बदलत्या हवामानकाळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यातच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवलेले आहे. अशावेळी मत्स्योत्पादनवाढीतून होणारी नीलक्रांती हा उत्पन्नवाढीचा सोपा मार्ग सरकारला वाटतो. दोन वर्षांपूर्वी समग्र नीलक्रांतीचे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. सागरी मासेमारीचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि विकास ‘ब्लू इकॉनॉमी’च्या (नील अर्थशास्त्र) माध्यमातून करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारीला सादर केलेल्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात नील अर्थशास्त्राद्वारे २०२२-२३ पर्यंत देशाचे मत्स्योत्पादन २०० लाख टनावर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सागरी उत्पादनांची निर्यातही २०२४-२५ पर्यंत एक लाख कोटीपर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सागरी मत्स्योत्पादनवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, मत्स्य क्षेत्रात युवकांचा सहभाग वाढविण्याकरिता सागरमित्र योजना तसेच मत्स्य उत्पादकांच्या ५०० संघटना उभारण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पी भाषणातून केली आहे. परंतु, अर्थसंकल्प सादर करताना एकंदरीतच मासेमारी विकासासाठी केलेल्या घोषणा आणि त्यासाठीच्या करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी, याचा मेळ बसताना दिसत नाही. 

नील अर्थशास्त्रासाठी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यामध्ये केवळ १० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात, मासेमारी उत्पादनातील पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा, वाहतूक, निर्यात, विविध घटकांसाठीचे अर्थसाह्य हे सर्व पाहता ५७० कोटी रुपये फारच अपुरे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यातील बहुतांश निधीचा लाभ व्यावसायिक मासेमारी करणाऱ्या भांडवलदारांना होणार आहे. बदलते हवामान, वाढते प्रदूषण, सागरी मासेमारीतील वाढती घुसखोरी आणि अनियंत्रित, अनैसर्गिक मासेमारीने देशात, राज्यात मत्स्य दुष्काळाचे सावट असताना या सर्वांस कारणीभूत भांडवलदार मासेमारी करणाऱ्यांनाच देण्यात येणारे प्रोत्साहन धोकादायक म्हणावे लागेल.

पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष, मत्स्यबीजांची कमतरता, त्यांची होणारी मरतूक आणि घटती उत्पादकता, यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती करणारा शेतकरी मेटाकुटीस आलेला आहे. तर समुद्राचे वाढते प्रदूषण, दुर्मीळ हात चाललेल्या काही माशांच्या जाती-प्रजाती आणि अनियंत्रित मासेमारीने पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. असे असताना मत्स्यशेती करणारा शेतकरी आणि पारंपरिक मच्छीमार यांच्या मूलभूत समस्यांचा विचारच अर्थसंकल्पात झालेला नाही. अशावेळी सागरमित्र तसेच सागरमालासारख्या योजना दिशाभूल करणाऱ्या वाटतात. राज्याच्या हद्दीत मासेमारी करायचे म्हटले, तर जाळ्याला मासे नाही तर प्लॅस्टिकच लागत आहे. इतका समुद्र प्रदूषणाचा विषय गंभीर बनला आहे. स्थानिक मच्छीमारांना खोल समुद्रात जाण्यासाठी सांगितले जात असताना त्यांच्याकडे याबाबतच्या सोयीसुविधा आहेत की नाहीत, याचा विचारदेखील केला जात नाही. ते खोल समुद्रात गेले, तरी तेथे घुसखोरांनी आधीच धुमाकूळ घातलेला असल्याने तेथेही त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. अशावेळी मासेमारीसाठी राज्य तसेच केंद्राच्या हद्दी नव्याने निश्चित करून त्या सुरक्षित आणि अबाधित राहतील, याबाबत केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. देशाच्या विकासात बंदरांच्या विकासाचे मोलाचे योगदान आहे. सागरमाला योजनेतून बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. परंतु, बंदरे विकसित करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. एकीकडे घटते उत्पादन आणि उत्पन्नाने कोळीवाडे उद्ध्वस्त होत असताना सागरमित्र योजनेतून स्थानिक तरुणांना मत्स्य प्रक्रिया आणि निर्यातीत उतरविण्याच्या संकल्पनेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते.