असते. निधीअभावी अनेकांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. शेततळे केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात अनुदान लवकर पडत नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याचे शेत हे एक छोटे पाणलोट क्षेत्र मानले तर त्यात शेततळ्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शेत तिथे शेततळे झाल्यास राज्यातून दुष्काळ हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही.