पुणे   : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शाळांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. शाळांनी अपूर्ण प्रस्ताव दिल्यामुळे शाळा अपात्र ठरून त्यांना फी परिपूर्ती झालेली नाही. शुल्क प्रतिपूर्तीस शाळा अपात्र ठरली म्हणून, ‘आरटीई’च्या प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, तसेच शिक्षकांनाही सेवेतून कमी करता येणार नाही, असे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शाळांना दिले आहेत.

आरटीईअंतर्गत शाळांना शासनाकडून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क देण्यात येते. २०१२ ते २०१८ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश शुल्क शाळांना मिळालेले नाही. त्यासंदर्भात शाळांनी प्रस्ताव दाखले केले जिल्हा परिषदेकडे आहेत. या प्रस्तावांची छाननी केली असता, परिपूर्णपणे प्रस्ताव पाठवले नसल्याने शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यास विलंब झाला आहे. यासाठी शाळाच जबाबदार असल्याचे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्रुटी आढळून आलेल्या सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले आहे. त्यासोबत अपूर्ण कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे.

दरम्यान, शाळांना मिळाणारे प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ती मिळाले नसल्याचा आरोप शाळांकडून वारंवार केला जातो. तसा शाळांकडून सतत प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जातो. त्यावर मागे काही दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेमधील सर्व जिल्हा अधिकाऱ्‍यांच्या सहाय्याने विशेष मोहीम राबवून शाळांचे रेकॉर्ड तपासले होते. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेकडून शाळांनीच सर्व कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव न पाठवल्याने विलंब झाल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कागदपत्रे गुरुवारपर्यंत सादर करावीत शाळांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीचे कागदपत्रे गुरुवारपर्यंत (ता.१४) कार्यालयीन वेळेत प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे समक्ष सादर करण्यास सांगितले आहे. कागदपत्र सादर न करणे, तसेच कागदपत्रे अपूर्ण, चुकीचे असल्यास शुल्क प्रतिपूर्तीस शाळांना अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. कागदपत्रे जिल्हा परिषदेत सादर करण्यासाठी प्रवास पास उपलब्ध करून घेण्यासाठी पोलिस प्रशासनास कळवण्यात आल्याचे शिक्षण अधिकारी सुनिल कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.