राज्यात सध्या शेतीत प्रचंड मजूरटंचाई (Labor Shortage) असून, ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. मजुरीचे दरही फारच वाढले आहेत. मजूरटंचाईला पर्यायी यांत्रिकीकरण (Mechanization) तर आहेच, शिवाय यामुळे निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होतो. कमी कष्टात शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतात. नैसर्गिक आपत्तीत (Natural Calamity) नुकसान कमी होते.

यांत्रिकीकरणाने पिकाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढते. अशा अनेक फायद्यांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा कल यांत्रिकीकरणाकडे आहे. विशेष म्हणजे यंदा आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच कृषी खात्याने यंत्रे व अवजारांपोटी ३२० कोटींचे असे विक्रमी अनुदान देऊन देशात आघाडी घेतली आहे. यांत्रिकीकरणातील अनुदान वाटपात महाडीबीटी (थेट लाभ हस्तांतर) प्रणाली लागू करण्यात आल्याने ऑनलाइन प्रक्रिया गतिमान आणि थोडीफार पारदर्शीपण झाली आहे. मुळात वेगवेगळ्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत कृषी खात्याला नेहमीच टीकेचे धनी व्हावे लागते.

यंत्रे-अवजारे योजनेच्या बाबतीत मात्र नेमके उलट चित्र आहे. याचे श्रेय कृषी खात्याबरोबर शेतकऱ्यांना देखील द्यावे लागेल. त्यामुळे कृषी खात्याबरोबर शेतकऱ्यांचेही अभिनंदन! कृषी यांत्रिकीकरणात अधिकाधिक शेतकरी सहभाग नोंदवत असताना ही योजना अधिक सुटसुटीत व्हायला हवी. यांत्रिकीकरणात देशात राज्याची आघाडी दिसत असली, तरी राज्याच्या डोंगराळ, दुर्गम भागात अजूनही यांत्रिकीकरण पोहोचले नाही.

डोंगराळ भागातील शेती क्षेत्र आणि तेथील पीक पद्धती यानुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध नाहीत. राज्यातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती आहे. हा शेती कसणारा बहुतांश शेतकरी वर्ग अल्प-अत्यल्प भूधारक आहे. अशा शेतीसाठी मशागतीपासून ते काढणी-मळणीपर्यंत छोटी-छोटी यंत्रे लागतात.

ती त्यांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. शिवाय राज्यभरातील शेतीमध्ये पीकनिहाय काटेकोर पेरणी, आंतरमशागत तसेच काढणीपश्‍चात प्राथमिक प्रक्रिया यासाठी देखील यंत्रे-अवजारांत पुरेसे पर्याय अजूनही उपलब्ध नाहीत. राज्याच्या दुर्गम भागातील शेतकरी तसेच अल्प-अत्यल्प भूधारकांना त्यांच्या गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे उपलब्ध व्हायला हवीत.

यांत्रिकीकरणाची राज्याची एकूण वाटचाल आणि आघाडी स्वागतार्ह असली, तरी बोगस, दुय्यम दर्जाच्या अवजारांचे प्रस्थ आणि त्यातील ठेकेदार कमी करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे ट्रॅक्टर म्हणजे यांत्रिकीकरण असा एक समज झाला आहे. ट्रॅक्टरला अनुदान आहे. बॅंकाही ट्रॅक्टरसाठी कर्जपुरवठ्यास लवकरच तयार होतात. परंतु केवळ ट्रॅक्टर म्हणजे परिपूर्ण यांत्रिकीकरण नाही. ट्रॅक्टरचलित पीकनिहाय अवजारांची वानवा असल्याने ते शेतीत पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाही.

वर्षभरात कमीत कमी एक हजार तास ट्रॅक्टरचा वापर झाला तरच त्याचे अर्थशास्त्र जमते. परंतु फार कमी ट्रॅक्टरचा असा पूर्ण क्षमतेने वापर होतो. त्यामुळे अनेकांना ट्रॅक्टर तोट्याचाच ठरतोय. काही जण तर शेतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापरच करीत नाहीत. अनेक ठेकेदार अनुदानावर ट्रॅक्टर घेऊन ते इतर वाहतुकीच्या कामासाठी वापरतात. बहुतांश यंत्र-अवजारे व्यावसायिकांनी खरेदी करून ते भाडेतत्त्वावर चालवतात. असे व्यावसायिक शेतीकामासाठी अव्वाच्या सव्वा ट्रॅक्टर भाडे आकारत आहेत.

त्यामुळे शेतकरी, त्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या यांना ‘अवजारे बॅंक’ उघडण्याची संधी आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अवजारे बॅंका वाढल्या पाहिजेत. यांत्रिकीकरण मोहिमेत ग्राम पंचायत, विकास सोसायट्या यांनाही कृषी विभागाने सामावून घेतले पाहिजे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि त्यामुळे यांत्रिकीकरणाने शेतीचा वाढता उत्पादनखर्च पाहता सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या यंत्रे निर्मितीला प्राधान्य द्यायला पाहिजेत. अनुदान योजनेत नेमकी कोणती यंत्रे-अवजारे आहेत, त्यास अनुदान किती, लाभार्थी पात्रता अशी माहिती ग्रामपंचायतीचे सूचना फलक अथवा चावडीवर लावली पाहिजे. यामुळे योजनेत गैर लाभार्थी घुसणार नाहीत आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल.