हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस) योजना राज्यात १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर सुरू होणार असल्याचे ऊर्जा विभागाने जाहीर केले आहे. या योजनेद्वारे प्रतीक्षेत असलेल्या सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांना वीजजोडणी दिली जाणार आहे. राज्यात सध्या उच्च दाब वाहिन्या आणि लघू दाब वाहिन्या यांच्या लांबीचे प्रमाण खूपच अयोग्य आहे. याचे स्टॅंडर्ड प्रमाण १:१ असे आहे. पंजाब, हरियाना, गुजरात या राज्यांनी हे प्रमाण १:१.१ असे ‘मेनटेन’ केले आहे. आपल्या राज्यात मात्र ते १:१.८ म्हणजे जवळपास दुप्पट आहे. लघू दाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने वीज वितरण हानी (गळती) वाढते. चोरीचे प्रमाणही वाढते. विद्युत दाब कमी होतो. वाहिनीच्या टोकाकडील पंपांना योग्य दाबाचा पुरवठा होत नाही. पंप पाणी कमी फेकतो. त्यामुळे तो जास्त काळ चालवावा लागतो. अनेक वेळा तर पंप चालतच नाही. पंपात बिघाड होऊन शेतकऱ्यांवर देखभाल दुरुस्तीचा भुर्दंड पडतो. या सर्व समस्यांवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात होऊ शकते. त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच करायला हवे.  

या योजनेद्वारे मार्च २०१८ अखेरपर्यंतच्या पेंडिंग अर्जांना जोडणी मिळणार असून, त्यांची संख्या सव्वादोन लाखांच्या आसपास आहे. योजनेअंतर्गत प्रतिकृषिपंप जोडणीसाठी दोन लाख रुपये खर्चानुसार एकूण सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात अर्ज वाढले तर खर्चही वाढेल, त्यानुसार ऊर्जा विभागाने खर्चाची तरतूद करायला हवी. उच्च दाब वाहिनीच्या अर्ध्या कि. मी. अंतरावरील जोडण्याच करण्याचे नियोजित आहे; परंतु अशा जोडण्यांची संख्या राज्यात खूपच कमी आहे. त्यामुळे या अंतरापलीकडील जोडण्यांचे काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. अशावेळी दोन कि. मी. अंतरावर चार जोडण्या करावयाच्या असतील आणि त्यासाठी दहा लाख रुपये (म्हणजेच प्रतिजोडणी दोन लाख रुपयेच) खर्च येत असेल तर अशा शेतकऱ्यांचे गट करून त्यांना वीज जोडण्या द्यायला हव्यात. असे झाले तरच या योजनेचा लाभ राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकेल. 

कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देताना प्रत्येक पंपाला मीटर लावणं आणि त्याचे योग्य बिलिंग होणं गरजेचं आहे. असे केले गेले नाही तर वीजगळती, चोऱ्या तर थांबणार नाहीत, उलट वीजबिलाच्या समस्या सुरूच राहतील. राज्यात सध्या ४१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना वीजजोडण्या दिलेल्या आहेत. त्यातील अनेक लघू दाब वाहिन्यांची लांबी अधिक असून, त्यावर पंपांची संख्यासुद्धा प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. त्यांना लांबी वाढल्यानंतरच्या वर उल्लेख केलेल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशावेळी ही योजना टप्प्याटप्प्याने जुन्या जोडणीसाठीसुद्धा आणायला पाहिजे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग कोणत्याही योजनेला मंजुरी देताना जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडून त्यातून बचत होते की नाही, किती होते याचे विश्लेषण करते. ही योजनाच मुळात वीजगळती, चोरी रोखण्यासाठी अाहे. या योजनेला आयोगाने मंजुरी दिली असेल तर वीजगळती, चोरी महावितरणनेसुद्धा मान्य केली आहे. वीजगळती, चोरी सगळीकडे कबूल करताना आता तरी शेतकऱ्यांचा वापर अधिक दाखवून त्यांच्या नावे चोरी, गळती खपविणे महावितरणने थांबवायला पाहिजे.