उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या चार शेतकऱ्यांना भाजपचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेल्या गाड्यांच्या ताफ्याने चिरडून ठार मारले. बारापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना भर रस्त्यात गाड्यांखाली चिरडण्यात आले. शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासातील ही अत्यंत काळीकुट्ट व निषेधार्ह घटना आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करा व किफायतशीर आधारभावाची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्लीत दहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा भाग म्हणून उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. आम्हाला संधी मिळू द्या मग शेतकऱ्यांना कसे सरळ करतो पाहा, असे धमकी देणारे व आपल्या मनात नक्की काय आहे हे स्पष्ट करणारे विधान त्यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानाचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निदर्शने करण्याची हाक दिली होती. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी सभा स्थळाकडे जाणार असलेल्या ठिकाणी निदर्शने करून शेतकरी शांतपणे आपल्या घराकडे परतत होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा टेनी याने व त्याच्या गुंडांनी घरी परतत असलेल्या या शेतकऱ्यांना अंगावर गाड्या घालून चिरडून टाकले आहे.

उत्तर प्रदेशमधील ही घटना प्रातिनिधिक आहे. तीन काळे कायदे अमलात आणण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाने आता उघडपणे हिंसेचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारून टाकले जात असतानाच हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चोपून काढण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी हातात काठ्या घ्याव्यात. हजार हजार कार्यकर्त्यांनी हातात काठ्या घेऊन शेतकऱ्यांना बदडून काढावे. प्रसंगी जेलमध्ये जायची तयारी ठेवून शेतकऱ्यांना चोपून काढावे, असा आदेश मुख्यमंत्री आपल्या कार्यकर्त्यांना देताना या क्लिपमध्ये दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी हरियानामधील कर्नाल, जो की हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा मतदारसंघ आहे, येथील उपविभागीय अधिकाऱ्याचाही असाच वादग्रस्त ऑडिओ समोर आला होता. मुख्यमंत्र्यांसमोर निदर्शने होऊ नयेत यासाठी कर्नाल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी आयुष सिन्हा यांनी असेच शेतकऱ्यांची सरळ डोकी फोडा, असा आदेश पोलिसांना केला होता. सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्याशिवाय असे बोलण्याचे धाडस कुणीही अधिकारी करणार नाही. गेली दहा महिने दिल्लीच्या सीमेवर शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन भाजप कशाप्रकारे हाताळू पहात आहे, हे यावरून स्पष्ट होते आहे.  

प्रजासत्ताकदिनी संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनाच्या समर्थनार्थ दहा लाख शेतकऱ्यांची भव्य ट्रॅक्टर रॅली आयोजित केली. भाजपने त्या वेळीही आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपचे हस्तक असलेल्या शेतकरी गटाला हाताशी धरून रॅलीचा नियोजित मार्ग बदलून काही ट्रॅक्टर मुद्दाम लाल किल्ल्याच्या दिशेने नेण्यात आले. प्रचंड बंदोबस्त असलेल्या लाल किल्ल्याची दारे या फितूर गटासाठी उघडण्यात आली व शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर हल्ला केल्याच्या बनावट बातम्या प्रसारित करून आंदोलन हिंसक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.  

हिंसक आंदोलनावर बळाचा वापर सहजपणे करता येत असल्याने, ते मोडून काढणे सोपे जाते. शेतकऱ्यांच्या चिंता व आक्षेप समजून घेऊन नव्हे तर हिंसा करूनच हे आंदोलन संपवायचे हे आता सरकारने व भाजपने जणू ठरवूनच टाकले आहे. असा टोकाचा दुराग्रह सरकार का करते आहे व कुणासाठी करते आहे हा प्रश्‍न या निमित्ताने टोकदारपणे समोर आला आहे. उत्तर फारच स्पष्ट आहे. सत्ताधारी भाजपचे व भाजपच्या नेत्यांचे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध सामावलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठीच सरकारचा हा टोकाचा रक्तपातपूर्ण दुराग्रह सुरू आहे.

 कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेती क्षेत्रात नफा कमावण्याची अमाप संधी दिसते आहे. शेतीमालाचे उत्पादन, खरेदी, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया, आयात, निर्यात व विक्री या संपूर्ण क्षेत्रांतील नफा संकलित करण्यासाठी या कंपन्यांनी सुनियोजित आखणी केली आहे. ‘भुके’चा नफा कमविण्यासाठी ‘शाश्‍वत’ वापर करता येतो, हे या कंपन्यांना माहीत आहे. जगभरच्या आपल्या भागीदार कंपन्यांनी विविध कृषिप्रधान देशांना तेथील शेतीमाल व अन्नावर कब्जा मिळवून कसे ‘भुके कंगाल’ केले व स्वत: कशा ‘मालामाल’ झाल्या हे त्यांनी पाहिले आहे. भारतात असेच करण्यासाठी कंपन्यांना भारतातील अन्न व शेतीमालाच्या साठ्यावर ‘निर्णायक मक्तेदारी’ हवी आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी यासाठी अत्याधुनिक सायलोजच्या रूपात अजस्र गोदामे उभी केली आहेत. देशभरातील हे सायलोज रेल्वे रुळांच्या माध्यमातून मुख्य लोहमार्गांना जोडण्यात आले आहेत. कृषी कायदे हे सायलोज भरण्यासाठीच आणण्यात आले आहेत. सायलोजच्या या विस्तृत साखळीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचा अमर्याद साठा या कंपन्यांच्या हाती आल्यास या कंपन्यांना शेतीमालाचे खरेदी भाव पाहिजे तसे पाडता येतीलच शिवाय अन्नधान्य व अन्न पदार्थांच्या विक्री किमतीही वाटेल तशा वाढविता येतील. यातून एक प्रकारची ‘अन्न गुलामगिरी’ भारतीय जनतेवर लादली जाईल. शेतकरी आंदोलनाच्या नेतृत्वाला हा धोका नीटपणे समजला आहे. उर्वरित भारतीय जनतेने हा धोका वेळीच समजून घेतला पाहिजे.

आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना गाड्यांखाली चिरडून मारून टाकले जात आहे. रक्तबंबाळ केले जात आहे. शेतकऱ्यांची डोकी फोडून काढा, म्हणत हिंसेला उत्तेजन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र अशा परिस्थितीतही शांतता, तत्त्वनिष्ठा व लोकशाही याच मार्गाने नेटाने पुढे जाण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. हिंसेला अहिंसेने आणि तानाशाही दादागिरीला लोकशाहीने परास्त केले जाईल, असे ठणकावून सांगितले आहे. अन्न गुलामगिरी लादू पाहणाऱ्या षड्‌यंत्रकारी कॉर्पोरेट दादागिरीसमोर निडरपणे उभे ठाकलेल्या शेतकरी आंदोलनाची ही व्यापक व तत्त्वनिष्ठ भूमिका सर्वांनी आत्मीयतेने समजून घेतली पाहिजे.

डॉ. अजित नवले  ९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)