Dryland Farming : अलीकडच्या काळात विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोड प्रचंड वाढली आहे. शिवाय जंगलावरील वाढते अतिक्रमण, खाणकाम यामुळे वृक्षांची बेसुमार तोड चालू आहे. दुसरीकडे वृक्ष लागवडीचे कोट्यवधींचे उद्दिष्ट ठेवले जाते, ते पूर्ण केल्याचे दावेही केले जातात. मात्र, लावलेली झाडे जगली किती, हे कोणीही सांगत नाही. शेतात, शेताच्या बांधावर फळझाडे, वनवृक्ष लागवडीची कृषी वनीकरणाची प्रचलित पद्धत आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मिळकतही होऊ शकते.

परंतु याबाबत माहितीचा अभाव आणि शेतजमिनीवरील वृक्ष तोडण्यास स्पष्ट नियमावली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. म्हणून शेतकरी कृषी वनीकरणाच्या भानगडीत पडत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने शेत जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी आदर्श नियमावली नुकतीच जारी केली आहे. वन क्षेत्राबाहेर वृक्ष लागवड वाढविणे, हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मिळकतही व्हावी, असे हेतू कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देताना ठेवण्यात आले आहेत.

शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मागील वर्षीच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास व कृषी उन्नती अशा दोन योजनांना मंजुरी दिली होती. त्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा एक भाग कृषी वनीकरण देखील आहे. देशात कार्बन क्रेडिटचा बोलबाला ही मागील पाच वर्षांपासून आहे. याद्वारे जगभर कार्बन ट्रेडिंग शेतकऱ्यांना करता येऊन त्यास आर्थिक मिळकत होऊ शकते, शिवाय याने कर्ब उत्सर्जनाला आळा बसेल, असेही बोलले गेले. परंतु देशात हे दोन्ही हेतू कितपत साध्य झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. तसे कृषी वनीकरण प्रोत्साहनाचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.

खरे तर शेतात अथवा शेताच्या बांधावर वृक्ष लागवडीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. कृषी वनीकरणाचे फायदेही खूप आहेत. आफ्रिका खंडात सहारा वाळवंटालगतच्या देशांनी कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देऊन दुष्काळावर मात केली आहे.

असे काम आपल्या राज्यात, देशात व्हायला पाहिजे. त्याकरिता शेतातील, शेताच्या बांधावरील वृक्ष लागवड ते तोड याबाबतची केवळ नियमावली जारी करून चालणार नाही, तर ही नियमावली सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी लागेल.

एवढेच नाही तर आंबा, सिताफळ, बोर, शिंदी, खजूर, जांभूळ आदी फळझाडे शिवाय साग, बांबू, भोकर, गोदन, मोह, हादगा, सौंदड, चारोळी, खिरणी, बेल, करवंद, कवठ, निवडुंग आदी वनवृक्षांची लागवड कुठे, कशी करायची हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल. यांस कार्बन क्रेडिट योजना जोडता आली तर अधिकाधिक शेतकरी वनवृक्ष लागवडीकडे वळतील. त्याकरिता कार्बन क्रेडिट प्रणाली सुलभ करून ती देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी लागेल.

कृषी वनीकरण प्रोत्साहन उपक्रमांत वृक्ष लागवडीची नोंदणी करण्यापासून ते तोडण्याच्या तारखेपर्यंत पोर्टलवरील बहुतांश नोंदणीची कामे हे शेतकऱ्यांनीच करायचे आहेत. ग्रामीण, दुर्गम भागात पोर्टलवरील नोंदणीत शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे अनेक योजनांबाबतचे शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत.

अशावेळी वृक्ष नोंदणी कामात वन, कृषी, पंचायत राज विभागाने ही नोंदणीचे काम आपल्या हाती घ्यावे, अथवा नोंदणीत शेतकऱ्यांना सहकार्य करायला हवे. राज्यात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. कोरडवाहू शेती शाश्वत करण्याचा एक चांगला पर्याय म्हणून राज्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी वनीकरणाकडे पाहायला हवे.