सध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान वाटपाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून मार्च अखेरपर्यंत सव्वा दोनशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील, असा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे. राज्यात सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदीसाठी अर्ज दाखल केले असले तरी छाननी, पूर्वसंमतीनंतर प्रत्यक्षात अवजारे खरेदी करून बिले सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ३० ते ३५ हजार (जेमतेम १२ टक्के) आहे. तेवढेच शेतकरी अनुदानास पात्रही ठरण्याचा अंदाज आहे. गंभीर बाब म्हणजे मागासवर्गीय गटात अपेक्षित लाभार्थी मिळत नसल्याने त्यांच्या वाट्याचे किमान ५० कोटी यंदा वाटपच होणार नसल्याचाही अंदाज व्यक्त केला जातोय. पूर्वमशागतीपासून ते शेतमालाची काढणी मळणीपर्यंतची बहुतांश कामे आज आधुनिक यंत्रे-अवजारांच्या साह्यानेच केली जात आहेत. परंतु, शेतीत वापरातील यंत्रे-अवजारे ट्रॅक्टरचलित असल्याने ती महागडे आहेत. बहुतांश शेतकरी अशी यंत्रे-अवजारे विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना यंत्रे-अवजारे भाडेतत्त्वावर घेऊनच कामे करून घ्यावी लागतात. यातून यांत्रिकीकरणाचा मूळ उद्देश साध्य होत नाही.

कृषी यांत्रिकीकरण हे मजुरांच्या टंचाईवर, वाढत्या मजुरी दरावर मात करण्यासाठी तर गरजेचेच आहे. परंतु, यांत्रिकीकरणामुळे निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होतो, शेतीची कामे वेळेवर पूर्ण होतात, शेतीतील कष्ट कमी होऊन उत्पादन खर्चातही घट होते. असे असले तरी देशात हवामान, जमिनीचा प्रकार, जमीन धारण क्षमता, पीक व भौगोलिक विविधता आणि स्थानिक गरजेनुसार यंत्रे-अवजारांची निर्मिती झाली नाही. कृषी अवजारांच्या संशोधनाला अजूनही प्राथमिकता नाही. जे काही अल्प संशोधन झाले त्याचे व्यापारीकरण झाले नाही. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे विकसित केली, त्यांचा प्रसार इतर शेतकऱ्यांमध्ये झाला नाही. अशा अनेक कारणांनी यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत आपण बरेच मागे आहोत. राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणाऱ्या छोट्या-छोट्या अवजारांची अजूनही मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. लहान शेतकऱ्यांना उपयुक्‍त काही यंत्रे-अवजारे उपलब्ध आहेत. अशी यंत्रे-अवजारे अनुदानात वाटपाच्या कृषी, समाजकल्याण विभागांच्या योजनादेखील आहेत. परंतु, या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत. अशा योजनांमध्ये सातत्याने गैरप्रकारही होत आलेले आहेत. विशेष म्हणजे अवजारे अनुदानासाठीच्या निधीची तरतूदही खूपच कमी असते. त्यामुळे अशी यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतच नाहीत, हे वास्तव आहे.

राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण गतिमान करण्यासाठी संशोधनावर भर द्यावा लागेल. यात झालेल्या संशोधनाचे तत्काळ व्यापारीकरण करून नवीन यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संशोधनात उद्योजकांनाही सहभागी करून घ्यावे लागेल. कृषी यंत्रे-अवजारेनिर्मितीसाठी पूरक धोरण राबविण्याचीही गरज आहे. यंत्रे-अवजारांची गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. शासनाच्या अनुदानाच्या योजनेत कोणतीही यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांवर थोपविण्यापेक्षा त्यांना गरजेनुसार निवड करण्याची मुभा असावी. अवजारे अनुदान वाटपाचा लाभ गरजवंत सर्वच शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. त्याकरिता यांत्रिकीकरणाच्या निधीत वाढ करायला हवी. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना अनुदानात अवजारे वाटली जातात. परंतु, हे काम करणाऱ्या समाजकल्याण विभागाला याबाबत धड काहीही माहिती नाही, हे नुकतेच ॲग्रोवनने दाखवून दिले. त्यामुळे त्यांना पुरेसे लाभार्थी मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न आहे. शेती, अवजारे याबाबत धड माहिती नसणाऱ्या समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीयांना अवजारेवाटपाचे काम काढून घेण्याचा विचारही शासन पातळीवर व्हायला हवा. हे काम स्वतंत्र यंत्रणा असणाऱ्या कृषी विभागाला देऊन ते अधिक पारदर्शीपणे कसे होईल, हेही पाहावे.