GST On Agriculture Produce : देशाच्या काही भागांत कमी पडलेला पाऊस महाराष्ट्रात निर्माण झालेली वैरणटंचाई त्यासाठीच्या उपाययोजना याबाबत विचारमंथन आणि कार्यवाही सुरू असतानाच नुकत्याच ५२ व्या जीएसटी परिषदेत मोलॅसिसबाबत बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असणारा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या ५२ व्या जीएसटी परिषदेत उसाचे उप-उत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मोलॅसिसवरील कर २८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून लवकर पैसे मिळून जनावरांच्या पशुखाद्य व चारा प्रक्रियेवरील खर्चात बचत होऊ शकेल, असे मत व्यक्त केले जातेय. पशुखाद्य निर्मितीमध्ये नऊ ते दहा टक्के वापर हा मोलॅसिसचा होत असतो. त्याचा वापर हा ऊर्जेचा स्रोत आणि गोडवा वाढविण्यासाठी होतो. त्याचबरोबर गोळी पशुखाद्यात त्याचा बाइंडिंग एजंट म्हणून देखील वापर होतो. सध्या चार एमएम साइजच्या हाय क्वालिटी गोळी पशुखाद्यात त्याचा वापर ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत केला जातो.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एकूणच जीएसटी कमी केला म्हणून याचा वापर वाढणार नाही किंवा जादा जीएसटी म्हणून कमी वापरदेखील अपेक्षित नव्हते आणि नाही. पण आता ज्या वेळी जीएसटी कमी होणार आहे, त्या वेळी त्याचे अप्रत्यक्ष दरात प्रतिबिंब दिसावे इतकेच! परंतु प्रत्यक्ष जीएसटी कमी झाला तरी साखर कारखान्यांकडून खरेदी करताना शासकीय दरापेक्षा ऑनमनी द्यावा लागतो, असे ऐकायला मिळते. प्रति टन २००० ते ३००० रुपये हे द्यावेच लागतात असे कळते. त्यामुळे जर असे घडत असेल तर त्याचा फायदा नेमका कुणाला? हे वेगळे सांगायला नको.

आता वैरणटंचाईच्या काळात मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ चारा टिकाऊ करून वापरावा लागेल. त्यासाठी उसाचे पाचट, गव्हाचे काड, हरभऱ्याची गुळी जर मोलॅसिसचा वापर करून त्यावर प्रक्रिया केली, तर निश्‍चितपणे टंचाईच्या काळात त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामध्ये मोलॅसिसचा वापर केल्याने अशा टाकाऊ वैरणीची पचनीयता व गुणवत्ता वाढते आणि टंचाई काळात त्याचा चांगला वापर होऊ शकतो.

त्यासाठी लागणारा ‘एम टू’ परवाना हा टंचाईग्रस्त गावांतील ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून दिला आणि त्यावर नियंत्रण ठेवून फक्त निकृष्ट चारा सकस करण्यासाठी त्याचा वापर केला, त्याचे योग्य वाटप केले गेले, तर निश्‍चितपणे टंचाईच्या परिस्थितीवर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी मदत होईल.

अशा प्रकारचा प्रयोग २०१५-२०१६ मध्ये लातूर जिल्ह्यात वैयक्तिक पशुपालकांना ‘एम टू’ परवाने देऊन केला होता. त्यामुळे अशा प्रकारे मोलसिसवरील कमी केलेल्या जीएसटीचा फायदा तळागाळातील पशुपालकापर्यंत पोहोचवता येईल. अन्यथा, कमी केलेला २३ टक्के जीएसटी हा कोणासाठी याचा वेगळा हिशेब द्यावा लागणार नाही.

इथेनॉल, मद्य उत्पादनासह पशुखाद्य उत्पादनासाठी निश्‍चित कोटा ठरवून द्यावा आणि फक्त मोलॅसिसवरील जीएसटी कमी करून पशुखाद्याचे दर कमी होणार नाहीत, तर कारखान्यांना पशुखाद्यात प्रथिनांचा स्रोत म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या ज्या पेंड या सदरात मोडणाऱ्या बाबी आहेत त्या देखील जीएसटीमुक्त केल्या, तर पशुखाद्याच्या किमती कमी होऊन पशू उत्पादकांना फायदा होऊ शकेल. अन्यथा, हे सर्व कागदावरच राहील. एकूणच गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्याचा वापर वाढणार नाही आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम हा उत्पादनासह पशूच्या आरोग्यावर देखील होईल.