Water Crisis : जून महिन्यानंतर जुलैचा दुसरा आठवडाही आता संपत आला आहे. परंतु धरण क्षेत्रात अद्यापही अपेक्षित असा पाऊस झाला नसल्याने राज्यातील धरणे तळ गाठून आहेत. जलसंपदा विभागाकडे लहान, मध्यम, मोठे असे सर्व मिळून दोन हजार ९८९ प्रकल्प आहेत. या सर्वच प्रकल्पांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत पाच ते सहा टक्के पाणीसाठा कमी आहे. पावसाळ्याचे अडीच महिने अजून बाकी आहेत.

या काळात राज्यात चांगला पाऊस होऊन धरणांतील पाणीसाठा वाढेल, धरणे भरतील, अशी आशा करूया. धरणांच्या बाबतीत संख्यात्मकदृष्ट्या आपण देशात आघाडीवर आहोत. कमी पाऊसमानाचे काही अपवाद वगळता दरवर्षी राज्यातील बहुतांश धरणे भरतात. परंतु असे असले तरी पाणी वापराबाबत मात्र आपण तेवढेच पिछाडीवर देखील आहोत.

याचे कारण म्हणजे संख्येने अधिक असलेल्या धरणांचे आणि त्यातील पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आपल्याकडून केले जात नाही. राज्यातील सर्व धरणे भरली तर उपलब्ध पाण्याची क्षमता ही सुमारे १४२२.१२ टीएमसी असल्याचे सांगितले जाते.

प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश धरणांत मोठ्या प्रमाणात गाळ साठून असल्याने त्यापेक्षा कमी पाणीच उपलब्ध असते. शिवाय आवर्तनाच्या तारखा शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार नाहीतर जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनावर असल्याने धरणातून सोडलेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग कमीच होतो.

कालवे, चाऱ्या, पाटचाऱ्या यांतून सोडलेले जवळपास ४० ते ५० टक्के पाण्याची गळती होते. शिवाय धरण लाभ क्षेत्रात बहुतांश पारंपरिक प्रवाही सिंचनाचाच अवलंब होत असल्याने त्याची कार्यक्षमता ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

यावरून धरणातून सोडलेले पाणी शेतापर्यंत किती पोहोचते अन् त्याचा पिकांना उपयोग किती होतो, हे आपल्या लक्षात आले असेलच! धरणांतील पाणीसाठ्यांचे उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होते. या सर्व समस्यांमुळे चांगल्या पाऊसमान काळात धरणे भरली तरी सिंचन असो की पिण्यासाठी पाणी याची उन्हाळ्यात टंचाई जाणवतेच.

राज्यात पाणी व्यवस्थापन सुधारायचे असेल तर धरणे बांधून दिली आता त्यांचा, त्यातील पाण्याचा वापर कसा करायचा ते करा, या मानसिकतेतून पहिल्यांदा सर्वांनाच बाहेर यावे लागेल. पाण्याचे मोजमाप न करता पाणी बचत अथवा कार्यक्षम वापराबाबतचे उपाय करता येणार नाही. पडणारा पाऊस निरनिराळ्या स्वरूपात विभागला जातो. परंतु पावसाचे बहुतांश पाणी अपधावाने भूपृष्ठावरून वाहत जाऊन नदी-नाल्यांना मिळते.

नद्यांवरच्या धरणांतही बहुतांश पाणी साठते. अशावेळी धरणांची आजची साठवणक्षमता किती, प्रत्यक्ष किती पाणी त्यात साठले जाते, धरणाच्या जलाशयातून होणारा उपसा किती, कालव्यात किती पाणी सोडले, शेतापर्यंत किती पोहोचले, गळती कुठे किती झाली, पिकांना किती पाणी दिले, पिकांनी प्रत्यक्ष शोषण किती केले, सिंचनाला दिलेल्या पाण्याची प्रतिघन मीटर उत्पादकता किती आणि प्रतिघन मीटर पाण्यातून निव्वळ नफा किती, यांचा संपूर्ण लेखाजोगा नव्याने मांडावा लागेल.

धरणातील पाण्याचा हा हिशेब कळल्याशिवाय अचूक पाणी व्यवस्थापन होणार नाही, हे राज्य शासन तसेच जलसंपदा विभागाने लक्षात घ्यायला हवे. एकदा हा हिशेब कळला की पाण्याची गळती, व्यय थांबवून त्याचा कार्यक्षम वापर वाढविता येईल.

मनाला वाटले तेव्हा धरणातील पाणी साडू, शेतकरी ते आपसात वाटून घेतील, हे धोरण आधी सोडावे लागेल. लाभक्षेत्रात शेवटच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळून प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर होईल, अशा पाणीवापर संस्था राज्यभर निर्माण कराव्या लागतील.

भूपृष्ठावरील धरणातील पाण्याबरोबर जमिनीत मुरून भूगर्भात गेलेल्या पाण्याचेही असेच मोजमाप करून त्याचाही कार्यक्षम वापर होईल, हे पाहावे लागेल. असे केले तरच भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट आपण टाळू शकू, अन्यथा नाही.