Satara news : ‘‘साखर कारखाने सुरू करताना धोरण ठरवले जाते. त्यासाठी दरवर्षी मंत्री समितीची बैठक होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री साखर आयुक्त, त्या-त्या विभागांचे प्रमुख उपस्थित असतात. त्यात नवीन हंगामातील साखर कारखान्यांचे धोरण ठरवून ते सुरू करण्याबाबतची कार्यवाही कशी असेल ते ठरते. मात्र सप्टेंबर महिना संपत आला तरीही मंत्री समितीची बैठक न झाल्याने साखर कारखाने सुरू करण्याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे,’’ असे आमदार बाळासाहेब पाटील म्हणाले.

पाटील म्हणाले, ‘‘मंत्री समितीच्या बैठकीत हंगाम सुरू करणे, कारखान्यांना बॅंकांकडून उचल कशी देण्यात येणार, कपाती कोणत्या प्रकारच्या किती असणार व अन्य माहिती दिली जाते. ’’

हद्दीवरील कारखान्यांचे सरकार काय करणार ?

‘‘कर्नाटकमधील साखर कारखाने अगोदर सुरू केले जातात. ते महाराष्ट्रातील ऊस गाळपासाठी नेतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्नाटकमध्ये ऊस गाळपासाठी नेण्यास बंदी घातली आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या हद्दीवर असणारेही साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याचेही धोरण सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,’’ असेही पाटील म्हणाले.