Fruit Crop Insurance Scheme : जळगाव जिल्ह्यात पीकविमा कंपनीसह (Crop Insurance Company) राज्य शासन कृषी विभागाकडून (Agriculture Department) वेगळ्याच त्रासदायक करामतींचा अनुभव केळी उत्पादक (Banana Farmer) सध्या घेत आहेत.

केळी हे पीक वर्षभर वेगवेगळ्या अवस्थेत शेतात असल्यामुळे अतिवृष्टी (Heavy Rain Crop Damage), अनावृष्टी, वादळे, गारपीट, कडाक्याची थंडी, अति उष्णतामान अशा नैसर्गिक आपत्तींनी (Natural Calamity) दरवर्षी या पिकाचे मोठे नुकसान होते.

केळी उत्पादकांनी याबाबत आवाज उठविल्यावर सुमारे दशकभरापूर्वी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत या पिकाचा समावेश करण्यात आला.

मागील दशकभर नुकसान भरपाईच्या नियम-निकषांत सातत्याने बदल करूनही उत्पादकांना दिलासादायक बाबींचा समावेश या फळपीक विमा योजनेत अजूनही होऊ शकलेला नाही, त्याचे परिणाम जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक अजूनही भोगत आहेत.

चालू हंगामात (२०२२-२३) ७७ हजार शेतकऱ्यांनी ८१ हजार हेक्टरवरील केळीचा विमा उतरविला असल्याने एवढे क्षेत्र या जिल्ह्यात केळीखाली नाही, असा साक्षात्कार विमा कंपनीसह कृषी विभागाला झाला आहे.

सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड नसताना उत्पादकांनी विमा उतरविल्याचा अहवाल कृषी विभागाने दिला आहे. याची खातरजमा करण्याकरिता उत्पादकांना प्रत्यक्ष पीक पाहणीसह ‘जिओ टॅगिंग’च्या माध्यमातून वेठीस धरले जात आहे.

मागच्या हंगामात (२०२१-२२) जळगाव जिल्ह्यात ४९ हजार शेतकऱ्यांनी ५३ हजार हेक्टरवरील केळीचा विमा उतरविला होता. त्या वेळी नुकसान भरपाईपोटी ४०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना उत्पादकांना द्यावे लागले, हे त्यांच्या फारच जिव्हारी लागलेले दिसते.

पिकाचे नुकसान झाल्यावरही पाहणी-पंचनामे करण्यास वेळ नसलेल्या विमा कंपन्या तसेच कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आता विमाधारकांकडे जाऊन क्षेत्राची चौकशी करण्यासाठी मात्र वेळच वेळ मिळतोय.

शेतात पीक नसेल अन् घ्यायचेही नसेल, तर कोणताही शेतकरी पीकविमा भरणार नाही. असे कोणी केले, तर विमा कंपनी काही डोळे झाकून नुकसान भरपाई देणार नाही.

नुकसान झाल्याची खातरजमा विमा कंपनी, कृषी विभाग करेलच ना! अशावेळी पीकच नसलेला शेतकरी नुकसान झाल्याचे सिद्ध करू शकणार नाही, हेही सध्या चौकशीचा ससेमिरा लावलेल्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

केळी पीकविमा चौकशीच्या अनुषंगाने काही प्रश्‍न उपस्थित होतात, त्याची उत्तरे विमा कंपनीसह कृषी विभागानेही द्यायला हवीत.

राज्यात केळी लागवड वर्षभर होत असताना केवळ आंबिया बहराच्या लागवडीस विमा संरक्षण का? केळी पीक वर्षभर शेतात राहत असताना नोव्हेंबर ते जुलै असे नऊ महिनेच विमा संरक्षण का? केळी लागवड नाही, याची खातरजमा विमा हप्ता भरतानाच का केली नाही?

शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून तीन महिने होईपर्यंत विमा कंपनी, कृषी विभागाने कशाची वाट पाहिली? या तीन-चार महिन्यांत करपा तसेच ‘सीएमव्ही’ (कुक्कुंबर मोझॅक व्हायरस) रोगांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना बागा काढून टाकल्या, तर काही शेतकऱ्यांच्या बागा गावातील राजकारणातून कापून टाकण्यात आल्या आहेत.

यातील काही शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला असून, आता त्यांना दाखविण्यासाठी बाग नाही, त्याचे काय? अनेक शेतकऱ्यांचे आता फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केळी लागवडीचे नियोजन असून, पुढे हप्ता भरण्याची सोय नाही म्हणून त्यांनी आधीच विमा हप्ता भरला आहे.

अशा शेतकऱ्यांकडेही आता दाखवायला बाग नाही, यात त्यांचा काय दोष? अतिवृष्टी तसेच करपा, सीएमव्ही रोगाने सध्या केळीचे सर्वाधिक नुकसान होत असताना यांना भरपाईच्या निकषांतून का वगळण्यात आले? या सर्व प्रश्‍नांचा विमा कंपनी तसेच कृषी विभागाने गांभीर्याने विचार करून केळी उत्पादकांमागे लावलेला चौकशीचा ससेमिरा थांबवावा.

आणि आगामी काळात केळी पीकविम्यात येथे उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदलही करून घ्यावेत.