तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. खरे तर याबाबतची मागणी शेतकरी, त्यांच्या संघटना आणि कडधान्ये उत्पादक-प्रक्रिया संघ यांच्याकडून एक वर्षापासून होत होती. आता या निर्णयाला खूपच उशीर झाल्यामुळे त्याचा तूर्त तरी फारसा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही, असेच चित्र आहे. महिनाभरापूर्वी उडीद, मूग यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाने उडीद, मुगाची आयात तीन लाख टनांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यानंतर डाळींवरील निर्यातबंदी आता उठविण्यात आली आहे. सरकारने हे धोरण कायम ठेवले, तर पुढे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो.

खुल्या निर्यातीमुळे बाजारात एक चांगला संदेश जाणार असल्यानेही या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. देशातील डाळींचे उत्पादन आणि गरज यातील जेमतेम चार ते पाच दशलक्ष टनांच्या तफावतीमुळे एका दशकापूर्वी डाळींवर निर्यातबंदी लादण्यात आली होती. विशेष म्हणजे २०१६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना आवाहन करून डाळींचे उत्पादन वाढविण्यात आले. शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या विनंतीचा मान ठेवून आपली गरज भागवून निर्यातही करता येईल, एवढे डाळीचे उत्पादन वाढविले; मात्र त्याच काळात देशात डाळींवर निर्यातबंदी होती, स्टॉक लिमिटची मर्यादाही होती. जगभरातून डाळींची आयातही देशात सुरू होती. याचा फटका कडधान्ये उत्पादकांना बसून त्यांना हमीभावाचासुद्धा आधार मिळाला नाही. चालू खरीप हंगामात मुळातच देशात डाळीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यातच कमी पावसाचा फटका उडीद, मूग या पिकांना बसून त्यांची उत्पादकता घटली आहे. तुरीचे पीक हाती येण्यास अजून चार-पाच महिन्यांचा अवधी आहे. आता डाळ केवळ व्यापाऱ्यांकडे उपलब्ध असल्याने दर वाढून झालाच तर त्यांचा फायदा होईल.

डाळींची निर्यात खुली करण्याबरोबर आयातीवरील निर्बंधाची यांस जोड द्यायला हवी. आयात केलेल्या डाळी एका ठराविक किमतीच्या खाली बाजारात येऊ नयेत, असे ठरवून त्यावर आयात शुल्क लावायला हवे. असे केले तरच कडधान्यांना हमीभावापेक्षा थोड्याफार प्रमाणात का होईना, अधिक दर मिळतील. खुल्या बाजारात चांगले दर असल्यास हमीभावात कडधान्ये खरेदीची गरजही शासनाला भासणार नाही. खरे तर आयात-निर्यातीबाबत हीच शासनाची नीती असायला हवी.

खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात नुकतीच वाढ केल्यामुळे तेलबियांचे दर थोडेफार वधारले आहेत. डाळींवर आयात शुल्क लावले तर त्याचेही असेच सकारात्मक परिणाम पुढे येतील. आयात शुल्क लावल्याने अथवा वाढविल्याने जागतिक बाजारातील मंदीचा फटकाही टाळता येतो. याबाबतचे साखरेचे उदाहरणही ताजेच आहे. जागतिक बाजारात (लंडन शुगर) साखरेचे दर २४ रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास आहेत; परंतु त्यावर ५० टक्के आयात शुल्क असल्याने देशांतर्गत खुल्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो ४० ते ४२ रुपये असे टिकून आहेत. कारखान्यांनाही सध्या बऱ्यापैकी साखरेला दर मिळत असल्याने ते एफआरपी देण्यास समर्थ आहेत. आयात-निर्यातीबाबत योग्य धोरणाचा अशाप्रकारे उत्पादकांनाही लाभ होत असतो.

खरे तर आयात-निर्यातीचे धोरण हे ग्राहकांऐवजी उत्पादककेंद्रित असायला हवे. या धोरणात वारंवार धरसोडही होता कामा नये. असे झाले तरच शेतीमालाच्या बाबतीत तरी आयातीवरील आपले अवलंबित्व संपुष्टात येऊन निर्यातवृद्धी साधता येईल. यातच उत्पादक आणि देशाचेही हित आहे.