रिक्त पदांमुळे कृषी विभागाच्या कामांचा बोजवारा उडालेला असताना यात पशुसंवर्धन विभागही मागे नाही. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. अतिरिक्त कामाच्या ताणांमुळे या विभागातील अधिकारी-कर्मचारी मुळातच त्रस्त आहेत. प्रश्न केवळ कामाच्या ताणाचाच नाही तर बहुतांश पशुपालकांना गुणवत्तापूर्ण पशुवैद्यक सेवा मिळत नाहीत. कोरोना लॉकडाउन काळात राज्यातील पशुपालक पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होता. प्रतिकूल अशा या काळात पशुवैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही चांगली साथ पशुपालकांना लाभली आहे. यातच जनावरांतील लम्पी रोगापाठोपाठ आता पक्ष्यांमध्ये ‘बर्ड फ्लू’चा संसर्गही राज्यात वाढत आहे. ही सर्व परिस्थिती फार आव्हानात्मक आहे. पशुसंवर्धन विभागातील नियमित कामकाजापाठोपाठ इतरही नवनवीन योजना-उपक्रमांमुळे कामे वाढतच आहेत. त्यात जनावरांमध्ये वाढत्या संसर्गजन्य रोगांचे मोठे संकटही घोंघावत आहे. अशावेळी मोठ्या संख्येने पदे रिक्त ठेवणे परवडणारे नाही. पशुसंवर्धन आयुक्त पदभरतीसाठी तांत्रिक कारणे पुढे करीत आहेत. परंतु सध्याची या विभागातील आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती पाहता हातावर हात ठेवूनही बसता येणार नाही.

राज्यातील पहिला पशुवैद्यकीय दवाखाना १ एप्रिल १८९२ रोजी धुळे आणि नाशिक येथे सुरू झाले. त्यानंतर हळूहळू राज्यातील देशी गाई, गावठी गाई यांच्यात सुधारित-संकरित पैदाशीसाठी योजना सुरू झाल्या. १९४७ मध्ये कृषी विभागातून बाजूला होऊन स्वतंत्रपणे हा विभाग कार्यरत झाला. संकरित गोपैदास, कृत्रिम रेतन, देशी गोवंश विकास असे कार्यक्रम सुरू करून एकूणच राज्याचे पशुधनाबाबतचे चित्र बदलण्यात या विभागाचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. एवढेच नव्हे तर अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवीन आशेचा किरण निर्माण करून त्याला स्थिरस्थावर करण्यात या विभागाचे योगदानही कोणी नाकारू शकणार नाही. ‘व्हेटरनरी कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या १९८४ च्या निकषानुसार राज्यात तीन कोटी ८० लाख पाळीव पशुपक्षी असून त्याकरिता ६६०० पशुवैद्यकांची गरज आहे. असे असताना राज्यात २१९२ पदांना मंजुरी असून त्यांपैकी १७३४ पदांवरच भरती करण्यात आली आहे.

पशुवैद्यकांशिवाय इतरही कर्मचाऱ्यांची बरीच पदे रिक्त आहेत.  ग्रामीण भागातील पशुवैद्यक सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा पर्यंत कार्यरत असतो. त्यांच्याकडून रात्री-बेरात्री आलेल्या आणीबाणीच्या सेवाही दिल्या जातात. त्यातच येणाऱ्या काळात एकूणच मानव आणि पशुधन आरोग्य सेवेचे स्वरूप बदलत जाणार आहे. रोज नवनवीन प्राणिजन्य आजाराची भर पडत आहे. यामुळे पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘वन हेल्थ कन्सेप्ट’ या नावाखाली मनुष्य, जनावरे आणि पर्यावरण या तिघांच्या आरोग्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांना एकत्र आणून या योजनेखाली भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. मानवी आरोग्यामध्ये दूध, अंडी आणि मांस यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. निर्भेळ आणि निकोप दूध, अंडी, मांस उत्पादनांसाठी पशुधनाचे आरोग्य उत्तम राहणे गरजेचे आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता पशुसंवर्धन विभागातही मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागणार आहे. त्यामुळे रिक्त पदांची तत्काळ भरती व्हायला पाहिजे. पशुसंवर्धन विभागातील पदभरतीसाठी काही तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणी येत असतील तर करार पद्धतीने तात्पुरती पदे भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. प्रश्न केवळ पदभरतीचाच नाही तर पशुवैद्यकीय दवाखान्यात चांगल्या सोयीसुविधा देखील उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. तरच राज्यातील पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनासाठी दर्जेदार सेवा मिळतील.