पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी २०२७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये शेती-उद्योग क्षेत्रात आघाडीवरच्या महाराष्ट्र राज्याची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

त्यामुळेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे.

कृषी (Agricultural), उद्योग (industries), ग्राहक उत्पादने आदी उत्पादन क्षेत्रांबरोबर वाहने, बंदरे, खासगी, सामाजिक तसेच वित्तीय अशा सर्वच क्षेत्रांचा देशांतर्गत उत्पादनांमधील वाटा वाढविण्याच्या दृष्टीने ही परिषद धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणार आहे.

या सर्वच क्षेत्रांचा पुढील तीन महिन्यांत आगामी पाच वर्षांसाठीचा नियोजन आराखडा सादर केला जाणार आहे. या परिषदेने शेतकऱ्यांच्या समस्यादेखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यात उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

शेतीच्या बाबतीत उत्पादनांत वाढ दिसत असली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. त्यामुळे पीक उत्पादकता, एकूण उत्पादन वाढीबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सर्वसमावेशक दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यता आहे.

शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पीकनिहाय लागवड क्षेत्र, त्यांचे उत्पादन यांच्या आकडेवारीपासून सुरू झालेला गोंधळ पुढे प्रक्रिया, निर्यातीपर्यंत संपत तर नाहीच, उलट वाढत जातो. अशा चुकीच्या आकडेवारीवर, माहितीवर घेतलेले निर्णय, आखलेले धोरण फसते आणि यात नुकसान शेतकऱ्यांचे होते.

त्यामुळे हंगाम आणि पीकनिहाय लागवड क्षेत्र, उत्पादन यांची अचूक माहिती आधी संकलित करावी लागेल. कांदा, कापूस, सोयाबीन यांच्या चुकीच्या उत्पादनांच्या अंदाजांवर घेतलेल्या निर्णयाने या शेतीमालाचे भाव पडले असून, त्याचे भीषण परिणाम शेतकरी सध्या भोगत आहेत.

डाळी (Pules), खाद्यतेल (Edible Oil) यांच्याबाबतीतही चुकीच्या माहिती आधारे अवास्तव आयात होते. परिणामी, या शेतीमालाच्या उत्पादकांना देशात अपेक्षित दर मिळत नाहीत. हे सर्व थांबले पाहिजेत. पिकांच्या वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे सुद्धा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही.

बियाणे असो की फळपिकांसाठीची रोपे, कलमे गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्याचा अभाव सर्वत्रच आहे. ढासळलेल्या गुणवत्तेबरोबर सर्वच निविष्ठांच्या वाढत्या दरानेही उत्पादन खर्च वाढून अपेक्षित नफा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नाही.

दर्जेदार निविष्ठांचा पुरेशा प्रमाणात आणि रास्त दरात शेतकऱ्यांना पुरवठा झाला पाहिजेत, ही बाबही दीर्धकालीन धोरणात लक्षात घेतली गेली पाहिजे.

उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न न वाढण्यास शेतीमालास मिळणारे कमी दर ही बाब सर्वाधिक जबाबदार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. नाशवंत शेतीमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सोयी नाहीत. त्यामुळे तो साठविता येत नाही.

काही शेतीमाल नाशिवंत नसला तरी आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना तो तत्काळ विकावा लागतो. उत्पादित शेतीमालास जवळच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, रास्त दरही मिळावा म्हणून बाजार समित्या उभ्या राहिल्या.

परंतु या बाजार समित्यात शेतकऱ्यांचे शोषण होऊन रास्त दर कधीच मिळत नाही. शेतीमालास रास्त दर मिळून देण्यासाठी साठवणूक-शीत साठवणुकीच्या सोयीसुविधा वाढल्या पाहिजेत. शिवाय खासगी बाजार समित्या उभ्या करून शेतीमालास स्पर्धात्मक अधिक दर मिळतील, यावरही विचार झाला पाहिजेत.

शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योगाची वानवा हाही उत्पनवाढीतील मोठा अडथळा आहे. क्लस्टरनिहाय सर्वच पिकांच्या मूल्यसाखळी विकासावर बोलले जाते, परंतु प्रत्यक्षात होत काही नाही. शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत तर बोलायलाच नको.

खरे तर गरजेपेक्षा अधिक शेतीमालाची निर्यात करून देशांतर्गत दर स्थीर राहण्यासाठी निर्यात केली पाहिजेत. शिवाय अन्नसुरक्षेसाठी तसेच उद्योगाला कच्चा माल म्हणून गरजेनुसार शेतीमाल आयात केला गेला पाहिजेत.

परंतु मागील काही वर्षांपासून आपल्याकडे आयात-निर्यात ही देशांतर्गत शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी केली जात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शेतीचा नियोजन आराखडा सादर केला गेला, त्याची सरकारकडून अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील शेतीचे चित्र बदलू शकते.