यवतमाळ कीडनाशक विषबाधा प्रकरणाच्या निमित्ताने जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) कापसाच्या बेकायदेशीर लागवडीचा धक्कादायक प्रकार ऐरणीवर आला आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या नियामक संस्थेची परवानगी नसताना राउंडअप रेडी फ्लेक्स (आरआरएफ) या तणनाशक सहनशील वाणाची अवैधरीत्या लागवड करण्यात आली. देशात थोड्या थोडक्या नव्हे, तर सुमारे ३० ते ३२ लाख पाकिटांची विक्री झाली असून, त्यातील १० ते १५ लाख पाकिटे महाराष्ट्रात विकली गेली असावीत, असा साउथ एशिया बायोटिक सेंटरचा अंदाज आहे.      भारतात केवळ बीटी कापूस या जीएम पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी आहे. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून मोन्सॅन्टो कंपनीने तणनाशक सहनशील जनुकाचा वापर करून आरआरएफ हे वाण विकसित केले. त्याच्या मंजुरीसाठी `जीईएसी`कडे २००७ साली अर्ज केला; परंतु केंद्र सरकारशी झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. मोन्सॅन्टोने बेकायदेशीर लागवडप्रकरणी भारतीय कंपन्यांवर हेत्वारोप करत हात वर केले आहेत. वास्तविक या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला या प्रकाराची आजपर्यंत काही माहितीच नव्हती, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. ही अवैध लागवड हे कृषी खात्याचेही अपयश आहे; परंतु अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरी याचा गंज चढलेल्या यंत्रणेकडून यापेक्षा दुसरी अपेक्षा नाही. वरिष्ठ पातळीवर सर्व संबंधित घटकांची (स्टेकहोल्डर) मिलिभगत असल्याशिवाय आणि संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध लागवड होणे शक्य नाही. भारतात कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता आणि मार्जिन झपाट्याने कमी झाले आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा किडनाशकांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर डोळा आहे. देशात शेतीसाठीच्या कीडनाशकांची बाजारपेठ २.६ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. सर्वाधिक वापर कापसात होतो. मोन्सॅन्टोचे वादग्रस्त आरआएफ हे वाण मोन्सॅन्टोचेच उत्पादन असलेल्या `राउंडअप` या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही. कारण, त्यामुळे तणाबरोबरच पीकही नष्ट होते; परंतु आरआरएफ वाणाची लागवड केली, तर `राउंडअप`मुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागणार नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली, तर `राउंडअप`चा खप प्रचंड वाढेल.  विविध आक्षेपांमुळे `जीईएसी`ने आरआरएफ वाणाला परवानगी दिली नव्हती. सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल, तर बेकायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकरीहिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, असा पायंडा यानिमित्ताने पडेल. बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. गुजरातमध्ये २००० साली बेकायदेशीर लागवड झाली आणि त्यानंतर देशभर प्रसार झाला. शेतकरी संघटनेने तेव्हा सविनय कायदेभंग आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हे मुद्दे पुढे करत मोन्सॅन्टोची वकिली केली होती. जगभरातील कॉर्पोरेट्सना शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा हवा आहे. बाजारपेठ त्यांच्या मुठीत आहे. त्यांची आर्थिक ताकद भयावह आहे. या कंपन्यांची दंडेलशाही खपवून घेत गेलो, तर नियामक संस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला काही अर्थच राहणार नाही. उद्या यातून मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? या साऱ्या प्रकरणाची व्याप्ती एवढी मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे, की त्याचा तपास राज्याच्या पोलिस खात्याच्या आवाक्यातली बाब नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करून पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.