शेतकर्‍यांकडील थकित विजबिल वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने सुरु केलेली कारवाई अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग असून त्याविरोधात स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रधान सचिवांसह वीज नियामक आयोग व सबंधीत अधिकार्‍यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडील शेती पंपाची थकित वीजबिले वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज वितरण कंपनी करीत आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज पुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. दूध व्यवसायासाठी पाळलेल्या जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे व दूध उत्पादन घटले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण  कंपनीची ही कारवाई, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील परिशिष्ट ३ मधील कलम ३१ नुसार शासनाने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन , वीज, पत पुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वतरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करीत आहे.

व्हिडीओ पहा           वीज कायद्यात नमूद केलेल्या वीज पुरवठ्याचा दर्जानुसार शेतीला वीज पुरवठा केला जात नाही. कायद्याने २३० ते २४० व्होल्ट या दाबाने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे मात्र प्रत्यक्षात १०० ते १५० व्होल्ट या दाबानेच वीज पुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीज पुरवठा केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. १५ दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे. 

भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ६५ नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत असते. राज्य शासन जे अनुदान देते त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे वकील अॅड. अजय तल्हार यांच्या मार्फत घनवट यांनी प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.