वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळबागांचे नुकसान कमी होते तसेच फळपिकांची एकदा लागवड केली, की त्यापासून दीर्घकाळपर्यंत कमी मेहनत, कमी खर्चात चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळते म्हणून १९९० ते २०१० या तीन दशकांच्या काळात महाराष्ट्रात फळपिकांखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. १९९० मध्येच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदानावरील फळबाग लागवड योजनेचा निर्णय क्षेत्र वाढीस क्रांतिकारक ठरला. परंतु मागील दशकभरापासून फळबाग लागवडीबाबत शेतकऱ्यांचे अनुभव फारच वाईट आहेत. २०१० पासून फळबागांवर अस्मानी तसेच सुलतानी संकटांची मालिकाच सुरू आहे. २०१२ पासूनच्या सतत चार वर्षांच्या दुष्काळाचा राज्यातील फळबागेस मोठा फटका बसला. या काळातील तीव्र पाणीटंचाईने अनेक फळ उत्पादकांना आपल्या दीर्घकाळच्या आधारावर कुऱ्हाड चालवावी लागली. २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षांच्या गारपिटीने फळबागांचे खूप नुकसान केले. त्यानंतर २०१७ पासून अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, तापमान-थंडीतील चढउतारामुळे फळपिकांचे उत्पादन घेणे फारच जिकिरीचे ठरत आहे. 

२०२० हे संपूर्ण वर्ष तर फळपिकांसाठी फारच वाईट म्हणावे लागेल. अतिवृष्टी, लांबलेला पाऊस आणि आता सततचे ढगाळ वातावरण, दाट धुके, थंडीतील चढउताराने अनेक फळपिकांचे बहर नियोजन विस्कटले आहे. तसेच रोग-किडींच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने उत्पादनात ३० ते ४० टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्येच मागील तीन-चार वर्षांपासून फळबाग लागवड योजनेस निधीचा तुटवडा, वेळेवर मंजुरी न मिळणे, मंजुरी मिळाली तर योजनेतील जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष लागवडीत खोळंबा अशा अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांत लागवडीसाठीचे उद्दिष्ट देखील पूर्ण होताना दिसत नाही. अशा वातावरणामध्ये या वर्षी मात्र मनरेगामधून फळबाग लागवडीस राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. चालू वर्षी साडे सव्वीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाल्याने हा अलीकडच्या चार-पाच वर्षांतील लागवडीचा उच्चांक मानला जात असला, तरी मागील काही वर्षांत फळबागांचे घटते क्षेत्र पाहता ही लागवड कमीच म्हणावी लागेल.

मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी तत्काळ दूर करायला हव्यात. योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करायची म्हटले तर मजुरांद्वारेच खड्डे करावे लागतात. अनेक गावांत रोजगार हमीवर खड्डे करायला मजूर तयार होत नाहीत, मनमानी मजुरी शेतकऱ्यांना परवडत नाही, खड्डे मशिनने करता येत नाहीत. योजनेअंतर्गत सघन पद्धतीने लागवड करायची म्हटले तर यंत्रणेत बरीच संदिग्धता दिसून येते. अशा अनेक कारणांमुळे देखील या वर्षी बरेच शेतकरी फळबाग लागवडीपासून वंचित राहिले आहेत. अन्यथा, या वर्षीचे चांगले पाऊसमान आणि लॉकडाउन काळात शहरांतून गावाकडे गेलेल्या शेतकऱ्यांकडून फळबाग लागवडीत अजून वाढ झाली असती.

फळबाग लागवडीतील दुसरा मोठा अडसर सर्वच फळपिकांत दर्जेदार कलमांची वानवा हा देखील आहे. लागवडीच्या वेळेस अपेक्षित वाणांचे दर्जेदार कलम मिळाले नाही, तर त्या फळबाग लागवडीवर केलेला शेतकऱ्यांचा पूर्ण खर्च वाया जातो. फळबाग लागवडीत वाढ झाली म्हणजे लगेच उत्पादनात वाढ होत नाही. लावलेली फळझाडे तीन-चार वर्षे चांगली जोपासावी लागतात आणि हे काम फारच अवघड असते. यादरम्यान देखील बऱ्याच बागा उद्‍ध्वस्त होतात. फळबागेपासून उत्पादन सुरू झाले तरी पुढे विक्री, वाहतूक, बाजारपेठ, दर, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात यामध्येही अनंत अडचणी-समस्या आहेत. या सर्व पातळ्यांवर राज्यात व्यापक काम झाले पाहिजेत. असे झाले तरच फळबाग लागवडीचे अपेक्षित लाभ उत्पादकांच्या पदरात पडणार आहेत.