पुणे (वृत्तसंस्था) : भारत गेल्या सहा वर्षात पहिल्यांदाच साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या विचारात आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार देशांतर्गत बाजारात साखरेची दरवाढ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या संभाव्य निर्णयानुसार चालू हंगामात साखर निर्यातीची मर्यादा जास्तीत जास्त ८० लाख टन एवढी ठेवली जाऊ शकते. एप्रिलच्या सुरुवातीला याबाबत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा :  साखर कारखान्यांचा हंगाम अंतिम टप्प्यात

सरकारमधील सुत्रांनी रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असले तरी निर्यातीमुळे साखरेचा साठा झपाट्याने घटत आहे. निर्यात अशीच चालू राहिल्यास सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरांमध्ये चिंताजनक वाढ होऊ शकते, असेही सुत्रांचे म्हणणे आहे. एका सुत्राच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडून साखर निर्यात कमी करण्यासाठी निर्यातशुल्क आकारले जाऊ शकते.

हे देखील वाचा :  इथेनॉल परवानगीसाठी एक खिडकी योजना

आत्तापर्यंत साखर कारखान्यांनी ७० लाख टन साखर निर्यातीचे करार करून ठेवले आहेत. सप्टेंबरच्या अखेरीस संपणाऱ्या हंगामासाठी ८० लाख टन साखर निर्यातीची मर्यादा घातल्यास ही कारखान्यांसाठी निर्यातबंदीसदृश परिस्थिती ठरू शकते. एकट्या मार्चमध्ये साखर कारखान्यांनी १० लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले आहेत. जागतिक बाजारात पांढऱ्या साखरेचे भाव गेल्या पाच वर्षांमधील उच्चांकावर असताना एप्रिलमध्येही १० लाख टन साखर निर्यातीचे करार होऊ शकते असते.

हे देखील वाचा :  साखर उद्योग वैचारिक सेतू परिषदेचे आयोजन

एकीकडे साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादन घटले आहे. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडलेले असल्यामुळे उसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलच्या निर्मितीला चालना मिळाली आहे. परिणामी, साखरेच्या दरांनाही आधार मिळत आहे. अशा परिस्थितीत दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश असलेल्या भारताने निर्यातीवर निर्बंध आणल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वधारतील.

हे देखील वाचा :  महाराष्ट्राची घोडदौड साखर उत्पादनात कायम

ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगाम सुरू होईल तेव्हा देशात गेल्या पाच वर्षांतला सर्वात कमी शिल्लक साठा असेल, असा काही दिवसांपूर्वीचा अंदाज होता. त्या अंदाजानुसार विक्रमी निर्यातीमुळे देशात ६८ लाख टन साखर शिल्लक राहू शकते. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव वाढत असताना हा साठा त्याही खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. नवीन हंगाम सुरू होताना देशात किमान ६० ते ७० लाख टन साखर शिल्लक असावी, असा सरकारचा प्रयत्न असून तो सफल झाल्यास डिसेंबरपर्यंतची मागणी भागवता येऊ शकते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत सणासुदीचा काळ आणि लग्नसराईमुळे साखरेची मागणी जोर धरत असते.

हे देखील वाचा :  स्पर्धेत टिकण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करा : पवार

भारताने २०१६ मध्ये साखर निर्यातीवर २० टक्के कर लादला होता. आता निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय झाल्यास गेल्या पाच वर्षातला अशाप्रकारचा हा पहिलाच निर्णय असेल. गेल्या हंगामापर्यंत निर्यातीसाठी अनुदान पुरवणाऱ्या सरकारचे हे घुमजाव असेल. देशांतर्गत गरज भागवण्यापूरती साखर निर्मिती करण्याकडे सरकारचे लक्ष आहे. पण सरकारी सुत्रांनी रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार उरलेल्या उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर सरकार भर देणार आहे.

हा व्हिडिओ पाहिलात का? : 

खाद्यतेल आणि अन्नधान्य महाग होत असताना रशिया युक्रेन युद्धामुळे सरकारला साहजिकच महागाईची चिंता असल्याचे मुंबईस्थित डिलरने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले. गेल्या काही हंगामांपूर्वी देशातून विक्रमी साखर निर्यात झाल्यानंतर देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी साखरेची आयात करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती. तशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये, असा सरकारचा कल दिसतोय.