Sugar Season : यंदा मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगाम वाया जाण्याची भिती आहे. त्यामुळे खरीपाच्या पिकांची उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने अन्नधान्य आणि कडधान्याच्या किमंतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. दरम्यान, केंद्र सरकारने वेळेवर केलेल्या उपाययोजनांमुळे संपूर्ण देशात साखरेची पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सणासुदीच्या तोंडावर ग्राहकांना स्वस्त दरात साखर उपलब्ध होणार आहे.

केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीनुसार, साखर हंगाम २२-२३ संपत आला असून भारताने इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे ४३ लाख मेट्रीक टन (LMT) वळवून ३३० LMT साखर उत्पादन पार केले आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण सुक्रोज उत्पादन सुमारे ३७३ LMT असेल ते गेल्या ५ साखर हंगामातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्पादन आहे.

भारत सरकारने साखर निर्यातीचा कोटा केवळ ६१ LMT इतका मर्यादित केला. यामुळे ऑगस्ट २०२३ च्या अखेरीस अंदाजे ८३ LMT साखरेचा पुरेसा साठा झाला आहे. हा साठा अंदाजे साडेतीन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे, म्हणजेच चालू साखर हंगाम २०२२-२३ च्या शेवटी शिल्लक असलेला साठा पुढील काही महिन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेच्या मागणीइतका पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

IMD च्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मान्सून सामान्य होता. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील उसाच्या क्षेत्रामध्ये बऱ्यापैकी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे आगामी साखर हंगामात 2023-24 मध्ये ऊसाचे बऱ्यापैकी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. सर्व साखर उत्पादक राज्यांच्या साखर आयुक्तांना पिकांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्याची आणि ऊसाखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि अपेक्षित साखर उत्पादनाची माहिती अद्ययावत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरणाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आधारभूत ठरेल. देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्याला आणि हंगामाच्या शेवटी शिल्लक साठा याला भारत सरकारकडून महत्व दिले जाते. केवळ अतिरिक्त साखरेचा साठा उपलब्ध असल्यास, निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाते. ही यंत्रणा देशांतर्गत बाजारात किमतींची स्थिरता सुनिश्चित करते.

त्यामुळे भारत सरकार साखर कारखानदारांना कोणतेही अनुदान न देता ग्राहकांना कमी दरात साखर उपलब्ध करून देत असते, हेच या धोरणाचे फलित आहे. त्याचबरोबर १.०७  कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना (चालू हंगामातील उसाच्या थकीत रकमेपैकी 94% रक्कम) कारखान्याद्वारे अदा केले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.