देशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश मधील एका पशुधन आरोग्य मेळावा भेटी दरम्यान केले. यातील पहिले वाक्‍य अगदी सत्य असले तरी उपाययोजनांबाबतचे दुसरे वाक्‍य म्हणजे ‘बोलाचाच भात अन्‌ बोलीचीच कढी’ असे आहे.

भारतात देशी गाईंच्या सुमारे ४७ जाती असून, जवळपास तितक्‍याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक जाती लोकांना माहीत आहेत, परंतु त्यांची नोंदणीच नाही. १०० जातीत विखुरलेल्या अशा पशुधनात १५ ते २० टक्केच पशुधन हे शुद्ध आहे. बाकी पशुधन हे देशी नसून गावठी आहे, ज्यांच्या वंशावळीचा दाखलाच मिळत नाही. देशी गाईंमध्ये गीर, थारपारकर, सहिवाल, रेड सिंधी यांची दूध उत्पादकता चांगली असून इतर जातींची अत्यंत कमी आहे.

परदेशात भारतीय गोवंश वाढविला, त्यांचे दुग्धोत्पादन वाढविले. त्यामागचे कारण म्हणजे तिथे निवड पद्धतीने पैदाशीचे धोरण अवलंबिले. आपल्याकडे मात्र शासन आणि शेतकरी पातळीवर याचा विसरच पडलेला दिसतो. विशेष म्हणजे आपले पशुपैदाशीचे धोरण दर पाच वर्षांनी बदलते, हेही चुकीचे आहे. देशी पशुधनाची दूध उत्पादकता वाढवायची असेल तर याबाबतचे दीर्घकालीन (किमान २५ वर्षांसाठीचे) धोरण ठरवून त्यात बदल न करता अंमलबजावणी करावी लागेल.

शासन पातळीवर देशी पशुधन अथवा गोवंशाबाबत केवळ शाब्दिक कौतुक चालू असून त्यांच्या विकासासाठी आर्थिक तरतुदीबाबत मात्र हात आखडता घेतला जात आहे. सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली ‘दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत सुधारणा’ योजना ही केवळ अधिक दूध देणाऱ्या संकरित गाईंसाठी आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी देशी गोवंश संवर्धन, जतन आणि विकासाकरीता गोकुळ ग्राम योजना आणली. या योजनेअंतर्गत १०० ठिकाणी गोकुळ ग्राम केंद्रे उभारली जाणार होती. त्याचे अजूनही काहीच झालेले नाही. राज्यात आता कुठे चांगल्या गोशाळांची माहिती संकलनाचे काम सुरू असून, या योजनेचा घास गाईंच्या तोंडात जाणार कधी आणि दुग्धोत्पादन वाढणार कधी, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

आनुवंशिक सुधारणा योजनेची सुरवातच देशात राज्यात सर्वप्रथम झाली. या योजनेअंतर्गत पशू सुधारणाकरिता राज्यात कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला. परंतु खासगी आणि सहकारी संस्थांनी याकडे पाठ फिरविली. आताही या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. पशुधनामध्ये दुग्धोत्पादन वाढविण्याचे काम शासनापेक्षा पशुपालक अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. मात्र त्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन आणि सोयीसुविधांची गरज आहे.

पशुपालकांनी खिलार १३ लिटरपर्यंत, लाल कंधारी १६ लिटरपर्यंत तर देवणी १८ लिटरपर्यंत नेली. एकदाच आयोजित केलेल्या (वर्ष २००५) दुग्धस्पर्धेसारख्या कार्यक्रमातून चांगली देशी जनावरे दिसून आली. अशा स्पर्धेत सातत्य ठेवले असते तर पशुपालकांना पशुधनाच्या उत्तम सांभाळाचे प्रोत्साहन मिळाले असते.

पशुधन हे देशी असो की संकरित, त्यांच्या आहार, आरोग्य आणि प्रजननात चांगला सांभाळ म्हणजे दुधाच्या उत्पादकतेत वाढ हे सूत्र ठरलेले आहे. परंतु अशा उपक्रमात सातत्य न ठेवता गोशाळा उभारणे, चांगल्या (?) गोशाळा शोधणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे, असे अनुत्पादक उपक्रम सध्या चालू आहेत, त्यातून दुग्धोत्पादन वाढणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.