खुली आयात आणि निर्यात निर्बंध अशा धोरणांमुळे मागील चार वर्षांत देशात शेतमाल आयातीचे प्रमाण तब्बल दीडशे टक्क्यांनी वाढले. त्याचवेळी निर्यातीत मात्र मोठी पीछेहाट झाल्याचे दिसून येते. आयात-निर्यातीच्या अशा नीतीमुळे तूर, मूग, उडीद असो की सोयाबीन, सूर्यफूल अशा कोणत्याच शेतमालास उठाव आणि योग्य भाव मिळत नसल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचे अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. हे लक्षात आल्यानंतर आता निर्यातबंदी उठविणे, आयातशुल्कात वाढ करणे असे निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर घेतले जात आहेत.

तूर, मूग, उडीद यावरील निर्यातबंदी सप्टेंबरमध्ये उठविल्यानंतर मसूर, हरभऱ्यासह सर्व डाळी आता निर्यातमुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात ऑगस्टमध्ये पाच ते दहा टक्के वाढ केल्यानंतर आता ते दुप्पटीने वाढविण्यात आले आहे. या दोन्ही निर्णयास उशीर झाला असला तरी ‘देर आए दुरुस्त आए’ असे म्हणावे लागेल.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळाला तर उत्पादन वाढवून ते आयातीसाठी कोण्याही देशापुढे सरकारला हात पसरण्याची वेळच येऊ देणार नाहीत. हे मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन वाढवून त्यांनी दाखवून दिले. परंतु एकीकडे शेतकरी उत्पादन वाढ करीत असताना दुसरीकडे सरकारची तूरडाळीची आयातही चालू होती. परिणामी मागच्या हंगामात तुरीचे दर प्रचंड गडगडले.

आता कडधान्ये निर्यातमुक्त झाल्याने मूग, उडीदास त्याचा फायदा झाला नसला तरी तूर आणि हरभऱ्याचे दर चांगले राहतील. खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ३० ते ४० टक्क्यांवर गेल्याने देशांतर्गत तेलबियांचा उठाव वाढेल. खाद्यतेलाचे दर त्यांच्या पेंडीवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून पेंड निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाल्यास दरात चांगली वाढ होऊ शकते, या दिशेनेही शासनाने विचार करायला हवा. आयातशुल्क वाढीतून उपलब्ध होणारा अतिरिक्त निधी इतरत्र खर्च करण्यापेक्षा पेंड निर्यातीसाठी खर्च करायला हवा. असे झाल्यास तेलबिया उत्पादकांचे अच्छे दिन येतील. 

मागील दोन महिन्यांपासून केंद्र सरकार पातळीवर शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय होत आहेत. यात केंद्रीय  भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विशेष म्हणजे अन्न मंत्रालय असो की वाणिज्य मंत्रालय, प्रसंगी त्यांचा विरोध डावलून खमकेपणाने ते निर्णय घेत आहेत. यातून अस्वस्थ वर्तमानाच्या भानाबरोबर त्यांची दूरदृष्टीही दिसून येते.

राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हेही शेतमालाचा वास्तविक उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांना सध्या मिळत असलेला भाव, शेतमाल खरेदीची राज्य शासनाची होत असलेली तारांबळ याबाबतचे वास्तव केंद्र-राज्य सरकारपुढे मांडत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांनाही यश येत असल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात शेतकरी सर्वात दुर्लक्षित राहिला, असेच चित्र सर्वत्र आहे. हे चित्र पुढील दोन वर्षांत बदलणे गरजेचे आहे. कारण कोणतेही असो शेतकरीहिताचे निर्णय होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे.

या दोन्ही निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम अनुभवायचे असतील तर त्यात सातत्य ठेवले पाहिजे. यापूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयातीला पायघड्या आणि निर्यातीला कोलदांडा, असे अनेक वेळा दिसून आले, तसे यावेळी होता कामा नये. शेतीमालाच्या आयातीत वाढ म्हणजे बेरोजगारीची आयात तर निर्यातीत वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि देशाच्या आर्थिक समृद्धीत वाढ असे सरळ समीकरण आहे. त्यामुळे येथून पुढे तरी केंद्र सरकार पातळीवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी आणि देशाला आर्थिक समृद्धीकडे नेणारी धोरणे राबविली जातील, अशी आशा करूया.