अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन नवी दिल्ली येथे नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात देशभरातून तब्बल २०८ शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. खरे तर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळपास सारख्याच आहेत. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबर केंद्र, तसेच राज्य शासनांची शेतकरीविरोधी धोरणे, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अहितकारी निर्णयांमुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. असे असताना याबाबत एकत्रित आवाज उठविला जात नव्हता. आपापल्या विभागात शासन तसेच व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलने केली जात होती. परंतु, त्याचा फारसा परिणाम दिसून येत नव्हता. शासन-प्रशासनाकडून अशा आंदोलनांकडे दुर्लक्ष होत होते. फारच झाले तर ते दडपून टाकण्याचा प्रयत्नही अनेक वेळा झाला. मागील दोन-एक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या देशभरातील संघटना एकत्र येत आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांच्या नेमक्या समस्या, व्यापक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कसे पुढे जायचे याचा विचार होतोय. विशेष म्हणजे अनेक संघटना एकत्र येऊन लढा देत असल्याने त्यांची ताकदही वाढत आहे. हे मागील काही आंदोलनांमधून दिसून आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ८ जानेवारी २०२० ला ‘ग्रामीण भारत बंद’ची हाक देण्याचा निर्णय समन्वय समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात घेतला गेला आहे. खरे तर व्यापक अशा शेतकरी संघर्षाची ठिणगी राज्यात मागील वर्षी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या लॉँग मार्चमध्येच पडली होती. त्याची धग वाढत जाऊन आता असंतोषाचा वणवा पेटतोय. देशभरातून आपल्या रास्त मागण्यांसाठी म्हणा किंवा न्याय्य हक्कांसाठी म्हणा एकसुरात उठलेला आवाज दाबता येणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

काश्मीर ते कन्याकुमारी, तसेच महाराष्ट्र ते मणिपूर अशा सबंध देशातील शेतकरी वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी त्रस्त झालेला आहे. कुठे अतिवृष्टी, महापूर, कुठे बर्फवृष्टी तर कुूठे कोरड्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पळविण्याचे काम केले आहे. हवामान बदलाचे चटके मागील दशकभरापासून शेतकऱ्यांना बसत आहेत. मात्र, याबाबत केंद्र तसेच राज्यांच्या पातळीवर कुठेही गांभीर्य दिसत नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे नैसर्गिक दुष्टचक्राच्या फेऱ्यातून जो काही शेतमाल हाती लागेल, त्यास उत्पादन खर्च भरून निघेल, असा रास्त भाव मिळत नाही. एखाद्या शेतीमालास चांगला भाव मिळत असेल, तर महागाई वाढत असल्याची ओरड सर्वत्र होते. त्यानंतर केंद्र सरकारला लगेच जाग येते आणि अशा शेतीमालाच्या साठवणुकीवर नियंत्रण आणले जाते, निर्यातीवर निर्बंध लादले जातात. जगभरात जेथे उपलब्ध असेल तेथून असा शेतीमाल तातडीने आयात करून देशांतर्गत दर पाडले जातात.

शेतकऱ्यांना अधिकचे चार पैसे मिळू दिले जात नाहीत. कांद्यासह इतरही शेतीमालाबाबत हे सातत्याने घडते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती, शेतीमालास एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव आणि नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ मदत असा मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी, त्यांच्या संघटना एकत्र येत असतील, तर त्यांचे स्वागतच करायला पाहिजे.

देशातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य नाही, बाजार स्वातंत्र्य नाही. या देशातील अनेक कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत, शेतकऱ्यांच्या हितास बाधा आणणारे आहेत. या सर्वच बाबतीत एकदाचा देश ढवळून निघायलाच हवा. शेतकऱ्यांच्या संघटनांमार्फतच याबाबत केंद्र, तसेच राज्य शासनांवर दबाव वाढविता येतो. ८ जानेवारीच्या ग्रामीण भारत बंदद्वारे असे काम व्हायला हवे. शेती आणि शेतकऱ्यांची खुशाली ही केवळ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या देशातील तमाम कुटुंबांच्या स्थैर्यासाठी गरजेची आहे. शेतकरी अडचणी आला की सर्व ग्रामीण व्यवस्थाच कोसळते, शहरी व्यवस्थेलाही त्याची झळ पोचते. आपला देश सध्या हे अनुभवतोय. हे लक्षात घेऊन तरी केंद्र-राज्य शासनांनी शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करावे.                                                                                          