Government Intervention in Prices of Agricultural Commodities : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत पीएम-आशा (पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण) अंतर्गत असलेल्या योजना सुरू ठेवण्यास नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी वर्ष २०२५-२६ पर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. एकीकडे वाढती महागाई, तर दुसरीकडे शेतीमालास मिळणारे कमी दर असा पेच निर्माण झाला आहे.

आतापर्यंत तर ग्राहकहितार्थ महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतीमालाचे दर पाडणे अथवा कमी ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सातत्याने झाले आहे. परंतु याचा केंद्र सरकारला मागच्या लोकसभेत चांगलाच फटका बसला. देशभरातील शेतकऱ्यांची नाराजी लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट दिसून आली. त्यात आता महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत.

त्यामुळे शेतकरी हिताचे काही निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारकडून दाखविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे शेतीमालाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली ३५ हजार कोटींची तरतूद! खरे तर ही योजना जुनीच आहे. मागील काही वर्षांपासून किंमत स्थिरीकरण निधी राखून ठेवला जात आहे. त्यामुळे शिळ्या कढीलाच ऊत आणण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे या योजनेचा वापर आतापर्यंत तरी शेतीमालाचे दर खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्यासाठी, किंबहुना शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच केला गेला आहे.

या वेळी मात्र ग्राहकांबरोबर शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्यासाठी किंमत समर्थन योजना आणि किंमत स्थिरीकरण निधी असे दोन भाग या योजनेचे केले असून हा केवळ शब्दच्छल आहे. शेतीमालाचे दर कमी असताना सरकार नाफेडद्वारे खरेदी करते आणि बाजारात शेतीमालाचे दर वाढू लागले की हाच शेतीमाल बाजारात ओतून दर पाडण्याचे काम सरकारने अनेकदा केले आहे.

शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली जाण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण हे सरकारच आहे. खुली आयात, आयात शुल्कात कपात, निर्यातबंदी, निर्यातशुल्कात वाढ, साठा मर्यादा अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने शेतीमालाचे दर आतापर्यंत पडत आले आहेत. सरकारने असा बाजारात हस्तक्षेप चालूच ठेवला तर शेतीमालाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी कितीही राखीव निधी सरकारने ठेवला तरी शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही.

जोपर्यंत शेतीमालाचे दर पाडण्याचे सरकार थांबवत नाही, तोपर्यंत किंमत स्थिरीकरण निधीकडे ग्राहक अनुदान म्हणूनच बघावे लागेल. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाचे हमीभाव ठरविले जातात, असे दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते ग्राहकांना परवडेल, अशाच पद्धतीने ठरविले जातात. त्या वेळी सर्वसामान्य ग्राहक सरकारच्या डोळ्यापुढे असतो, मात्र त्याचा लाभ मध्यम आणि अधिक उत्पन्न असलेल्या अशा सर्वच ग्राहकांना होतो.

अशावेळी शेतीमालाचे भाव कमी ठेवणे, ते वाढत असताना पाडणे अशा उपायांऐवजी सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ग्राहक अनुदान योजना जाहीर करून शेतीमालाच्या बाजारातील हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबविला पाहिजे. ज्या ग्राहकांचे खरेच आर्थिक उत्पन्न कमी आहे, त्यांना अनुदान कूपन दिल्यास ते खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करतील. हे सरकारला करायचे नसल्यास महागाई निर्देशांकानुसार जेवढी महागाई वाढली त्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करायला हवे.

या दोन पर्यायी मार्गाने शेतीमालास बाजारातून उठाव मिळेल आणि दर टिकून राहतील. सरकारला शेतीमाल बाजारात हस्तक्षेप करण्याची आणि दर स्थिरीकरण निधी राखून ठेवण्याची देखील गरज पडणार नाही. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा हा सरळ, सोपा अन् रास्त तोडगा असताना आतापर्यंतची सर्वच सरकारे याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आले आहेत. यावरून शेतकरी हित हे सरकारच्या लेखी नाही, हेच सिद्ध होते.