Seed Conclave : ‘सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’चे (सियाम) दुसरे ‘सीड कॉन्क्लेव्ह’ पुण्यात नुकतेच पार पडले. या कॉन्क्लेव्हमधील चर्चेचा मुख्य सूर हा बियाणे उद्योगावरील जाचक नियंत्रणे हटवा, असा होता. खरेतर १२ वर्षांपूर्वी पुण्यातच भारतीय बियाणे परिषद भरली होती.

त्यातही बियाणे उद्योगावरील बंधने शिथिल करा, अशीच मागणी या उद्योगाची होती. यावरून केंद्र-राज्य शासन देशातील बियाणे उद्योगाबाबत किती उदासीन आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला येतो. या देशातील हरितक्रांतीचे नेतृत्व बियाण्याने केले आहे. त्यामुळेच या देशातील धान्य कोठारे आज भरलेली आहेत.

बियाणे ही केवळ एक निविष्ठा नसून भारतीय शेतीचा तो आत्मा आहे. त्यामुळे अधिक उत्पादनक्षम, शुद्ध, दर्जेदार आणि खात्रीशीर बियाणे नसेल तर शेतीत पुढे पिकावर कितीही खर्च केला तर त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. आज आपण पाहतोय प्रगत देश प्रत्येक पिकांच्या उत्पादकतेत आपल्या खूप पुढे आहेत. बियाणे संशोधनात त्यांनी केलेली क्रांती हे एक त्याचे मुख्य कारण आहे.

त्यात हवामान बदलाचे देखील आव्हान शेतकऱ्यांबरोबर बियाणे उद्योगासमोर आहे. अन्नसुरक्षेबरोबर अधिक पोषणमूल्यांची मागणी ग्राहक वर्गातून होतेय. अशावेळी बदलत्या हवामान काळात अधिक उत्पादकतेबरोबर पोषणमूल्ययुक्त वाणं शेतकऱ्यांना पुरवावी लागतील. हे काम बियाणे उद्योगावरील बंधने, जाचक नियंत्रणे हटविल्याशिवाय होणार नाही.

देशातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल ४१ हजार कोटींच्या पुढे जाऊन पोहोचली आहे. हे सारे आपल्या येथील चांगल्या व्यवस्थेमुळेच घडून आले. परंतु मागील काही वर्षांपासून बियाणे उद्योगाला तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य देण्याबरोबर आणखी सुटसुटीत व सुलभ व्यवस्था आणावी, असा आग्रह उद्योगाने सरकारकडे धरला आहे.

त्यामुळे सध्याची उलाढालीत दुप्पट वाढ होऊ शकते. देशातील बियाणे उद्योगाच्या भरभराटीसाठी आता आपल्याला ‘एक देश एक परवाना’ हे धोरण स्वीकारायला हवे. एखाद्या तरुण उद्योजकाने राज्यात बियाणे उद्योग सुरू केला तर त्याला त्याचा विस्तार इतर राज्यातही करावाच लागतो.

अशावेळी प्रत्येक राज्यात त्यासाठी परवाना घेणे हे अत्यंत वेळखाऊ, किचकट, कष्टदायक आणि खूप खर्चीक काम आहे. अशा वातावरणात सर्वसामान्य कुटुंबातील होतकरू तरुण त्याचा व्यवसाय विस्तार इतर राज्यांत करू शकत नाही. कृषी हा राज्याचा विषय असला तरी निविष्ठा उद्योगांचे जाळे देशभर पसरलेले असते, अशावेळी केंद्र स्तरावर एक स्वतंत्र यंत्रणा बियाणे उद्योग परवान्यासाठी आवश्यकच आहे. या यंत्रणेचा परवाना घेतला की संबंधित उद्योजकाला कोणत्याही राज्यात उद्योग उभारता यायला हवा.

नव संशोधित बियाण्यांच्या कृषी विद्यापीठांत चाचण्या घ्यायच्या असल्यास कंपन्यांना खूप जास्त फी आकारली जाते. मोठ्या कंपन्यांसाठी ते योग्य असले तरी नव उद्योजकांसाठी हे पुन्हा अडचणीचे ठरत आहे. विद्यापीठांकडील चाचण्यांच्या शुल्कात नव उद्योजक अथवा नव्या कंपन्यांना सूट द्यायला हवी. बियाणे कंपन्यांच्या संशोधनाला रीतसर राज्याची परवानगी हवी. कंपन्यांचा रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट हा विभाग राज्य शासनाकडे नोंदणीकृत तसेच मान्यताप्राप्त असायला हवा.

बहुतांश बियाणे कंपन्या केंद्र सरकारच्या ‘डीएसआयआर’कडे नोंदणीकृत असून, त्यांचे संशोधन विकासासाठी मान्यता आहे. अशा कंपन्यांना संशोधन विकासासाठी करसवलतीसह उतरही चालना मिळायला हवी. कंपन्यांना संशोधनासाठी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हवे आहे.

देशात तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नसल्यामुळे देखील बियाणे कंपन्यांचा संशोधन विकास रखडला आहे. उद्योग-व्यवसायात ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’, अर्थात व्यवसाय सुलभता हे केंद्र-राज्य सरकारचे धोरण असल्याचे सांगितले जाते. त्याचा प्रत्यय बियाणे उद्योगात मात्र येताना दिसत नाही.