अनंत देशपांडे

उत्पादन कमी होते त्या काळात लेव्हीच्या कायद्याने शेतकऱ्यांना लुटले. उत्पादन वाढल्यावर सरकारने आपला पवित्रा बदलला. आता शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी निर्यातबंदी, निर्यात शुल्कवाढ, आयात, साठामर्यादा आदी मार्ग अवलंबले जाऊ लागले आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी परिक्रमेदरम्यान माटेगडी ता. देवणी या गावी गेलो होतो. तेथील शेतकऱ्‍यांशी चर्चा करताना त्यांनी सांगितले की या वर्षी आमच्या गावात एकाही शेतकऱ्‍याच्या मुलाचे लग्न झाले नाही. गावाच्या इतिहासात कदाचित हा पहिला प्रसंग असावा, की ज्यावर्षी एकाही मुलाचे लग्न झाले नाही. हे गाव कोरडवाहू नाही तर मांजरा नदीवर ज्या ठिकाणी धनेगाव धरण कोंडलेले आहे त्याच्या मागे एक कि. मी. अंतरावर आहे. वर्षाचे बाराही महिने पाहिजे तेवढे पाणी शेतीला उपलब्ध आहे. सगळ्या शेतकऱ्‍यांकडे ऊस आहे. श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्‍या ऊस उत्पादक शेतकऱ्‍यांच्या मुलांचीही लग्ने होत नाहीत. त्यामुळे गावोगावचे शेतकरी अगतिक बनले आहेत.

उद्योगांसाठी शेतीचे शोषण
स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले. औद्योगिक क्षेत्राची वाढ करायची असेल तर शेतीमधील उत्पादन वाढले पाहिजे आणि शेतीमाल स्वस्त उपलब्ध करून दिला पाहिजे हे नेहरू सरकारने आपले अधिकृत धोरण ठरवले. शेतीमाल स्वस्त मिळवण्यासाठी सरकारने राज्यघटनेची आणि कायद्याची रचना शेतकरी विरोधी केली. त्याचा मोठा इतिहास आहे. शेतीमधील उत्पादन देशातील नागरिकांना पुरेल इतके निघत नव्हते. हरित क्रांतीनंतर शेतीमधील उत्पादन अनेक पटींनी वाढले. आता तर शेतकऱ्‍यांनी १४० कोटी लोकांना खाऊ घालून निर्यात करू शकतो इतके विक्रमी उत्पादन केले आहे. अनेक अडथळ्यांवर मात करून उत्पादनाचे ढीग उभे करणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांचा हा पराक्रम आहे. सरकार शेतीमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा पराक्रम करणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांचा बाजारात पराभव करत असते. आजही त्यात काही फरक पडला नाही. शेतीमधील उत्पादन कमी होते त्या काळात सरकारच्या लेव्ही सारख्या जाचक कायद्यांना शेतकऱ्यांनी तोंड दिले.

काय होता हा कायदा?
तूट होती तेव्हा लुटले
1. ज्या शेतकऱ्याकडे जमीन आहे त्यांना सरकारला लेव्हीचे धान्य घालणे बंधनकारक होते. शेतात पिकले किंवा नाही पिकले तरी वर्षाला सरकारने ठरवून दिलेले धान्य बाजार भावापेक्षा कमी भावात सरकारला द्यावे लागे. धान्य न देणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांवर फौजदारी केस करून पोलीस अटक करून नेत असत. १९५७ ते १९७७ असे वीस वर्षे शेतकऱ्‍यांनी लेव्ही या जाचक कायद्याचा त्रास सहन केला. साखरेवर तर ६५ टक्के लेव्ही होती. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे कमी होत होत ती २००१ मध्ये बंद झाली.
2. महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार खरेदीची मक्तेदारी होती. शेजारच्या मध्य प्रदेश अथवा आंध्र परदेशात कापसाला अधिक भाव असत पण कापूस राज्य बंदीमुळे विकायला निर्बंध होते. कापूस खरेदीत महाराष्ट्रात सरकारची मक्तेदारी होती. कापसाचे पाच ग्रेड केले जात होते. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांची फसवणूक केली जाई. सरकारी यंत्रणेला प्रचंड भ्रष्टाचार करायला वाव मिळे.

परंपरा लुटीची
उत्पादन कमी होते त्या काळात लेव्हीच्या कायद्याने शेतकऱ्यांना लुटले. उत्पादन वाढल्यावर सरकारने आपला पवित्रा बदलला. आता शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी निर्यात बंदी, निर्यात शुल्कवाढ, परदेशातून शेतीमालाची भरमसाठ आयात, व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा घालणे, वायदा बाजारातून शेती उत्पादने वगळणे आदी मार्ग अवलंबले जाऊ लागले. काँग्रेसच्या काळापासून चालू असलेली शेतकऱ्यांच्या लुटीची ही परंपरा मोदी सरकार तर अत्यंत क्रूरपणे राबवत आहे.

मागील हंगामातील सोयाबीनचे उदाहरण घ्या. शेतकऱ्‍यांनी सोयाबीन दोन वर्षांपर्यंत भाव वाढतील या अपेक्षेने राखून ठेवले होते. भाव काही वाढले नाहीत. सरकारने परदेशातून सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाची आणि सोयापेंडीची भरमसाठ आयात केली. सरकारने ही आयात केली नसती तर सोयाबीनचे भाव सात ते आठ हजार प्रतिक्विंटलच्या आसपास राहिले असते.
गेल्या वर्षी कपाशीला तेरा चौदा हजार भाव मिळाले. या वर्षीही चांगले भाव मिळतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. सरकारने कपाशीच्या लाखो गाठी आयात केल्या. सुताची आयात केली. त्यामुळे कापसाचे भाव सात ते आठ हजाराच्या पुढे गेले नाहीत.
एका वर्षी तुरीचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे तुरीचे भाव काही दिवस थोडे वाढले. सरकारने मोझांबीककडून पाच आणि पुन्हा पाच असे दहा वर्षांचा तूर आयातीचा करार केला. आता तर २०२४ हे वर्ष संपेपर्यंत मोझांबीकला तुरीच्या मुक्त आयातीला परवानगी देऊन टाकली. भविष्यात तुरीला भाव मिळण्याची शक्यता पार मावळली आहे.

चार ते पाच महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनीत गेले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाची टंचाई निर्माण झाली आहे. युरोपीय देशांनी मोदींना भारतातून गव्हाची निर्यात करण्याची गळ घातली. मोदीच ते, त्यांनी फुशारक्या मारल्या भारतात साऱ्या जगाला गहू खाऊ घालण्याची क्षमता आहे, आम्ही निर्यात करू असे म्हणून भारतात परतले. निर्यातीमुळे देशात गव्हाचे भाव वाढू लागले. शेतकऱ्‍यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता तयार झाली. लगेच आठ दहा दिवसात सरकारने निर्यात बंदी घातली. तेवढ्याने भागले नाही म्हणून हमीभावाने खरेदी करून ठेवलेला ३५ लाख टन गहू बाजारात कमी भावात विकला. आता ताजी बातमी आली की अजून ५० लाख टन गहू सरकार खुल्या बाजारात विकणार आहे.

तांदळाचे उदाहरण घ्या... सुरुवातीला बासमती तांदळाच्या निर्यातीला बंदी घातली. त्यानंतर बिगर बासमती तांदळाची निर्यात बंद केली. तेवढ्याने भागले नाही आता सरकार २५ लाख टन तांदूळ बाजारात विकायला काढणार आहे. कांद्याला अर्ध्या रात्री निर्यात बंदी घालून कांद्याची जागतिक बाजारपेठ घालवून टाकली. एकही शेतीमाल असा नाही ज्याच्या बाजारात सरकारने हात घालून भाव पडले नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येऊ नये याचा सरकारने जणू चंग बांधला आहे. ग्राहकांचे मतदान मिळवता यावे यासाठी राजकारणी शेतकऱ्यांचे शोषण करीत आहेत. यात कोणत्या एका पक्षाला दोषी धरण्यात अर्थ नाही, हे सर्व पक्षीय धोरण आहे.
(लेखक शेतकरी संघटना आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)