पि कांची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची टिमकी केंद्र-राज्य शासन वाजवीत आहे. शेती उत्पादकता वाढीत एकीकडे निसर्ग खोडा घालत असताना दुसरीकडे शासन-प्रशासनातील गैरप्रकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहेत. पिकांच्या उत्पादकता वाढीत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या निविष्ठांनाच वाळवीने पोखरल्याचे दिसून येते. धक्कादायक बाब म्हणजे ही वाळवी दुसरे-तिसरे कोणी नसून, कृषी विभागातीलच काही महाभाग आहेत. अवैध, बोगस बियाण्याने राज्यात धुमाकूळ घातलाय. अप्रमाणित, भेसळयुक्त कीडनाशकांनी दोन वर्षांपूर्वी ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांचा जीव घेतलाय. तर मागील वर्षभरापासून रासायनिक खतांमधील गैरप्रकार गाजत आहेत. २० हजार टनी बोगस खत कारखान्याला दिलेल्या मान्यतेप्रकरणी एका कृषी उपसंचालकच्या निलंबनाची घटना ताजी असताना रासायनिक खतांच्या आयात आणि विक्रीतील मोठा घोटाळा समोरच आला आहे. खतांच्या आयातीपासून ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंतचा संपूर्ण प्रवासच संशयास्पद आहे. नियम, आदेश, कायदे धाब्यावर बसवून काही खत कंपन्यांच्या बोगसगिरीचा कारभार राजरोसपणे सुरू आहे. दुर्दैवी बाब म्हणजे ज्यांच्याकडे निविष्ठांच्या गुण नियंत्रणाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच सहभाग-संगनमताने हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे कुणाला कुणाचीच भीती राहिली नाही, उलट अशा गैरप्रकारांत खालपासून ते वरपर्यंत एकमेकांना सांभाळून घेणारी भ्रष्ट साखळी निर्माण झाली आहे. निविष्ठांच्या काळ्या बाजारात भरभक्कम पैसा मिळत असल्याने चटावलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी नातलगांच्या नावे स्वःतचेच कारखाने सुरू केले आहेत. गैरप्रकारांचा असा डोंगर पुढे असताना गुण नियंत्रण विभाग मात्र डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसला आहे. 

राज्यात उशिराने दाखल झालेल्या मॉन्सूनमुळे खरीप पेरणीस विलंब झाला असला तरी, अजूनही काही शेतकऱ्यांची निविष्ठा खरेदीचीच सोय लागलेली नाही. तर बहुतांश शेतकऱ्यांनी खासगीत अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने पैसे घेऊन खते, बियाणे, कीडनाशकांची खरेदी केली आहे. स्वःतच्या मेहनतीवर विश्वास असलेल्या शेतकऱ्यांना उत्पादन हाती आले की कर्जाची परतफेड करता येईल, अशी आशा असते. मात्र यात निविष्ठांच्या काळ्या दुनियेतील नफेखोर त्यांचा घात करीत आहेत. मुख्य अथवा सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे त्यातील घटकांप्रमाणे ग्रेड्स असतात. उत्पादनवाढीसाठी कोणत्या ग्रेडचे खत किती प्रमाणात द्यायचे, याची शिफारस केलेली असते. त्यानुसार शेतकरी रासायनिक खतांच्या मात्रा देत असतो. अशा वेळी केंद्रीय नियमावलीतील शेड्यूलमध्ये नसलेल्या खतांच्या ग्रेड्स निर्माण करून विकल्या जात आहेत. तर शेड्यूलमधील ग्रेड्समध्ये अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी अधिक केले जात आहेत. असे प्रकार अत्यंत भयंकर असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण खत व्यवस्थापन कोसळत आहे. खतांच्या या हेराफेरीत केंद्र शासनाच्या अधिसूचना, नियमावलीचेही उल्लंघन होत असल्याने केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने याची दखल घ्यायला हवी. खतांच्या गैरव्यवहारांचा हा गुंता मोठा असून, यात केंद्र-राज्य शासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असू शकतो. तसेच राज्यकर्त्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय हे शक्य होत नाही. खतांच्या काळ्या बाजाराची संपूर्ण साखळी उद्‍ध्वस्त करून दोषींवर कडक कारवाई हे खरे तर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय ठरायला हवा. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारांची केंद्रीय गुप्तहेर संघटनेकडून कसून चौकशी व्हायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे असे प्रकार परत परत घडू नयेत, यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करायला पाहिजे. दर्जेदार निविष्ठा हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून, तो मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 