कें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली आहे. ही शेतकऱ्यांचीच मागणी असून, त्यांना दिलासा देण्याकरिता हा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. परंतु, पीकविम्यासंदर्भात शेतकरी, त्यांच्या संघटना यांच्या मुख्य मागण्यांना बगल देत ऐच्छिक पीकविम्याचा निर्णय हा सरकारचे पैसे वाचवून शेतकऱ्यांवरील जोखीम वाढविणारा आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पूर्वी पीकविमा ऐच्छिक होता. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमाहप्ता थेट बॅंकेतून कापला जाऊन त्यांना पीकविमा संरक्षण दिले जात होते. आता त्यांचा हप्ता कापला जाणार नाही, त्यांच्या पैशाची बचत होईल म्हणून हा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे, असे भासविले जात आहे. परंतु, पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा विमाहप्ता कमी (२ ते ५ टक्के) करण्यात आला आहे. विमाहप्त्याचा ९५ टक्के भाग हा अप्रत्यक्ष अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मिळतोय. अशावेळी शेतकऱ्यांची २ ते ५ टक्के विमाहप्त्याची रक्कम वाचवून ९५ टक्क्यांची हमी काढून घेतली जात आहे. त्याही पुढील बाब म्हणजे यातून शेतकऱ्यांसाठीचे सरकारचे अनुदान मात्र मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. 

राज्यात ९० टक्के शेतकरी हे कर्जदार आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना पीकविमा संरक्षण मिळत होते. आता पीकविमा ऐच्छिक केल्यामुळे ज्या भागात नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता कमी आहे, बागायती क्षेत्र अधिक आहे तेथील मोठा शेतकरी वर्ग पीकविमा भरणारच नाही. कोणत्याही विम्याचे सूत्र हे अधिकाधिक लोकांकडून विमाहप्ता घेऊन त्यातून नुकसानग्रस्त कमीत कमी लोकांना भरपाई देणे, असे असते. आता कमी नैसर्गिक आपत्तींच्या भागात पीकविमा हप्ता शेतकऱ्यांकडून भरला जाणार नसल्याने कंपन्यांना विमाहप्त्यापोटीची रक्कम आणि सरकारचे अनुदान कमी मिळणार आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या पीकविम्यासाठी इच्छुक राहणार नाहीत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मागील हंगामात राज्यातील जास्त आपत्तीची शक्यता असलेल्या १० जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही कंपन्या पुढे आलेल्या नाहीत.  

स्वामीनाथन आयोगाची अशीही एक शिफारस आहे की जिरायती शेतीतील वाढती जोखीम पाहता शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीकविमा संरक्षण मिळायला पाहिजे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील बदलही विम्याची व्याप्ती वाढविण्याच्या अनुषंगानेच करण्यात आले होते. परंतु, ऐच्छिक पीकविम्यामुळे ९० टक्के कर्जदार शेतकऱ्यांमधून अधिकांश शेतकरी पीकविम्यापासून दूर राहतील. वाढत्या जोखमीच्या काळात या सर्व शेतकऱ्यांच्या पीकविमा संरक्षणाला धक्का बसणार आहे. त्यामुळे पीकविम्याच्या मूळ उद्देशाशीच विसंगत असा हा निर्णय म्हणावा लागेल. पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या, त्यांच्या संघटनांच्या मुख्य मागण्या म्हणजे पीक कापणी प्रयोग परिमंडळनिहाय घेण्याऐवजी गावनिहाय घ्यायला हवेत. सध्या पाऊसमान खूपच अनियमित होत आहे. गावातील एका भागात पाऊस पडतो तर दुसऱ्या भागात पडत नाही. अशावेळी परिमंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोग घेण्याऐवजी ते गावनिहाय घेतले गेले तर त्यातून शेतकऱ्यांना थोडाफार तरी न्याय मिळेल. याबाबतची दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे जोखीमस्तर ७० टक्क्यांऐवजी तो ९० टक्केपर्यंत वाढविण्याची होती. जोखीमस्तर जेवढा वाढेल तेवढी नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आणि प्रमाणही वाढेल. परंतु, या दोन्ही मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर विमा कंपन्या आणि सरकारच्याच हिताचा निर्णय घेतला गेला आहे.