Agriculture Minister Abdul Sattar : राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नुकतीच नाशिक येथे विभागीय खरीपपूर्व आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी बोगस बियाणे व इतर निविष्ठांच्या विषयाला हात घातला. कृषिमंत्र्यांनी या वेळी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाइलमध्ये अनेक घोषणा केल्या. ‘इशारो इशारों में’ त्यांनी अनेक गोष्टी बोलून दाखवल्या.

यंदा राज्यात बियाणे, खतांचा तुटवडा पडणार नाही, याची ग्वाही देताना शेजारच्या गुजरात, कर्नाटकातून बोगस बियाणे राज्यात येणार नाही, याची दक्षता घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच एक जूनपूर्वी ज्या विक्रेत्यांकडे बोगस बियाणे व इतर निविष्ठा असल्याचे लक्षात येईल; त्यांच्यावर गुणनियंत्रण विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करण्याची तंबी दिली.

विशेष म्हणजे दोषींवर फक्त कागदोपत्री कारवाई न करता त्यांना जामीन मिळू नये, यासाठी नवीन धोरण आणले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात, हे नवीन धोरण काय असेल याबाबत कृषिमंत्र्यांनी काही तपशील दिलेले नाहीत.

वास्तविक बोगस निविष्ठांचा प्रश्‍न गंभीर असून, त्यावर वरवरच्या उपाययोजना करून काही फायदा होणार नाही; तर त्याच्या मुळावरच घाव घालावा लागेल.

तीन वर्षांपूर्वी सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांचा प्रश्‍न राज्यभर पेटला होता. त्या वेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. दादाजी भुसे कृषिमंत्री होते. खासगी कंपन्यांबरोबरच महाबीज या सरकारी कंपनीचेही सोयाबीन बियाणे बोगस निघाल्याच्या तक्रारी हजारो शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या.

त्या वेळी शेतकऱ्यांना थातूरमातूर मदत करण्यात आली. राजकीय कुरघोडीचे प्रकार झाले. पण हा प्रश्‍न मुळातून सोडविण्यासाठी गंभीर प्रयत्न झालेच नाहीत. वास्तविक बोगस बियाण्यांचे प्रकार वारंवार घडत असतात. २०१४ मध्येही असाच प्रकार घडला होता.

प्रत्येक वेळी तेच रडगाणे आणि तीच उत्तरे यापलीकडे आपण जात नाही. या सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे यासंदर्भातील कायदे पुरेसे कडक नाहीत. सदोष बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर बियाणे उत्पादक कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी तरतूदच सध्याच्या कायद्यात नाही.

सध्या बियाणेविषयक तीन कायदे असून ते केंद्र सरकारचे आहेत. वास्तविक बियाणे खराब निघाले तर शेतकऱ्याचा पूर्ण हंगाम वाया जातो. शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, असा नवीन कायदा करण्याची गरज आहे.

बियाणे हा समवर्ती सूचीतला विषय असल्याने राज्याला या विषयावरचा कायदा करण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. महाराष्ट्रात कापसासाठी २००९ मध्ये असा कायदा करण्यात आलेला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात सर्वच बियाण्यांबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचा मुद्दा २०२० मध्ये ऐरणीवर आला होता.

तत्कालिन कृषिमंत्र्यांनी असा कायदा लवकरच केला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. परंतु नंतर कुठेतरी माशी शिंकली. बहुधा ‘अर्थ’पूर्ण विचार करून संबंधितांनी हा प्रस्ताव सोडून दिला असावा.

या पार्श्‍वभूमीवर विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार बोगस निविष्ठांच्या मुद्यावर खरोखर गंभीर असतील तर त्यांनी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्याचे घोडे नेमके कोठे अडले आहे, याचा शोध घ्यावा. बोगस निविष्ठांचा प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे.

कृषिमंत्र्यांनी तो ऐरणीवर आणला, हे योग्यच झाले. परंतु हा प्रश्‍न सोडविण्याची दूरदृष्टी आणि राजकीय इच्छाशक्ती त्यांच्या ठायी आहे का, की केवळ ‘अर्थ’पूर्ण इशारे देण्याचा त्यांचा इरादा आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तर अनुत्तरित आहे.

गुंतागुंतीच्या समस्येचे सुलभीकरण आणि सोपी उत्तरे शोधण्याचा आटापिटा उपयोगाचा नाही. कृषिमंत्र्यांनी खोलात शिरून या विषयाची तड लावणे आवश्यक आहे.