रा ज्यात गाव-खेड्यात आजही शेत-शिव-पाणंद रस्ते, पायवाटा, गाडीवाटा, शेताच्या धुरे-बंधाऱ्यांच्या हद्दी निश्चित नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी असे रस्ते बंद करून त्यावर अतिक्रमणे वाढली आहेत. धुरे-बंधारे कोरली जात आहेत. यातून भांडण-तंटे उद्भवत आहेत. राज्याच्या तालुका-जिल्हा सत्र न्यायालयात सर्वाधिक खटले अशा वादांचीच आहेत. अलीकडच्या काळात गावची लोकसंख्या वाढतेय, विकासाच्या काही योजनाही गावात येताहेत. गावातील रस्ते, ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले, गावठाणातील जमिनी यांच्याही सीमा निश्चित नसल्याने त्यावरही अतिक्रमण होत आहे. गावठाणात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या रहिवासी मालमत्ता परस्पर विकण्याचे प्रकारही हल्ली वाढीस लागले आहेत. यातूनही शेजाऱ्यांमध्ये वादविवाद होत आहेत. तसेच गावकरी विरुद्ध सरपंच, ग्रामसेवक असे संघर्षही निर्माण होत आहेत. याबाबतची न्यायालयीन प्रकरणेही बरीच असून, त्यातूनही दोन्ही गटांचा वेळ, पैसा, श्रम वाया जाऊन वरून मानसिक ताणही सहन करावा लागत आहे. 

गावठाणातील जमिनी आणि गावठाणाबाहेरील जमिनी यांचे नियम आणि त्यावरील नियंत्रण व्यवस्था हे दोन्ही वेगळे आहेत. गावठाणातील जमिनी या अकृषिक असतात तर गावठाणाबाहेरील शेतजमिनी असतात. गावठाणातील जमिनीसाठी नगर भूमापन अधिकारी किंवा ग्रामपंचायत असेल, तर ग्रामसेवक तसेच गावठाणाबाहेरील जमिनीसाठी तलाठी, सर्कल आदीं यांच्याअंतर्गत येतात. गाव-शहरांतील जमिनीचे मोजमाप, नोंदणीची व्यवस्था आहे. परंतु बहुतांश लहान गावांमधील गावठाण जमिनीची मोजणी वर्षांनुवर्षांपासून दुर्लक्षित असल्याने वैयक्तिक अथवा शासनाच्या मालकीच्या गावठाण जमिनीबाबतच्या समस्या वाढल्या आहेत. सातबारा उताऱ्याप्रमाणेच ऑनलाइन मालमत्ता उतारे थेट आधार कार्डला जोडण्याबाबतची घोषणा राज्य शासनाने दीड-दोन वर्षांपूर्वी केली असली, तरी त्या अनुषंगाने फारसे काही काम झाले नाही. त्यातच आता राज्य सरकारने राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणातील जमिनीचे सर्वेक्षण करून अधिकार अभिलेख तसेच मालमत्तापत्रक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणासाठी जीआयएस प्रणाली तसेच ड्रोनचा वापर करण्याचेही ठरविले आहे.

गावठाणच्या जमिनीचे मोजमाप करून मिळकतीचे नकाशे-पत्रक तयार करण्याचा शासनाचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्‍य असून, तीन वर्षांच्या ठराविक कालमर्यादेत हे काम पूर्ण व्हायला हवे. गाव पातळीवरील अशा प्रकारच्या कामातून गाव तसेच गावठाणातील अतिक्रमणे हटविण्यास मदत होईल. प्रत्येक गावकऱ्यला आपल्या मालकी आणि मिळकतीचे क्षेत्र निश्चित होऊन त्यातून त्यांची आर्थिक पत उंचावेल. याचा उपयोग कर्ज प्रकरणात तारणासाठी होऊ शकतो. गावठाण परिसरात बांधकाम परवाने देण्याचे काम सुलभ होईल. शासनाच्या मालकीच्या हजारो कोटींच्या मालमत्तेचे संरक्षण होईल, त्यातून कर रूपात ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढेल. एकंदरीतच गावच्या सुनियोजित विकासासाठीसुद्धा हे गरजेचेच आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापनेचा निर्णयही योग्य म्हणावा लागेल. उपलब्ध यंत्रणेवर हे काम सोपवले असते, तर त्यांनी वेळ मारून नेण्यापलीकडे काही केले नसते. तसे यापूर्वीचे अनेक दाखले आहेत. स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापनेचे काम अर्थात यासाठीचे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री याची पूर्तता जलद गतीने व्हायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे जीआयएस, ड्रोन अशा अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर यापूर्वीसुद्धा नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीचे पंचनामे, पीक सर्वेक्षण आदी अनेक योजनांमध्ये करण्याचे शासनाने ठरविले होते. परंतु या एकाही योजनेत हे तंत्रज्ञान शासन-प्रशासन यशस्वीपणे वापरू शकले नाही. त्यामागची नेमकी कारणे कोणती, ती शोधून दूर केली तरच गावठाण मोजणी, तसेच पुढील नोंदीसाठी ही प्रणाली सुलभतेने वापरून ठराविक कालमर्यादेत, हे काम पूर्ण होईल.                              