Sugar Commissioner : राज्यात चालू ऊस गळीत संपून तब्बल दोन महिने झाले, तरीही राज्यातील निम्म्या साखर कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली नाही. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल १२ हजार ४०० कोटी रुपये थकवले आहेत.

दरम्यान, १५ मेपर्यंत ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या ९ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटीस काढली आहे.

राज्यात ऊस गळीत नुकताच संपला आहे. दरवर्षीपेक्षा यंदा ऊसाचे उच्चांकी गाळप झाले असून उताराही चांगला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढले असतानाही अनेक कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांची एफआरपी दिली नाही.

साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा ऊसाच्या गळीत हंगामातील गाळप झालेल्या ऊसाचे ३३ हजार ४७० कोटी रुपये देणे होते. त्यापैकी राज्यातील २१० साखर कारखानदारांनी १५ मे पर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीचे ३२ हजार २३० कोटी दिले आहेत. ते एकूण देय एफआरपीच्या ९६.२ टक्के आहे. अद्यापही कारखान्यांकडे एफआरपीचे १२ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे.

एप्रिलपर्यंत राज्यातील एकूण २१० कारखान्यांयांपैकी केवळ १०५ कारखान्यांनी संपूर्ण एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केली. ७९ कारखान्यांनी ८०-९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. तर 16 कारखान्यांनी ६० - ७९.९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. मात्र, १० कारखान्यांनी ५९ टक्केच एफआरपी रक्कम भरली आहे. या कारखान्यांना साखर आयुक्तांकडून नोटीस पाठविण्यात आले आहे.

ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार, ऊस खरेदीच्या १४ दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांची थकबाकी न दिल्यास, संबंधित कारखान्यांची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.

या कारखान्यांना नोटीस पाठवली

टोकाई सहकारी साखर कारखाना लि, हिंगोली युनिट १ आणि युनिट २, साई कृपा शुगर मिल्स लिमिटेड, अहमदनगर, युनिट १ आणि युनिट २, नागाई शुगर्स लि., नंदुरबार, मकई सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर, विठ्ठल रिफाइंड शुगर्स लि., सोलापूर, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, सोलापूर, राजगड सहकारी साखर कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

एफआरपी ही केंद्राने ठरवलेली बेंचमार्क किंमत आहे. त्याच्यापेक्षा कमी किमंतीमध्ये कोणताही साखर कारखाना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करू शकत नाही. साखर हंगाम 2022-23 (ऑक्टो-सप्टेंबर) साठी एफआरपी ३०५० रुपये प्रति टन ठरवण्यात आला आहे.