Indian Agriculture : प्रत्येक गोष्ट सरकारकडे मागून मिळत नाही. त्यामुळे आता सरकारकडे काही मागू नका. कुठलं सरकार आणायचं ते ठरवा,’’ अशी रोखठोक भूमिका सिनेअभिनेते व नाम फाउंडेशनचे प्रमुख नाना पाटेकर यांनी अखिल भारतीय शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मांडली.

त्यांच्या या भूमिकेवर राज्यातील अथवा देशभरातील नव्हे तर जगभरातील शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे. शेती करणे किती कष्टदायक आणि जोखिमयुक्त आहे, हे जावे त्यांच्या वंशा तेव्हाच कळे. ऐन पेरणीच्या हंगामात हाती पैसा नसताना उधारी-उसणवारी करून शेतकरी बी-बियाणे, खतांची सोय लावून पेरणी करतो, तर पाऊसच पडत नाही.

अर्धेमुर्धे पीक जळून गेल्यावर पाऊस पडतो, तोही मुसळधार! अशा नैसर्गिक आपत्तींसह कीड-रोगांच्या तावडीतून कसेबसे पीक वाचवितो तर काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेते. शेर-पसा जे काही हाती लागेल, त्याची बाजारात माती होते. एखाद्या शेतीमालास बऱ्यापैकी दर मिळू लागला तर खुली आयात, निर्यातबंदी लादून सरकारच भाव पाडण्याचे काम करते.

बाजारात नेलेला शेतीमाल मिळेल त्या दरात विकल्याशिवाय बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसतो. अनेकदा शेतीमाल उत्पादनासाठी लावलेला खर्च निघणे तर सोडा, विकलेल्या शेतीमालाची त्याच्या हाती उलटी पट्टी पडते.

अशावेळी त्या पिकावर शेतकऱ्याने पाहिलेली स्वप्ने चकणाचूर होतात. एवढेच नाही तर वर्षभर मुलाबाळांना काय खाऊ घालायचे, कुटुंबाचा सांभाळ कसा करायचा, या विवंचनेतून तो आत्महत्या करतो.

वाढत्या महागाईच्या या काळात देशात सर्वांत स्वस्त शेतकऱ्यांचे मरण झाले आहे की काय, असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत असताना शासन-प्रशासनाला त्याबाबत काही देणेघेणे दिसत नाही, अशाच पद्धतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी त्यांनी पिकविलेल्या शेतीमालास केवळ रास्त दर देऊन त्यास कायद्याचा आधार द्या, अशी मागणी करीत आहेत.

शेती शेतकऱ्यांची, कष्ट ही त्यांचेच, उत्पादित केलेला शेतीमालही त्यांचाच, मग शेतीमालाचे उत्पादक या नात्याने भावही त्यांनीच ठरवायला पाहिजेत ना! परंतु शेतीमालाच्या बाबतीत हमीभाव हा केंद्र सरकार ठरविते, तर हमीभावाच्या कक्षेतील बाहेरच्या शेतीमालाचे भाव व्यापारी, खरेदीदार ठरवितात.

एवढेच नाही तर शेतीमालास जरा जास्त भाव मिळू लागला की केंद्र सरकार ग्राहकहितापोटी त्यात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम करते. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतासह ६० हून अधिक देशांत आता निवडणुका आहेत. निवडणुकीच्या काळात ग्राहकांना महागाईची झळ बसणार नाही, याची काळजी सर्वच देश घेत आहेत.

त्यामुळे भारतातच नव्हे तर जागतिक बाजारात शेतीमालाचे दर दबावात आहेत. अस्वस्थ शेतकरी अनेक देशांत आंदोलनेही करीत आहेत. भारतात तर निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यांत सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकरी आठवतो. शेतकऱ्यांना मायबाप संबोधून त्यांच्यावर आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो.

एकदा निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने जुमलेबाजी होती, असेही अनेक नेते उघडपणे बोलतात. हे सर्व भारतासह कोणत्याच देशातील शेतकरी संघटित नाही, यामुळे होतेय. या देशात कामगार, नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक असे सर्वच संघटित आहेत. या संघटनांच्या बळावर ते राजकीय पक्षांना त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडतात.

त्यांच्याप्रमाणेच या देशातील शेतकरी संघटित झाला, तर एक मोठा मतदार वर्ग म्हणून त्यांचा दबावगट तयार होईल. असा दबावगट कुठलं सरकार आणायचे हेही ठरवू शकेल. असे झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना गृहीत धरून त्यांना मातीत घालणारे निर्णय कोणतेही सरकार घेणार नाही.